कर्मचारी सरुवा गर्न लुम्बिनीमा सचिव रानाको मनाेमानी
बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश सरकार आफैले बनाएको कानुन विपरित कर्मचारी सुरुवामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नरेन्द्रकुमार राना अस्वभाविक सक्रियता देखाएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै ८२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। यस मध्ये कतिपय कर्मचारीहरुले प्रक्रियामा ऐनसम्मत सरुवा नभएको भन्दै अदालत समेत पुगेका छन्। लेखाका कर्मचारी व्यवस्थापनको काम प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्नेमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलेलाई अघि सारेर सरुवामा मुख्य सचिव रानाले अस्वभाविक सक्रियता देखाएका हुन्।
‘लेखाका कर्मचारी व्यवस्थापनको काम प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको समन्वयमा हुनु पर्ने हो, तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अधिक सक्रियता देखाउँदै कर्मचारीको सरुवा गरेको एक कर्मचारीले बताए । यसमा सचिव नरेन्द्रकुमार राना अस्वभाविक सक्रियता देखिएका उनको भनाइ छ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेपछि प्रदेशको सुशासन ऐन र संघीय निजामती ऐन विपरित भएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन्। यो विरोध अदालत सम्म पुगेको छ। यहि कारण कतिपय कर्मचारीले काम समेत गर्न पाएका छैनन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका लेखापाल घनश्याम भुसालले सरुवा विवाद हुँदा काम गर्न नपाएको बताए। उनलाई सरसफाई कार्यालयबाट मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवालाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि ज्ञान केन्द्रमा जाने कुरा उपयुक्त नहुंदा आफू अन्यौलमा परेको उनको भनाइ छ।
.jpg)
आर्थिक मामिला सहकारी मन्त्रालयको सचिव खोमराज कोइरालाको सरुवा भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रानाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका थिए। प्रदेशको सुशासन ऐनअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमतिमा कर्मचारी गर्न पाउने व्यवस्था छ। अन्तरिम समयका लागि दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सचिव रानाले कर्मचारी सरुवाका लागि आर्थिक मामिलाबाट सहमति माग्ने र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सहमति दिने काम आफैले गरेका थिए।
निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष दधिराम मरासिनीले निजामती ऐनको मर्म विपरित कर्मचारी सरुवा गरिएको आरोप लगाए। संगठनका अर्का पदाधिकारी तथा कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृत मेघदेव पन्तले प्रदेश सरकार आफैले बनाएका ऐन विपरित कर्मचारीको सरुवा भएको बताए।
आर्थिक मामिलाले सरुवा गरेका ८२ जना लेखाका कर्मचारीमध्ये ५३ जनाको सरुवाका लागि मात्र प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग समन्वय गरिएको थियो । अहिले यो विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले कर्मचारी सरुवाको विरोधमा उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि अदालतले तत्कालका लागि कर्मचारी सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उप–सचिव कमानसिहं थापामगरले कर्मचारी सरुवामा स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय नभएको दाबी गरे ।
फागुन १६, २०७८ सोमबार १७:१५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
