लुम्बिनी प्रदेशमा योजनाका चाङ, तर छैन जनशक्ति

बुटवल : पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशका सडक योजना प्रभावित बनेका छन्। सडक तथा पुल निर्माणका क्रममा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन अनिवार्य भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र माताहातका कार्यालयहरुमा पर्याप्त नै छैन। 

निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख भीमार्जुन पाण्डेका अनुसार अहिले कुल दरबन्दीको ५५ प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र कुल २७ दरबन्दीमध्ये इन्जिनियर सहित १० दरबन्दी खाली छ। 

प्रदेशमा भएको जनशक्ति निजामती ऐन र समायोजन ऐनको प्रावधान अनुसार संघमा जाने हुँदा प्राविधिक पद रिक्त भएको पाण्डेले बताए। ‘कपितयले अवकाश पाउनुभयो। कतिपय संघमा जानुभयो। अब प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जनशक्ति सहज होला। अन्यथा जनशक्ति नै छैन,’ उनले भने।

बारम्बार प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे पनि यथेष्ठ जनशक्ति प्राप्त गर्न नसकिएको उनले बताए। अन्य प्रदेशले आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक जनशक्ति राखेकाले आफूहरुले पनि प्राविधिक व्यवस्थापन पुग्ने गरी जनशक्ति राख्न सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए।

‘योजना धेरै छन्। योजनाको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कार्यालयको सिमित जनशक्तिले पुग्दैन। दक्ष जनशक्ति ल्याउन तालुकदार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका पाण्डेले भने।

प्राथमिकताका आधारमा सडक निर्माण
पाण्डेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश स्तरीय सडकहरु १ सय ३९ वटा निर्माणका क्रममा छन्। संघ र प्रदेश सरकारको बजेटबाट अहिले ती सडकहरु निर्माण भइरहेको उनले बताए। त्यस बाहेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय ४ सय २१ वटा, ८ वटा कृषि सडक, १८ सीमा सडक, १६ वटा पर्यटन क्षेत्र विकास अन्तर्गत सडकहरु निर्माणका क्रममा रहेको उनले बताए।

त्यस्तै मुख्य राजमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने पहुँच मार्गहरु पनि अहिले निर्माणका क्रममा रहेको उनले बताए।

प्रदेशका कुल १ सय ९ वटा स्थानीय पालिका केन्द्रको दूरी मुख्य राजमार्गसँग जोड्न ८ सय ५ किलोमिटर रहेको छ। त्यसमा अहिले १ सय ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन लागेको उनले बताए। ‘सुरुमा २ सय ५० किलोमिटर ग्राभेल पनि नभएको सडक थियो। अहिले कालोपत्रे हुन लागेको छ,’ पाण्डेले भने।

सरकार स्थापनाका सुरुका वर्षमा कामले गति लिन समय लागेको भए पनि त्यसपछिका वर्षहरुमा योजनामा थप कडाइ र अनुगमन गर्दा निर्माण कार्य आशालाग्दो भएको उनले बताए।

पाण्डेका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय १४ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। त्यस्तै ५ सय ९८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७ सय २३ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३ सय ७ किलोमिटर कल्भट निर्माण गरेको उनले बताए। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा ३२ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको उनले बताए। 

गौरवका आयोजना सुस्त
प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा केही सडक योजना समावेश गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ। पाल्पा, रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको ३ सय किलोमिटर सडकलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको छ।

अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पालाई ४ खण्ड विभाजन गरी बहुवर्षे योजना अनुसार सडकको काम अघि बढेको छ। तर रोल्पामा भने यो कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। पाल्पामा साढे ३ दशमलव ८ किलोमिटर स्तरवृद्धि सडक सम्पन्न भएको छ। अर्घाखाँचीमा १८ किलोमिटर सडक मर्मतको काम सम्पन्न भएको बताइएको छ।

त्यस्तै गौरवकै आयोजनाभित्र पर्ने हार्थोकदेखि छहरासम्म ६२ करोडको लगानीमा सडक मर्मतका लागि समपुरक बजेट प्रस्ताव गरिएको पाण्डेले बताए। त्यस बाहेक प्युठानको बिजुवारबजार, दाहाक्वाडीदेखि भिग्री जोड्ने ५ किलोमिटर सडक पनि बहुवर्षे ठेक्कामा गएको छ।

फागुन २०, २०७८ शुक्रबार ०७:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।