एमसिसीको गाँठो फुकाउने २ तत्त्व : ओलीको धुर्त्याइँ अनि देउवाको बठ्याइँ

जसका कारण चार वर्ष अगाडि सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी बनेका थिए आखिर उनैलाई देखाएर गाँठो बनेर बसेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल भए।

कुनै पनि हालतमा फागुन १६ भित्र एमसिसी पारित गर्न सक्रिय भएका प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गर्नै हुन्न भन्ने सत्ताका सहयात्री अनि 'तीन बुँदे सर्त नमानी हुन्न' भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैको बिचमा खेलेर आखिर एमसिसी पारित गराउन उनै केपी शर्मा ओली काम लागे। देउवा त आफ्नो लक्ष्यमा सफल भए।

तर 'संशोधनविना एमसिसी पास हुन्न' भन्ने निर्णय गरेका माओवादी केन्द्र अनी अदालतमा विचाराधीन एकीकृत समाजवादीको मुद्दामा बार्गेनिङ गरेर माधव नेपालसँग बदला लिने दाउमा रहेका एमालेका नेताहरूको लक्ष्य भने पुरा हुन सकेन। फागुन १६ मा एमसिसी पास गर्दा देउवाले सरकारमा बसेर अनावश्यक वार्गेनिङ गर्ने सत्ता सहयात्रीको अहम् गलाए भने तुष मेट्न राजनितिक माग बनाउने ओलीको अहम् पनि ढलाए।

सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने, एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने अनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेर तोकिएको अवधिभन्दा चाँडै नै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने एमालेको तीन सर्त नभएको आइतबारको नतिजा पक्कै आउँदैनथ्यो। सत्ता सहयोगी दल एमसिसी पास गर्न यति सहजै पक्कै राजी हुने थिएनन्। 

फागुन १६ मा एमसिसी पास हुनुको कारण तीन सर्त नमानी एमसिसीमा साथ दिन नसकिने अडानमा ओली टसमस नहुनु अनी गठबन्धन तोडिए पनि एमसिसी पारित गरिछाड्ने अडानबाट शेरबहादुर देउवा पछि नहट्नुनै मुख्य कारण बन्यो। नत्र आइतबारको दृश्य फरक हुन सक्थ्यो।

गठबन्धन पनि नरहने, आफ्नै पार्टीका सभामुख पनि निलम्बनमा पर्ने भएपछि 'एमसिसी पास भए माओवादीमै बस्दिन भन्ने लीलामणि पोखरेल' जस्ता हठी सांसद भएको दल पनि अन्तमा विस्तृत व्याख्याको आधारमा पक्षमा मत दिन राजी भएकै हो। उसका लागि यहाँसम्म पुग्न सहज थिएन।

अर्कोतिर एमसिसीको विपक्षमा जाँदा पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने भएपछि एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले हुन्न भने पनि एकीकृत समाजवादी पक्षमा आउन बाध्य भयो। पार्टीको अस्तित्व भन्दा एमसिसीको अडान उसका लागि ठुलो थिएन र भएन पनि। 

यी सबै माहौल बनाउने कारक केपी ओली नै त हुन्। 

गठबन्धन नरहेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा एक्लै वा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीविचको गठबन्धनको बलमा मात्र एमालेलाई रोक्न नसकिनेमा दुवै दलका उच्चदेखि दोस्रो तहका नेता समेत सहमत देखिएकै छन्। 

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै स्वार्थमा मन नहुँदा नहुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको 'सर्प्राइज अट्याक'मा राजी भएको कांग्रेस नेतृत्वका लागि एमसिसी पारित हुने सर्तमा सभामुख सापकोटामाथि महाअभियोग लगाउन एमाले नेतृत्वले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएर राखेको कागजको प्रयोगमा सहमत हुन गार्हो पनि थिएन। कारण प्रमुख प्रतिपक्षीको अशन्तुष्टी अनी एमसिसी विरोधी भुमिका थियो नै।

