संरक्षणमुखी नीतिका कारण काठमा आधारित उद्योग समस्यामा

बुटवल : संरक्षणमुखी नीतिका कारण काठमा आधारित उद्योग समस्यामा परेको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन्। लुम्बिनीमा सम्पन्न नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको २२ औ वार्षिक साधारण सभामा बोल्ने वक्ताहरूले बन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई आत्मसाथ गर्दा काठमा आधारित उद्योग समस्यामा परेको बताएका हुन्। उनीहरूले बन क्षेत्रलाई राजश्वको दायरमा बढाउन सकिने क्षेत्रका रूपमा नलिई कर वृद्धि गरी कर असुल्ने क्षेत्रका रूपमा सरकारले व्यवहार गरेको समेत बताए। 

सरकारले उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन नीति तर्जुमा गरेको भएता पनि सो अनुरूपको कानुनी पक्रिया तथा कार्यक्रमहरूको निर्माणमा कन्जुस्याइँ गरेको उनीहरूको आरोप छ। कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष मन्जिल बाबु मास्केले काठमा आधारित उद्योगलाई नेपालमा भएको बनबाट ४ गुणा बढी कच्चा पदार्थ दिन सकिने भए पनि संरक्षण गर्ने नितीकै कारण बन पैदावारमा परनिर्भरता हुनु परेको बताए। 

बन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायले कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सरहको न्यूनतम वातावरण प्राप्त समेत व्यवसायीले गर्न नपाएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले समृद्धका लागि बन भन्ने दुरदृष्टि सहित बनको दीर्घकालीन सोच निर्माण भए पनि बन पैदावार उत्पादन र सदुपयोगको सञ्चालनमा हुने अव्यवहारिक नियन्त्रण र ओसार पसारलाई अपराधिक गतिविधि जस्तै संसकित दृष्टिकोण प्रशासनले राख्दै आएको छ । यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारेको छ ।’ उनले भने । उनले उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । 

महासङ्घका सल्लाहकार कपिल प्रसाद अधिकारीले वन पैदावारको सम्भावना भएको भए पनि रोजगार सृजना, जिडिपीमा योगदान गर्न नसकेको दुखेसो गरे। महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल वन नियमावली उद्योगीहरूको हितमा आउनुपर्ने भए पनि आउन ढिलाइ हुदा उद्योग धरासायी भएको गुनासो गरे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.प्रेम नारायण कंडेलले बन्दै गरेको नियमावली धेरै वन उद्यमीहरूको सम्बोधन गर्ने बताए । 

वन व्यवस्थापन नीति ल्याएर २ वर्षभित्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको उनको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेश वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव दुर्गा बहादुर किर्किले उद्यम र व्यवसायीमैत्री वन नियमावली तयार भएको भन्दै चैत समान्तरसम्म पारित हुने बताए । उद्योगहरूले उत्पादनको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । लुम्बिनी प्रदेश वन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईले वनलाई प्रकृति सम्पदाका रूपमा ब्याख्या गिरिँदा नै अहिलेको अवस्था आईपरेको भन्दै वनलाई श्रोतका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने बताए । 

कपिलवस्तु वन कार्यालयका वन अधिकृत विजय सुवेदीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपयुक्त र समयसापेक्ष योजना भएको भन्दै सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा लागेर गलत साबित गराउने काम भएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमामात्र वार्षिक ९० लाख सिएफटी काठहरू बनमा उत्पादन हुने गरेकाे र २ वर्षसम्म उत्पादन रोकिदा १ करोड ८० लाख बराबर सिएफटी काठ उत्पादन रोकिएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका महाशाखा प्रमुख ईन्द्र भट्टराई, महासङ्घका महासचिव माधव मणि होमागाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश राज रेग्मी, प्रदेश नं १ का बाबुराम घिमिरे, लुम्बिनी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।

फागुन ३०, २०७८ सोमबार १६:१५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।