निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट गलत प्रचार हुनेमा आयोग र नेता चिन्तित, निगरानी संयन्त्रको तयारी

काठमाडौँ :  वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीबारे निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकको छलफलको मुख्य केन्द्र देखियो साना दलको निर्वाचन चिन्ह,  उम्मेदवारले प्रचारमा गर्न पाउने खर्चको सिलिङ अनि सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारबारे फैलन सक्ने अफवाह।

आयोगले तयार पारेको संहिताबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधीहरुले यही तीन विषयमा जोड दिए। अनि आयोगको चासो पनि यसैमा बढी देखियो। खर्चको सिलिङमा धेरैको आपत्ति देखिएन। तर सिलिङ तोक्ने तर अनुगमन गर्न नसक्ने आयोगको संयन्त्रलाई दलका प्रतिनिधिले पत्याएनन्।

आयोगले मेयरका लागि तोकेको साढे सात लाख खर्चको सिलिङ वडा अध्यक्षको उम्मेदवारका लागि समेत पर्याप्त हुन्न भन्ने निर्वाचनमा हुने खर्चबारे नेताहरू जानकार नै थिए। त्यसैले उनीहरूले खर्चको सिलिङ भन्दा अनुगमन संयन्त्रमा बढी जोड दिए।

दल दर्ता हुँदा जुन चिन्ह पाएको हो सबैले निर्वाचनमा त्यही चिन्ह पाउनुपर्ने साना दलको माग थियो। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ दलका नेतालाई यसमा धेरै चासो थिएन। आयोगका पदाधिकारीले सक्दो प्रयास गर्ने जवाफ दिँदै कानुन देखाइदिए छलफलमा।

साना दलका नेताहरू कसरी हुन्छ यसरी भन्दै आफ्नो मागको सुनुवाइ नभई आन्दोलनै गर्ने सम्मको धम्की दिएर फर्किए। राप्रपाका सह-महामन्त्री भुवन पाठकले बैठकपछि मङ्गलवारसम्म आयोगलाई समय दिएको यो बिचमा समाधान नभए ७३ साना दल आन्दोलनमा जाने र निर्वाचनै प्रभावित हुने चेतावनी दिएर हिँडे।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले गोलमटोल जवाफ दिए। दलका नेताहरूले आचार संहिता पालना गर्ने विषयमा दलहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू बाहेकका ७३ दलको मागमा आयोग सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले कानुन देखाइदिए।

'यसलाई के गर्न सकिन्छ, कानुनमा उल्लेख भएको कुरा पनि छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै दल दर्ताको बेलामा पाएको चिन्ह पाउने र अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहको रूपमा चिन्ह पाउने उल्लेख छ। कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने आयोगले कानुनी परामर्श गरिरहेको छ,' उनले सञ्चारकर्मीमाझ भने।

प्रवक्ता शर्मासँगै आयोगको छलफलमा रहेका दलका नेताहरूको भनाई अनुसार सबैभन्दा गम्भीर बहस भएको देखियो निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन। प्राय सबै नेताहरू यसप्रति बढी नै चिन्तित देखिए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले चुनावको बेलामा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचार प्रसार र मिथ्या सूचनाको अनुगमन गर्न आयोगले साइबर ब्युरो गठनबारे कुरा उठेको जानकारी दिए। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले चुनावको बेलामा सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना विरोधीहरू विरुद्ध फैलाउन सकिने गलत सूचना रोक्ने अनि साइबर क्राइम गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नेबारे आयोगको तयारीबारे छलफल भएको बताए।

'साइबर क्राइमबारे के तयारी छ भनेर सोधेका थियौँ। उहाँहरूले कानुन ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौँ भन्नुभएको छ,' उनले सञ्चारकर्मीमाझ भने।

आयोगका प्रवक्ताका भनाई अनुसार पनि आयोग निर्वाचन संहिता पालनामा सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालप्रति चिन्तित देखियो। शर्माले सञ्चारकर्मीमाझ सामाजिक सञ्जाल अनलाइन लगायतबाट फैलन सक्ने मिथ्या सूचनाबारे आयोग गम्भीर रहेको बताए। उनले यसबारे दलहरू समेत संवेदनशील रहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि एक खालको साइबर ब्युरो बनाएर नियन्त्रण गर्न सुझाव आएको जानकारी दिए।

उनको भनाई अनुसार आयोगले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको तर निष्कर्ष भने नआएको देखियो। 'यो टेक्निकल कुरा हो। आयोगले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय गर्छ,' उनले भने।

उकेरासँगको कुराकानीमा शर्माले अनलाइन प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषण गरेको निर्वाचन सामग्री प्रति जिम्मेवार बनाई त्यसको दुरुपयोग र त्यसबाट हुने साइवर अपराधको नियमन र नियन्त्रणका लागि निश्चित संयन्त्रको तयारी भइरहेको बताए।

'निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्ने योजना आयोगको छ। चुनावमा मर्यादा विपरीत तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अनुमानित र आचारसंहिता विपरीत सूचना तथा जानकारीको सम्प्रेषण तथा सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गर्न साइबर ब्युरो बनाइने तयारी छ, प्रवक्ता शर्माले भने।

फागुन २७, २०७८ शुक्रबार १९:३२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।