पल प्रकरणमा अधिवक्ता राधिकाको प्रश्न : अपराधमा भीड बलियो कि प्रमाण ?

मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा नाबालिगमाथि बालिगबाट हुनसक्ने अपराधको प्रकृति हेरेर विशेष कानुनी व्यवस्थाहरु गरियो। तर त्यसको कार्यान्वको चरण कति जटिल छन् अनि आरोपीको प्रभावको असर कति पर्छ अनुसन्धानमा भन्ने उदाहरणीय आरोपी बने पल शाह।

यो घटना सहजै प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको हैन। यो बीचमा जाहेरी पर्न नदिन धेरै प्रयास भएका छन्। जाहेरी परिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक छवि बनाइसकेका एक अभिनेताले अनुसन्धानमा जुन रुपमा सघाउनुपर्ने थियो त्यो देखिएन।

उनी लुकेर प्रमाणमाथि छेडखानी गर्न अनि आफ्ना समर्थकलाई उत्तेजित बनाउँदै आफ्नो पक्षमा लाग्न सक्रिय भए। अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी र अदालतमा पेस गर्न सकिने प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा राखेर समर्थकलाई उत्तेजित बनाउने र पीडितको विपक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय रहे।

पाँच दिनसम्म लुकेका उनी प्रहरीको दबाब बढ्दै गएपछि बाध्य भएर प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुगे। तर आत्मसमर्पणलाई बाध्यता नभई आफ्नो महानता जस्तो गरी भिडियो राखेर समर्थकलाई थप उत्तेजित बनाउने काम गरे। यसले आरोपी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि लुक्नुको कारण पारिवारिक र स्वास्थ्यको समस्या हैन, उनले जानजान प्रमाणमाथि छेडखानी गर्ने रणनीति र आफ्ना समर्थकलाई उत्तेजित बनाएर अनुसन्धान गर्ने निकायमा दबाब बढाउने योजना अनुसार हो भन्ने देखियो।

यो निकै गम्भीर पक्ष हो। यसले भोलिका दिनमा पल शाह जस्तै समर्थकहरु भएकाले पीडितलाई मानसिक दबाब बढाउन यस्तासम्म गतिविधि गर्न सक्छन् भन्ने देखायो। समर्थक बनाइसकेका व्यक्ति पपराधको आरोपी बन्दा सुरक्षा निकायले अपनाउनुपर्ने सावधानी पनि यही केसले देखायो नै।

नाबालिगको बलात्कार गरेको जाहेरी दर्तापछि अभिनेता शाह प्रहरी हिरासतमा पुगेदेखिका दृष्यले कानुन बने पनि हाम्रो समाज नाबालिगको अधिकारप्रति संवेदनशील भइसकेको छैन भन्ने देखायो। अझ क्षेत्र विशेषमा प्रभाव रहेका व्यक्ति कुनै अपराधको आरोपी बनेमा पीडितप्रति हैन पीडक कति शक्तिशाली हो, त्यसको आधारमा समर्थन र विरोध हुने रहेछ भन्ने पनि देखायो। कलाको प्रभावशाली माध्यम स्वीकार गरिएको नेपालको फिल्मी क्षेत्रका अधिकांशले जुन चेतनास्तर देखायो, त्यो यही क्षेत्रका लागि घातक देखियो।

खासमा नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका व्यक्ति पो खलनायक देखिनुपर्ने! आरोपीप्रति पो भीडको आक्रोश हुनुपर्ने!  यहाँ त उल्टो दृष्य देखियो। पीडितलाई उल्टो पीडा थप्ने पितृसत्तात्मक सोच छताछुल्ल पार्ने काम भयो। पीडितले म पीडित छु भन्दा आरोपीको पक्ष लाग्ने, नाराबाजी गर्ने, जुलुस गर्ने कस्तो चेतनास्तर? 

कलामार्फत अन्याय र अत्याचारको प्रतिरोधमा पर्दामा उत्रिने कलाकारहरु आरोपीको पक्षमा प्रहरी कार्यालय अगाडि लामबद्ध हुँदा भोलिका दिनमा दर्शकहरुले पर्दामा उनीहरुको नायकत्व छवि स्वीकार गर्न सक्लान्?

