स्थानीय निर्वाचनमा मेयरले साढे सात लाख खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्तावमा केही दल असहमत
काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले २०७४ सालकै निर्वाचन खर्च सिलिङ प्रस्ताव गरेपछि दलहरूले असहमति जनाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनबारे आयोगमा भएको सर्वदलीय बैठकमा आयोगले पुरानै खर्च सिलिङ प्रस्ताव गरेको थियो।
आयोगले सदस्यका लागि २०७४ सालको निर्वाचन खर्चलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको प्रस्तावमा केही दलका प्रतिनिधिले बढाउन माग गरेका थिए भने केहीले खर्च सिलिङमा आपत्ति नरहेको तर अनुगमन संयन्त्र के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।
आयोगले गरेको प्रस्ताव अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, उपनगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले तीन लाख ५० हजार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ५० हजार मात्र निर्वाचन प्रचारमा खर्च गर्न पाउँछन् ।
यस्तै वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले महानगरमा तीन लाख, उपनगरपालिकामा दुई लाख ५० हजार, नगरपालिका दुई लाख, गाउँपालिकामा एक लाख ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र नगर–गाउँ कार्यपालिका सदस्यले २५ हजार खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ।
आयोगले खर्च गर्ने सीमा तोके पनि मेयरका लागि करोड बढी खर्च हुने गरेका छन्। गत निर्वाचनमा महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारले पाँच करोडसम्म खर्च गरेको सार्वजनिक भएका थिए।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले अहिलेसम्म आयोगले निर्वाचनको सिलिङ नाघेर खर्च गर्नेहरूमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै सिलिङ तोक्ने हो भने अनुगमनको बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। केहीले भने महँगी बढेको र मुद्रास्फीति रहेकाले खर्चको सीमा बढाउन माग गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले उम्मेदवारले एउटा सिलिङ तोक्ने तर उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्ने गर्दा निर्वाचन आचार संहिताको उलङ्घन मात्र हुने भएकाले जसले बढी खर्च गर्छ त्यसलाई कारबाही गर्ने बलियो संयन्त्र हुनुपर्ने माग उठेको बताए।
माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणी पोखरेलले खर्च सम्बन्धी कुरा गम्भीरतापूर्वक उठेको जानकारी दिए। उनले आयोगले खर्चको व्यवस्था गरेको तर अनुगमन गर्ने के मेकानिजम छ भन्दै प्रश्न सोधे' सीमा तोक्नु ठिकै छ। तर सीमा नाघे बापत अहिलेसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ?'
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिता पालना गर्ने विषयमा दलका नेताहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै बैठकमा निर्वाचनको खर्चकोबारे निर्धारण गरेको खर्च सीमा निर्धारणबारे भने केहीले सहमति जनाएको र केहीले असहमति जनाएको बताए।
निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन गरेको निर्णय भन्दै अधिकांश दलले सहमति जनाएको उनको दाबी थियो। 'केही दलले खर्च निर्धारण वैज्ञानिक भएन कि भनेका छन्। बढेको महँगी र मुद्रा स्फिर्तीका आधारमा बढाउनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ। अधिकांश दलले खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेका छन्,' उनले भने।
फागुन २७, २०७८ शुक्रबार १६:५८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
