तारा गाउँमा पर्यटन मन्त्री आलेको बदमासी : अनियमितताको छानबिनमा रहेकालाई विकास समितिको सदस्य सचिवको जिम्मा 

काठमाडौँ :  तारा गाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारदप्रसाद लुइँटेलले अधिग्रहण जग्गा पुन फिर्ता गराउने प्रलोभन देखाएर कमिसन खाएको, अधिग्रहणको जग्गाको फाइल लुकाएको लगायतका आरोपसहित अनुसन्धानका लागि २०७८ माघ २५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठायो।

पत्रमा लुइँटेलमाथि गम्भीर आरोपहरू लागेको उल्लेख थियो। पत्रमा उल्लेख भए अनुसार हायात नजिकको तीन रोपनी १५ आना जग्गामा समितिको कार्यालय निर्माण गर्न निर्देशन दिएकोमा उनले गुन्डा नाइकेको रूपमा चिनिएका राजु गोर्खाली लगायतकासँग मिलेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन डिजाइन गरेको, उनीहरूसँग एड्भान्स कमिसन लिएको समेत दाबी छ।

पत्रमा न्युरोडमा रहेको रमा गृहको भाडा समेत उल्लेख छ। रमा गृहमा समितिकै कार्यालय थियो। पछि कार्यालय सारेर सो भवन ३० वर्षका लागि ठेक्कामा दिइयो। लुइँटेलकै पालामा रमा गृह ३० वर्षका लागि न्यून भाडा दरमा भाडामा दिएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा रमा गृह भाडामा दिँदा अध्यक्ष लुइँटेलले एक करोड कमिसन लिएको दाबी समेत छ। 

त्यसको पुष्टिका लागि पत्रमा लेखिएको छ 'उक्त कम्पनीलाई लिजमा दिनुभन्दा अघि समितिले मासिक २५ लाख भाडा उठाउँथ्यो। न्युरोडको मूल सडकमा रहेको भवनको अहिले वर्षको ९४ लाखमा चाँगेस्थान सप्लायर्सलाई भाडामा दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको।' 

पत्रमा पर्यटन बोर्डका पूर्व उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल, उनको श्रीमती स्मिता ढकाल जो पछि समितिको सदस्य सचिव समेत भइन्, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेक नारायण पौडेलको नाम समेत उल्लेख छ।

यी सबै विवरण उल्लेख गरेर अख्तियारले यी सबैको विषयमा छानबिन गरी राय/प्रतिक्रिया सहितको विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन पत्र पठाएको थियो। तर मन्त्रालयले अख्तियारले पठाएको पत्रको आधारमा फागुन ११ गते मात्रै तारा गाउँ विकास समितिमा राय/प्रतिक्रिया माग्यो। समितिले २०७८ फागुन २५ मा मन्त्रालयमा राय पठायो।

समितिले जुन दिन छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारलाई समेत बोधार्थ लेखेर मन्त्रालयमा राय पठायो पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले त्यही दिन छानबिनको दायरामा रहेका लुइँटेललाई तारा गाउँ विकास समितिको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेर पठाए। पहिल्यै अध्यक्ष भइसकेको समितिमा लुइँटेल सदस्य सचिव भएर जान राजी भए र जिम्मेवारी समेत सम्हाली सकेका छन्।

३५ रोपनी जग्गा किचलोको सम्बन्ध

यो सबै प्रकरणबारे जानकार स्रोत लुइँटेलको नियुक्तिसँग तारा गाउँ विकास समितिले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्येको ३५ रोपनीको किचलोसँग जोडिएको दाबी गर्छ। २०२६ सालमा तत्कालीन नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँको नाममा अधिग्रहण चुच्चेपाटी र टुसालको बिचमा रहेको किसानको ३ सय ४७ रोपनी अधिग्रहण भएको थियो। त्यसमा एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखको दरले यातायात होटेलमा लगानी गरेर एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिइयो। बाँकी जग्गाबारे केही सोधखोज भएन।

पछि ३५ रोपनी जग्गाबारे किचलो सुरु भयो। किचलो सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि २०७४ मा हाल महाअभियोग खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसमा विशेष चासो राखे। उनको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएर ५० वर्ष अगाडि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा किचलो रहेको कानुनी आधार दिए। 

सो विषयमा अदालतले फाइल माग्यो तर समितिमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी फाइल फेला परेन। जानकार अधिकारीका अनुसार समितिले गृह मन्त्रालयसँग मुआब्जाबारे त्यस बेलाको फाइल मगायो। त्यहाँबाट फाइल नभएको जवाफ आएको थियो। सो जग्गा सम्बन्धी किचलो लुइँटेलकै कार्यकालमा निस्किएको थियो। अहिले त्यही किचलो सेटल गर्न उनलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको एक थरीको दाबी छ।

फागुन २७, २०७८ शुक्रबार २०:३२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।