एमसिसीमा दलका दाउँ : कांग्रेसले लाभ देखाउने, माओवादी-एसलाई १२ बुँदेको आड, एमालेले माहौल हेरेर दाउ छोप्ने

त्यसैले संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित भइसक्दा पनि जनस्तरमा कायम रहेको एमसिसीबारे गलत धारणा उस्तै छ। सदनबाट पारित भएसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ। तर तोकिएको समयमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दलहरूकै काँधमा छ।

तर अहिलेदेखि नै एमसिसीलाई आगामी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा हतियार बनाउने रणनीति बनाउन सुरु भइसकेको छ। साना बाम दलहरू एकीकृत भएर आन्दोलनको घोषणामा लागेका छन्। एमसिसीको पक्षमा मतदान गरेको माओवादी केन्द्र कतै यही विवादमा विभाजित हुने पो हो कि भन्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्।

माओवादी केन्द्रमाझैँ एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टिको घेरा बढेको छैन। तर झलनाथ खनाल समूह एमसिसीको पक्षमा मत दिएकोमा खुसी छैन। सरकारमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा त सत्ताधारी गठबन्धनबाट बाहिरिइसकेको छ। एमाले आफू त प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको बताइरहेको छ।

पक्षमा मतदान गर्ने तीन दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा यसैले विग्रह ल्याएको छैन।

सम्झौता पारित भएसँगै कांग्रेस जतिसक्दो चाँडो एमसिसी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। खुला अर्थतन्त्रको पक्षधर रहेको कांग्रेस शक्ति राष्ट्रहरूबाट अनुदानमा पनि प्रतिस्पर्धा चाहन्छ। एमसिसी पास गर्ने १५ गते रोष्टमबाट कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मित्रराष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अनुदान माग गर्नुपर्ने बताइसकेका छन्। अब कार्यान्वयनको पक्षमा ढिलो गर्न नहुनेमा कांग्रेसको जोड छ।

‘नेपालमा रहेको एमसिए कार्यालयसँग पनि समन्वय हुन्छ। पाँच वर्षे परियोजनालाई हामीले धेरै समय संसद्मा अड्कायौँ। यो चाँडै नै कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले भने।

कांग्रेस कार्यान्वयनमा लैजान हतारमा छ। तर उसकै सहयोगी २ दल भने एमसिसीका कारण दलमा सल्केको अशन्तुष्टीलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक प्रस्ताव देखाएर साम्य पार्ने प्रयासमा छन्।

पहिला एमसिसी विरुद्ध सडकमा भातृ सङ्गठन उतारेको सत्ता घटक दल एकीकृत समाजवादी आफ्नो संशोधन बिना पास गर्नुहुन्न भन्न अडानले नै १२ बुँदे टिप्पणीमा एमसिसी पुगेको बताउँदै विपक्षमा रहेको मतलाई सम्झाउने प्रयासमा लागेको छ।

एमसिसी जस्ताकोत्यस्तै पास भएको हैन। नेपालले आफ्नो हित अनुसार व्याख्या गरेर मात्र पास गरेको उसको तर्क छ।

‘सडकको कुरालाई समेत समेटेर सरकारले १२ बुँदे प्रस्ताव ल्यायो। त्यसलाई एमसिसीकै अभिन्न अङ्ग बन्ने गरी पारित भयो। अब हामी साझा धारणामा आइपुगेका छौँ,’ एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले भने।

उता माओवादीमा भने एमसिसीलाई लिएर प्रस्ट दुई धार देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसिसी पास गर्ने जस आफूले लिन खोजिरहेका छन्। जसलाई उनले पृष्ठभूमिदेखि संसदबाट पास गर्ने समयसम्मका कुराहरूलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत खुलाए।

एमसिसीमा असहमतलाई पार्टी छाडेर जाने विकल्प रहेको समेत बताउन भ्याए उनले। एमसिसी पारित गरेकोमा माओवादीका ७ सांसदले असहमति राखेका छन्। सो सम्बन्धमा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा चर्काचर्की पर्ने पक्का छ।

संसद्मा ध्वनि मत राख्दा माओवादी सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखेले हुन्न भन्ने पक्षमा मत दिएका थिए। पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ठाडो असहमति जनाइसकेका छन्। सोमबार पार्टी छाडेर जाने विकल्प रहेको बताएसँगै सात सासदलाई कारबाही गर्ने प्रचण्डको तयारीबारे समाचार बाहिरिएपछि प्रचण्ड मङ्गलवार नै असन्तुष्ट नेता नारायणकाजीलाई फकाउन उनको निवास पुगे।

‘देशभक्तहरूले आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ। हामीलाई खबरदारी गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा ठिक बाटो हामीले पक्रेनौँ,’ नारायणकाजी समूह निकट माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने। 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसी पारित हुँदा बेल घेरे पनि उसको मौन समर्थन थियो। उसको एमसिसी संसदबाट पास गर्ने प्रक्रियामा असहमति रहे पनि एमसिसी पास भएकोमा भने सहमति नै देखिएको छ।

'संसदबाट पास भइसक्यो, अब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र देश हित विपरीत भयो भने एमालेले मान्दैन,’ मङ्गलवार एमसिसीबारे एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने।

आगामी चुनावको अजेण्डा एमसिसी

गत निर्वाचनताका भारतले नेपालमा लगाएको अघोषित कर्फ्युसँगै राष्ट्रवाद प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको थियो। आगामी निर्वाचनमा उसै गरी राष्ट्रवाद जोडेर एमसिसी अजेण्डा बन्ने देखिन्छ। कांग्रेस एमसिसी पारित गर्दाको फाइदाका सूची बोकेर निर्वाचनमा जाने पक्का छ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रघाती भनिएको एमसिसी सम्झौता कसरी १२ बुँदे व्याख्यात्मक प्रस्तावपछि राष्ट्रवादी बन्यो भन्नेलाई मूल मुद्दा बनाउने देखिन्छ।

एमाले सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन अपनाउन सक्ने सबै प्रयास गर्नेछ। नभत्केका एमसिसीबारे निर्वाचनसम्म जस्तो माहौल बन्छ त्यस्तै अजेण्डा बोकेर जानेछ। उसले एमसिसीको विरोध नगर्ने तर एमसिसीको नाममा सरकारमा रहेकाहरूले कसरी खेले भनेर अजेण्डा बनाउने देखिन्छ।

राप्रपासहितका साना बाम दलहरूले यसलाई राष्ट्रघाती नै भनेर जाने देखिन्छ।

‘चुनावी मसला नबनेको भए पार्टीहरू र नेताहरूका यति धेरै भनाई बदलिने थिएनन्। चुनावलाई मध्यनजर गरेर आवाजहरू बदलेका हुन्। १२ बुँदे पनि चुनावलाई मध्यनजर गरेर नै ल्याएका हुन्,’ राजनीति विश्लेषक डा राजेन्द्र चापागाईँले भने ‘अमेरिकालाई पत्र लेख्नु, सडकमा जानु, सदन रोक्नु, सदनमा मध्यमार्ग खोज्नु चुनावी रणनीति नै हो। एमसिसी सदनबाट पास भएकोमा चुनावमा जाने पार्टीहरूलाई चित्त दुखाई छैन।’

फागुन १७, २०७८ मंगलबार २१:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।