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगको सकारात्मक पक्षबारे भइरहेको बसहमा प्रयोगकर्ताले बाटो बिराउँदा कस्ता चुनौती आउँछन् भन्ने पनि देखायो यो घटनाले। यस घटनामा जसरी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता पक्ष-विपक्षमा विभाजित भए अनि आरोपीको पक्ष लिएर सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रकारको टीका-टिप्पणी भइरहेका छन् त्यो कानुनी राज्य भएको मुलुकमा स्वीकार्य गतिविधि हैन। ती गतिवधि गैरकानुनी त हुन् नै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत पनि हो। 

कलामार्फत अन्याय र अत्याचारको प्रतिरोधमा पर्दामा उत्रिने कलाकारहरु आरोपीको पक्षमा प्रहरी कार्यालय अगाडि लामबद्ध हुँदा भोलिका दिनमा दर्शकहरुले पर्दामा उनीहरुको नायकत्व छवि स्वीकार गर्न सक्लान्?

बलात्कारको मुद्दामा पनि समाज बलेको आगो ताप्ने तर विषयमा गम्भीर नहुने देखियो। यसले आज समस्या ल्यायो नै। यही चिन्तन समाजमा हावी भइरहने हो भने भोलिका लागि यो खतरनाक संकेत हो।

अध्ययनले पनि भन्छ, ६० प्रतिशत मान्छे भीडको पछि लाग्छन्। ३० प्रतिशत कन्फ्युजमा बाँच्छन्। १० प्रतिशत सही गलत छुट्याउने हुन्छन्। शाह पक्षले पनि विभिन्न अडियोहरु बाहिर ल्याएर भ्रम छर्न खोजे। जुन एकदमै नराम्रो हो। 

महिला अधिकारकर्मी नै आडम्बरी र ढोंगी
नाबालिग बलत्कृत भएँ भनेर उजुरी परिसकेको छ। प्रहरी अनुसन्धानमा छ। तर महिला अधिकारको संरक्षणमा अहोरात्र खटिएको श्रेय लिनेहरु नै अहिले कानुनै महिलामुखी छ भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।

हिजो महिला अधिकारको नाममा धन्दा चलाए। तर अहिले बोल्ने बेला भने पितृसत्ताको मतियार बनेका छन्। जे होस् यो घटनाले उनीहरुको मुखुण्डो भने उतारियो। उहाँहरुको बोली र चिन्तनबीचको भिन्नता सार्वजनिक भयो। कति ढोंग र आडम्बर रहेछ छाताछुल्ल भयो।

बहस हुनुपर्ने नाबालिगलाई प्रभावमा पारेर एक वयष्कले 'प्रेमी-प्रेमिकाबीचको सम्बन्ध त सामान्य हो' भन्ने चिन्तनमाथि थियो। तर यहाँ बहस भयो १८ वर्ष धेरै भयो भन्नेमा। उहाँहरुले ३४ वर्षका एक वयष्क पुरुषले प्रलोभनमा पारेर यौन सम्बन्ध राख्दा ती नाबालिगको उमेर १५ वर्षभन्दा कम थियो भन्नेसम्म हेक्का राखेनन्। 

१८ वर्षको उमेर धेरै भयो मात्र भनियो। किन बढी भयो भन्ने तर्क आएन। १८ वर्ष उमेर लहडमा तोकिएको त पक्कै हैन। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिदेखि यहाँको भूगोल अनि परम्परा हेरेर नै उमेर तय गरिएको हैन र!

जथाभावी लेख्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु कति अराजक छन् भन्ने पनि यही घटनाले देखायो। पत्रकारिताको आवरणमा रहेका युट्युबरहरुका लागि भ्युज बाहेक अन्य कुनै प्राथमिकताको विषय हैन भन्ने देखियो। युट्युबमा कन्टेन्ट क्रियट गर्नेहरु अनि भाइरल हुन हरेक विषयमा विज्ञ बन्नेहरुको चर्तिकला पनि देखियो यो केसमा। उनीहरुका लागि चर्का कुराको मात्रै महत्व रहेछ।

विषयको गम्भीरता के हो? पीडितको हो अनि पीडक को हो भन्ने वास्ता गरेको देखिएन। कसको पक्षमा बोल्दा धेरैले हेर्छन् भन्ने मात्रै देखियो। यस्ता केसमा युट्युबर र कथित अभियन्ताबीच भिज्युअल अनुसारको आम्दानी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने सुनेको थिए। यो घटनाले हो कि भन्ने लाग्यो। हो भने बेलैमा यस्ता नक्कली अभियन्तालाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने भोली पटक-पटक यस्ता गम्भीर विषय यसरी नै गिजोलिने छन्।

यो घटनाले फेसबुक ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा निगरानी गर्नु पर्ने देखियो। जो-जसले पीडितको चरित्रहत्या गरे त्यो फौजदारी मुद्दा हो। प्रहरीको साइबर अनुसन्धान ब्युरोले विज्ञप्ति निकालेको छ। आशा गरेका छौँ, कारबाही पनि गर्छ होला। 

