चिसै पानीमा पौडिन विवश नारायणकाजी
गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सन र चुनावी तालमेलको विषयमा छलफल चलिरहँदा सत्ता-गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्र भने एमसीसीका कारण आन्तरिक विवादमा रुमलिन पुग्यो। विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका थिए, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले।
एमसीसी अनुमोदनपश्चात् प्रचण्डले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता श्रेष्ठलाई पार्टी छोडेर जाने भए पनि आफूले नरोक्ने आसय प्रकट गरेपछि उनी थप सोच्न बाध्य भएका थिए। तर प्रचण्डले आफूले आवेगमा बोल्न पुगेको भन्दै फकाउन उनकै निवास हात्तिबन गएपछि परिस्थिति सामान्य मात्र बनेन, नारायणकाजी इमान्दार कार्यकर्ताको पक्षमा र आफ्नो इमानमा टिक्न नसकेको समेत देखियो।
सोमबार ९७ जनाको प्रस्तावित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेर आगामी स्थानीय निर्वाचनपछि बैठक बस्ने गरी स्थगित भयो। एमसीसीबारे श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले राखेको लिखित मतसमेत पछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्ने र यस बीचमा सबैको समान धारणा समेट्ने गरी उक्त बैठक स्थगित गरिएको नेता जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका थिए। यो सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा देखिएको विग्रहको सम्भावना तत्काललाई टरेको जस्तो देखिन्छ।
लामो समय भूमिगत राजनीति गरेका श्रेष्ठ २०६५ जेष्ठ १५ गते तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको महासचिवको रुपमा खुला राजनीतिमा आएका हुन्। पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका नेता श्रेष्ठ १० वर्ष चलेको माओवादी सशस्त्र संघर्षको दौरान तत्कालीन सात राजनीतिक पार्टी र विद्रोही माओवादीलाई वार्ताको मध्यस्थताको प्रबन्ध मिलाएका नेताको रुपमा समेत चिनिन्छन्।
आफ्नो भनाइमा अडिग रहने, पार्टीभित्र सांस्कृतिक तथा वैचारिक बिचलनको विषयमा मुखर ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरेका नेता श्रेष्ठलाई तुलनात्मक रुपमा निष्ठावान नेताको रुपमा चित्रित गरिन्छ। अन्य नेताहरूको दाँजोमा सधारण जीवनाचरण व्यतित गर्ने प्रकाशलाई ढोंगी नेताको रुपमा समेत व्याख्या गरेको यदाकदा सुन्न पाइन्छ। त्यस्तै पार्टीभित्र जनयुद्धमा सामेल नभई जनयुद्धको ब्याज खान आइपुगेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
एमसीसी प्रकरणमा प्रचण्डले देखाएको संदिग्ध भूमिकालाई मुख्य विषय बनाएर विद्रोहमा उत्रिएका नेता श्रेष्ठको यतिबेलाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सावित हुनसक्थ्यो, यदि यो विषयमा उनी मुखर भएको भए। तर नेता श्रेष्ठले आफूलाई त्यस रुपमा उभ्याउन नसकेको देखियो।
देशका सबैजसो दलका प्रमुखहरूको अनैतिक भूमिकाले नै एमसीसी पारित भएको कुरा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको नैतिकतमाथिको प्रश्न आम जनमानसमा छाप छोड्ने किसिमको हुनसक्थ्यो। एमसीसी बोर्डलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि झन सामान्य प्रोटोकलको समस्याभन्दा पनि प्रचण्डमा विकसित व्यक्तिवादी चरित्रको भण्डाफोर गर्नतिर लाग्नुपर्थ्यो। पार्टीको निर्णय र माहाधिवेशनको लाइनमा खडा रहन नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने माहोलमा आफूलाई त्यो भूमिकामा मुखरित गराउन नसक्नु नेता श्रेष्ठको कमजोरी देखियो। यी त भए एमसीसी पारित हुनुपूर्वको कुरा, एमसीसी पारित भएपछि पनि नेता श्रेष्ठको अडान कायम रहेको भए सायद देशको राजनीतिमा फरक दृश्य देख्न सकिन्थ्यो।