यी सबै नतिजाले ल्याउने जोखिमबारे सशस्त्र द्धन्द्धहुँदै राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेका प्रचण्ड जानकार नहुने कुरै भएन।

सांसदमाथि कारवाहीसँगै एकीकृत समाजवादीको अवसान हुनु भनेको ओलीको राजनीतिक जीत हो। माधव नेपाल ओलीलाई सहजै जित्न दिन कसरी राजी हुन सक्थे र।

यता गठबन्धन जोगाउँदै एमसिसी पास भए पनि हुने अनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग मानेर उसलाई एमसिसीको समर्थनमा ल्याए पनि हुने सुविधाजनक राजनीतिक स्पेस पाएको कांग्रेसका नेताहरूले किन हच्किन्थे र! यी सबै दृष्य नै हो आइतबार सांसदको दृष्य बदलेर सहजै विना कुनै द्धन्द्ध ध्वनी मतको आधारमा एमसिसी पास हुनुको प्रमुख कारण।

यहाँ चुक्यो एमाले

एमालेको प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सँगै जान नदिनु हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि एमसिसी राम्रो हतियार पनि थियो। तर ओलीले एकतिरले एक सिकार मात्र गर्न चाहेनन्। उनले एक तिरले तीन सिकार गर्न चाहे।

आफूसँग जोरी खोज्नेको अवस्था के हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न उनी सभामुख सापकोटालाई कुनै पनि हालतमा पदच्युत गराउन चाहन्थे। सापकोटाको पदच्युत राजनीतिक अजेण्डा नभई ओलीको इगो भइसकेको थियो।

अर्को उनी नेकपा हुँदा प्रचण्डसँग मिलेर आफूलाई हायलकायल बनाउने, एमाले ब्युँतिएपछि अर्को दलसँग मिलेर सरकारबाट लडाउने अनि पार्टी विभाजन गरेर अर्को दल खोलेका माधव नेपालसहितलाई पनि ओलीविना राजनीतिक भविष्य नरहेको सन्देश दिन चाहन्थे। त्यसका लागि उत्तम विकल्प भनेको एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई कारबाही नै थियो।

यी दुबैमा एमालेको राजनीतिक स्पेस बढाउने भन्दा तुष र बदलाको राजनीतिक सोच बढी हाबी थियो।

यी तीनै सर्त मान्दा कांग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा ठुलो घाटा थिएन। एमसिसीविरुद्ध जनमत देख्दादेख्दै पास गर्नै पर्छ भनेर जोखिम उठाउन तयार पार्टीको नेतृत्व गठबन्धन भत्कँदा निर्वाचन परिणाममा पर्न सक्ने प्रभाव झेल्न मानसिक रूपमा तयार हुनु छक्क पार्ने निर्णय हुने थिएन नै।

प्रचण्ड अनि नेपाल जसरी नि एमसिसी पास गर्छु भन्ने देउवा हठ अनि जसरी पनि सडकमा ल्याएर पछार्छु भन्ने ओलीको धुर्त्याइँ खेलमा चेपिएपछि दुवै दलको नेतृत्व एमसिसीको पक्षमा निर्णय गर्न बाध्य भए।

त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वका लागि एमसिसी पास गरेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिखित गरेको वाचाको लाज राख्नुभन्दा ठुलो मुद्दा भएन एमसिसीको व्याख्यात्मक प्रस्ताव। 

उ राजी हुँदा लामो समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्धमा बनेको गाँठो पनि फुक्ने अनि स्कुले बालबालिका सडकमा ल्याएर लौ अमेरिकी सेना आउँछ है भन्ने नेमकिपा लगायतका पुरातन सोचले ग्रस्त दलका नेता, स्वार्थले दिग्भ्रमित विचारकदेखि युट्युबवरसम्मले त्रास फैलाउन प्रयोग गरेको हतियार 'एमसिसी' सबैबाट एकै लटमा छिन्न सकिने भएपछि कांग्रेसले पनि किन हुन्न भन्थ्यो र !

हुन्छ भन्यो र फागुन १६ मै पास भयो एमसिसी।

फागुन १५, २०७८ आइतबार २३:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।