अर्को पक्ष, केही मिडियाले पीडितको गोपीनयता कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गरेनन्। पीडित परिचित हुन्। तर उनी पीडितको रुपमा प्रहरीले जाहेरी स्वीकार गरिसकेपछि उनको पहिचान सार्वजनिक नगर्ने जिम्मेवारी मिडियाको हो। जाहेरी अगाडिका तस्बिर र भिडियोको प्रयोग हुनु गैरकानुनी हो भन्ने समेत बुझाउन सकिएन।

यो घटनाले सरकारी संयन्त्र पनि नाबालिगप्रति त्यति गम्भीर देखिएन। जहाँ पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने, नाबालिगको अधिकार संरक्षण र सुरक्षाको प्रबन्ध अनि आरोपीबाट प्रमाण नष्ट हुनसक्ने र अनुसन्धान प्रभावित पार्न ऊबाट हुनसक्ने गतिविधिप्रति गम्भीर नहुँदा पाँच दिनसम्म आरोपी लुकेर बस्दा मुद्दालाई भड्काउने गरी अडियोहरु सार्वजनिक भयो। पीडक निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन। 

शरीरको आकारले हैन निर्णय क्षमता उमेरका आधारमा भर पर्छ भन्ने नै बुझेको रहेनछ हाम्रो समाजले। यसले कानुन मात्र बनाएर हुन्न, कानुनबारे समाज पनि जानकार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि देखायो। 

मुख्य पाटो वयष्क र नाबालिगबीचको कस्तो सम्बन्धलाई कानुनले स्वीकार गरेको छ भन्ने हाम्रो समाज सचेत देखिएन। वयष्क उमेर, नाबालिग, किशोर अनि बालबालिका भनेको शब्द मात्र हो कि उनीहरुको मानसिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गरेको हुन्छ उमेरले भन्ने बुझेको देखिएन समाजले।

शरीरको आकारले हैन निर्णय क्षमता उमेरका आधारमा भर पर्छ भन्ने नै बुझेको रहेनछ हाम्रो समाजले। यसले कानुन मात्र बनाएर हुन्न, कानुनबारे समाज पनि जानकार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि देखायो। 

दबाब दिँदैमा अदालत प्रभवित हुँदैन 
नाबालिग पहिले नै लिभिङ रिलेसनमा बसेकी थिइन् भनेर प्रचार गरियो। जसले यस्तो भन्नुभएको छ, उहाँ पनि कानूनी कठघरामा आउनुहुन्छ। एक  त यो नाबालिगको चरित्र हत्या भयो। अर्को उमेरै नपुगी बालिकासँग लिभिङ रिलेसनमा बसेको हो भने त्यो पनि बलात्कार हो। तर पीडितले मलाई जानकारी दिए अनुसार त्यो अहिलेका आरोपीको पक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय जमातले फैलाएको अफवाह मात्र हो।

विश्वभर नै एक निश्चित उमेर पार गरेका वृद्धवृद्धा अनि नाबालिगमाथि वयष्क र प्रौढ उमेरकाबाट हुनसक्ने अपराधबाट जोगाउन विशेष प्रकृतिको संरक्षण सहितको कानुन बनेका हुन्छन्। नेपालमा पनि बनेका छन्।

कानुन मात्र गम्भीर भएर हुन्न, कानुन कार्यान्वयनको पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर हुन आवश्यक छ। अनुसन्धान गर्ने निकाय अनि अदालतले केवल जाहेरी र अभियोग पत्रलाई मात्रै आधार बनाउँदैन। कुनै अभियोग पुष्टि हुनसक्ने प्रमाण पनि हेर्छ नै। 

त्यसैले यस्ता गम्भीर विषयमा भीड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रभावित गरेर केही हुन्न। हो भने पनि प्रमाण बोल्नुपर्छ। हैन भने पनि प्रमाण बोल्नुपर्छ। हो भन्नेमा धेरै प्रमाण बोलेका छन्। तर हैन भन्नेको पक्षमा भीडमात्र बोल्यो।

अदालतले हेर्ने प्रमाण हो, भीड हैन। बहस प्रहरी कार्यालय अगाडि हुने हैन, अदालतको इजलासमा हुने हो। त्यहाँ युट्युबर हैन, पक्ष-विपक्षका अधिवक्ताले बहस गर्छन्। अनि तथाकथित अभियन्ताले आदेश/फैसला दिने हैन, न्यायाधीशबाट प्रमाणको आधारमा आदेश/ फैसला आउने हो।
प्रश्न भीडको जित हुन्छ कि प्रमाणले भन्ने नै हो। उत्तर धेरै टाढा छैन।

(अधिवक्ता खतिवडासँग उकेराले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

फागुन २१, २०७८ शनिबार १५:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।