नेपाली राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा रहँदै आएका प्रचण्ड एमसीसी प्रकरणमा जसरी विवादास्पद हुन पुगे, यसअघि यतिसम्मको आलोचनाको केन्द्र बनेका थिएनन्। एकै दिन ५ वटा भूमिकामा देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको तारोमा परेका प्रचण्ड इतिहासमै सायद यो बेला शक्तिहीन जस्तै बनेका थिए। प्रचण्ड आफ्नै कार्यकर्ताको झटारो ग्रहण गर्न अभिशप्त बनिरहँदा नेता श्रेष्ठले भने यो समयमा आफूलाई बलियो सावित गराउन सकेनन्।
पटक-पटक आमजनता तथा कार्यकर्ता समक्ष एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुँदैन, गर्न दिइँदैन भन्दै गुड्डी हाँकेका प्रचण्डले अन्तिम अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न कन्दनीदेखिको बल लगाएको दृश्य टिठलाग्दो थियो। मुखमा राम–राम बगलिमा छुरा भनिएझैं, बोलीमा एउटा र व्यवहारमा अर्कै, प्रचण्डको सटिक चरित्र चित्रण यही हुन पुगेको छ
जस्तोसुकै स्वार्थ सिद्धिको झै-झगडालाई पनि राजनीतिक मुद्दाको लेप लगाउन सक्ने प्रचण्डले यस पटक भने त्यस्तो लेप लगाउन सकेनन्। सभामुखमाथि आइलाग्ने संकट टार्ने, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुको पदको ग्यारेन्टी, गठबन्धनको स्थायित्व, चुनावी तालमेल र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको तार्किक निष्कर्ष लगायत मुद्दासँग एमसीसी साटेको बताउन बाध्य छन् प्रचण्ड।
सानो झिल्को जस्तो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरियो भनेर दङ्ग भावमा बिलिन प्रचण्डले राजनीतिक लेपको लागि प्रतिगमन भन्न यहाँ पनि बिर्सिएनन्। आफ्नै कार्यकर्तालाई आफ्नै प्रशासनको लाठी बर्साउनसमेत कुनै अनैतिकता नदेखेका प्रचण्डको ब्याख्या गर्न एउटा उच्चस्तरीय टोली नै गठन गर्नुपर्ला। तर नारायणकाजीहरुको लाचारीलाई समेत यहाँ अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ।
यतिबेला जनता तथा इमानदार कार्यकर्ता जुनसुकै पार्टीको भए पनि नेतृत्वदेखि असन्तुष्ट छन्। कार्यकर्ता विभाजित छन्। चरम उपोभोक्तावादी कार्यकर्ता प्रचण्डको हर्कतलाई अझै क्रान्तिकारी छलाङ भन्दै बचाउ गर्दैछन् भने कतिपय इमान्दार कार्यकर्ता पार्टी परित्याग तथा विद्रोहको आवाज बुलन्द गर्दैछन्।
२०७२ सालमा संविधानको घोषणा भएपछि सबैभन्दा गलत निर्णयको सिकार कोही छ भने त्यो प्रचण्ड नै हुन्। तसर्थ माओवादी क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ। यस्तो असक्षम र अनैतिक नेतृत्व परिवर्तन नहुने हो भने माओवादी केही समयपछि इतिहास बन्न सक्छ। यसमा श्रेष्ठले हिम्मत देखाउनुपर्थ्यो। केन्द्रीय सदस्यहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्थ्यो।
अझ, केन्द्रीय समितिको बैठक समेत डाकिएको यो मौकालाई खेर जान दिनुहुँदैन्थ्यो। यस्तोमा माओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग दुई विकल्प थिए, एक पार्टी विभाजन र अर्को नेतृत्व परिवर्तन।
