सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा मन्त्री आलेको दोहोरो चरित्र : नारायणहिटीमा 'गम्भीर', तारागाउँमा आरोपीको सहयोगी !
काठमाडौँ : सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न जे सुकै कदम चाल्ने दाबी गर्दै आएका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा हिनामिना गरेको र ठेकेदारसँग मिलेर न्युरोडको समितिको भवन अस्वाभाविक दरमा भाडामा दिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई समितिको सदस्य सचिव बनाएर पठाएका छन्।
नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र बन्दै गरेको क्यान्टिनले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै बतास समूहविरुद्ध एक्सनमा उत्रिएका आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको धर्मशालासम्मको अनुगमन गरेर सम्झौता रद्द गराउन सक्रिय भएका थिए।
तर उनै आलेले आफ्नै समितिको जग्गा हिनामिना र आर्थिक अपचलनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पत्र पठाएका नारदप्रसाद लुइँटेललाई सदस्य सचिव बनाएर समितिमा पठाएका छन्।
उनी यस अगाडि समितिको अध्यक्ष थिए। उनी अध्यक्ष हुँदा समितिको स्वामित्वमा रहेको अधिग्रहण भइसकेको हायात होटेल रहेको क्षेत्रको १५ रोपनी जग्गा पुन जग्गाधनीलाई फिर्ता गराउन मुद्दा ब्युँताउने भन्दै कमिसन खाएको,समितिको ३ रोपनी १५ आना जग्गामा समितिको कार्यालय बनाउनुको साटो प्रभावशाली समूहसँग मिलेमतो गरेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन खोजेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको उकेराले मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको डकुमेन्टले देखाउँछ।
उनीमाथि मिलेमतो गरेर नयाँ सडकको चोकमै रहेको समितिको स्वामित्वको रमा गृह भाँडामा दिँदा अस्वाभाविक ३० वर्षको अधवी राखेर भाडामा दिएको विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।
मन्त्रालय यसबारे छानविनमै छ। छानविन नटुंगिई मन्त्री आले आरोपीकै पक्षमा देखिएका छन्। अख्तियारले २०७८ माघ २५ मा छानबिन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पठाउन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयले फागुन ११ मा समितिलाई लुइँटेलबारे आएको उजुरीका सम्बन्धमा प्रतिक्रियासहित कागजपत्र मागेको थियो।
मन्त्रालयको पत्रको आधारमा समितिले लेनदेन गरेको विषयको कानुनी रूपमा प्रमाण नहुने, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले समितिको कार्यालय बनाउन निर्देशन दिएको जग्गामा लुइँटेलले २०७४ साउन १५ मा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय गराएको र रमा गृह कसरी श्रीचाङगेस्थान सप्लायर्स प्रालीलाई ३० वर्षको लिजमा दिएको उल्लेख गरेर पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले पुष्टी गर्यो।
यता समितिले लुइँटेलको अध्यक्षतामा भएको निर्णय खुलाएर मन्त्रालयमा पत्र पठायो। त्यही दिन मन्त्री आलेले उनलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेर समितिमा पठाए।
प्रमाण नष्ट हुने जोखिम
समितिको जग्गा र सम्पत्ति व्यापारिक स्वार्थमा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा भइरहेको अनुसन्धान टुङ्गिएको छैन। तर अब समितिको कार्यकारी अधिकार उनै लुइँटेलको हातमा पुगेको छ। जो विरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने हो उही समितिको कार्यकारी अधिकारसहित समितिमा पुग्दा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम बढेको छ।
मन्त्रालयले गरिरहेको अनुसन्धान नटुङ्गिई किन लुइँटेललाई समितिको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको भन्ने उकेराको जिज्ञासामा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबारे जानकारी नै नभएको दाबी पो गरे।
पाण्डेले समितिमा लुइँटेलबारे केही जानकारी नभएको दाबी गरे। ‘उहाँ सदस्यसचिव नियुत्ती हुनुभएको कुरा थाहा छ। अख्तियारबाट पत्र आएको कुरा थाहा भएन,’उनले भने, ‘यसबारे मलाई अरू कुरा थाहा भएन।’
यसबारेमा मन्त्री आलेसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। छानबिनको दायरामा रहेकैलाई सम्बन्धित कार्यालयमा सदस्य सचिव बनाउन मिल्छ भन्ने विषयमा अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले 'मन्त्रालयमा पत्र पठाएपछि अख्तियारको भूमिका नहुने बताए। 'हामीले मन्त्रालयमा पत्र पठाएपछि आवश्यक अनुसन्धान मन्त्रालयले गर्ने हो। दोषी देखिए कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ,' उनले भने।
सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएर मन्त्रालयले कारबाही गर्यो त भन्दा उनी हासे मात्र।
फागुन २९, २०७८ आइतबार १६:२६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