पार्टी विभाजन
नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोख्रेल, गिरिराजमणि पोखरेल, राम कार्की र लेखनाथ न्यौपाने लगायतका नेताहरुमाथि यतिबेला नैतिक संकट परेको छ। एमसीसीको विरोधमा जनमत निर्माण गर्न लीलामणि, देव गुरुङ र स्वयं श्रेष्ठको भूमिका प्रमुख हुन गयो। एमसीसी पास गर्ने हो भने जनताले जुत्ताले हान्छन्, एमसीसी पारित गर्नेहरु साम्राज्यवादका दलाल हुन् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका लेखनाथलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नको ओइरो छ। योसँगै एमसिसी विरोधी नेताहरुले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने समय आइसकेको प्रष्ट थियो।
पार्टी विभाजन आफैंमा राम्रो काम होइन। मुद्दाको आधारमा भन्दा पनि नेतृत्वको अतृप्त आकांक्षाले पटक-पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरु टुट्न जानु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर नेता श्रेष्ठ लगायतको लागि राजनीतिक मुद्दा थियो यस पटक।
त्यस्तै नेतृत्वको आचरण र संस्कारमाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँहरु थिए। जसरी नेकपाका नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लगायत अन्य ६ कम्युनिस्ट घटक ध्रुवीकृत भएका छन्। त्यो ध्रुवीकरणमा जान उनीहरुलाई कुनै समस्या हुने थिएन। अझ ठूलो कुरा त एमसीसीको कलंक उनीहरुमाथि आउने थिएन।
नेतृत्व परिवर्तन
नेता श्रेष्ठले पार्टीभित्रै रहेर गर्नसक्ने अर्को विकल्प हो नेतृत्व परिवर्तन। माहाधिवेशनले केन्द्रीय समिति छनोट गर्ने र केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नेतृत्व तथा पदाधिकारी छान्ने माओवादी निर्णयअनुसार प्रचण्ड पार्टी अध्यक्षमा विराजमान छन्। माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहेको खण्डमा नेतृत्व परिवर्तन पनि गर्नसक्ने हुनाले नेता श्रेष्ठले केन्द्रीय समितिलाई विश्वासमा लिएर त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्थ्यो।
नेतृत्व परिवर्तन भयो भने एमसीसीको कलंक पार्टीलाई लागे पनि परिवर्तित नेतृत्वप्रति शंकाको लाभ रहिरहने थियो। विप्लव लगायतको सहानुभूति प्राप्त गर्ने अवसर पनि उत्तिकै रहने सम्भावना हुन्थ्यो। भ्रमित कार्यकर्ता तथा इमानदार कार्यकर्ता लगायत माओवादी शुभचिन्तकहरुमा एउटा आशाको सञ्चार प्रवाह हुन सक्थ्यो। यसो गर्न सक्दा जनयुद्धको लिगेसी समेत श्रेष्ठले पाउन सक्थे। तसर्थ नेता श्रेष्ठले यो विकल्प अपनाउनु समग्र माओवादी आन्दोलनको लागि हितकर हुन सक्थ्यो।
तर, पटक–पटक आफूलाई क्रान्तिकारी र अरुभन्दा फरक शैली भएको देखाउन अनेकन फण्डा अपनाउने नेता श्रेष्ठको मुद्दा उठाउने र त्यसलाई आफ्नो स्वर्थसिद्ध गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको विगतलाई हेरेर यो पटक पनि त्यस्तै भएको लख काट्न समस्या नहोला।
युवा तथा वैकल्पिक नेतृत्वको सवाल स्वभाविक भए पनि यसरी अनेकन मुद्दाहरू उठाउने र त्यसलाई बार्गेनिङ चिप्सको रुपमा प्रयोग गर्ने यस्ता नेता झन् प्रतिउत्पादक हुन सक्छन्। कार्यकर्ता पंक्ति आजका चरम अवसरवादी, उपोभोक्तावादी र अनैतिक आचरणभित्र रमाउने युवा तथा वैकल्पिक नेतृत्वसँग झनै सशंकित छ।
फागुन २५, २०७८ बुधबार ०७:१६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।