एस र माओवादीको दिशाहीन राजनीति : घाटा नखाने, कम्युनिष्ट पनि भनिरहने

काठमाडौं : फागुन ८ गते संसद्मा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) पारित गर्ने वातावरण बनाउन नेपाली कांग्रेस ६ दिनदेखि निरन्तर दौडधुपमा छ।

सत्ता-गठबन्धनमै सहभागी दलले ‘रेड सिग्नल’ देखाएपछि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ खोज्यो। तर एमालेले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म टसमस नहुने अडान राख्यो।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच चार पटक एक्ला-एक्लै तथा सामूहिक भेटवार्ता भयो। ओलीसँगका प्रत्येक भेटमा एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सहमति जुट्ने तर राजनीतिक नाफा-घाटामा हिसाब नमिल्दा पुन: भत्किने क्रम जारी छ।

आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जोगाउन र पार्टी फुटाउन सहयोगी बनेकाले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा एमालेको बटमलाइन हो। यसमा ऊ टसमस छैन।

‘कम्तीमा सभामुखको बहिर्गमन भयो भने, सहज हुन्छ, एमसिसीमा हामी सघाउन सक्छौं। तर, त्यसमा पनि पार्टीका साथीहरुको आशंका कायमै छ,’ एमालेका एक नेताले भने। 

सभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव स्वीकार गर्दा पछि बन्ने सभामुख एमालेकै भागमा पर्न सक्ने र राष्ट्रपति र सभामुख एमालेकै हुँदा आफू झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने विश्लेषण कांग्रेसको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिस्पर्धी दलसँग सहकार्य गर्दा आफू थप कमजोर भइने विश्लेषण पनि कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ।

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, विजय गच्छदार, कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरू अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। नेता पौडेलले गठबन्धन जोगाउन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट पनि गरे।

भेटमा उनले एमसिसी पास गराउने ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएनन्। अनि भन्न थाले, ‘गठबन्धन टुटाएर भए पनि फागुन १६ भित्रमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि नेकपा एस र माओवादीलाई सरकारको अजेण्डामा असहयोग गरेमा गठबन्धन भत्किने बताउँदै आएका छन्। 

एमालेको प्रस्ताव कांग्रेसलाई सामान्य रुपमा असहज लागे पनि नेकपा एसका लागि भने यो प्रस्ताव घातक छ। एमालेको माग सम्बोधन भयो भने उसले प्रतिनिधि सभामा इन्ट्री नै पाउँदैन। माओवादीलाई पनि संसदमा आफू अनुकुल खेल्ने उपाय भनेको सभामुख नै हुन्।

कांग्रेसले सभामुख विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने सुइँको पाएपछि माओवादी एमसिसी संसदमा टेबल गर्न दिन तयार भएको हो। जसको खुलासा प्रचण्डले गरेका थिए। सभामुख विरुद्धको महाअभियोगका लागि एमालेले हस्ताक्षर गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ। कांग्रेसको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएमा ऊ जनुसुकै बेल फायर खोल्न तयार छ।

माओवादी र एस ‘ग्रिन सिग्नल’ दिन बाध्य
जसो गरे पनि कांग्रेस र एमाले मिलेमा अफ्ठेरो पर्ने बुझेका सत्ता साझेदार एस र माओवादी मध्यमार्गी बाटोमा पुगेका छन्। एमसिसी टेबल गर्न दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका उनीहरु एमसिसी पासको अपजस नआओस् भन्दै रक्षात्मक बनेका छन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले गठबन्धन जोगाउन अन्तिम प्रयास गर्ने समझदारी बनायो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच सहमति हुने करिब निश्चित भएपछि प्रचण्ड ब्याक भए। उनले माधव नेपालसँग छलफल गरेर थप रणनीति बनाउने तयारी थाले। पार्टी कार्यक्रममा धनगढी पुगेका माधव नेपाल प्रचण्डको टेलिफोनपछि काठमाडौं फर्किए।   

शुक्रबार एमसिसी पास गर्न माओवादी सहमत भएको दावीहरु सार्वजनिक भए। तर माओवादी नेताहरु औपचारिक रुपमा यसलाई अस्वीकार गर्छन्। ‘हावादरी समाचार त कति आउँछन् कति। बैठक नै बसेको छैन, कहाँको सहमति हुन्छ?,’ माओवादी सचेतक देव गुरुङले भने।

राष्ट्रिय सहमति भएमा बाधक नबन्ने माओवादीको आसय छ। ‘उच्च स्तरमा एमसिसी पास गर्ने सहमति भएको भए थाहा भएन। तर हाम्रो अडान यथावत् छ,’ माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने। राष्ट्रिय सहमति भएर मात्र एमसिसी टेबल भएको भए समस्या नआउने उनको भनाइ छ। 

एमसिसी विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव लैजाने 
यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएको माओवादीले १५ गते बस्ने संसद् बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ। ‘अहिले सरकारी प्रस्ताव हो । सरकारी प्रस्तावको विकल्पमा हामी संशोधन प्रस्ताव पेस गर्छौं। छलफल चल्दै गएपछि मत विभाजनको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो बेला आफ्नै पक्षमा मत हाल्छौं,’ माओवादी सांसद हितबहादुर तमाङले भने।

गठबन्धन टिकाउने बहानामा एमसिसीको पक्षमा मत नहाल्ने उनले बताए। ‘एमसिसी पनि फेल गराउने, गठबन्धन पनि टिकाउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ,’ उनले भने। 

चिन्तामा माधव नेपाल
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसिसी पास गर्ने नाममा एमालेसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेले एमसिसीमा सहयोग गर्ने नाममा आफ्ना १४ जना सांसद र सभामुखलाई बर्खास्त गर्ने सर्त राख्नु दुःखद भएको बताए। 

उनले भने, ‘मैले सूचना पाएसम्म हाम्रा सांसदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने, सभामुखलाई महाअभियोग लगाए मात्र एमसिसीमा समर्थन गर्ने सर्त केपी ओलीले राखेका छन्। यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।’  

एमाले संसदीय प्रक्रियामै सहभागी नहुने
एमालेको अडान छ, यथास्थितिमा संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने। महासचिव शंकर पोखरेलले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनेपछि मात्र एमसिसी सहितका विषयमा धारणा बनाउने बताए। 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय जिम्मेवारी निर्वाहमा दोहोरो भूमिका निभाएको भन्दै उनले सभामुखले गल्ती सच्याउनुपर्ने वा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेसम्म एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने प्रष्ट्याए।

‘एमाले विभाजन गर्नेगरी सभामुखले दोहोरो भूमिका निभाउनुभयो,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘सभामुखले गल्ती सच्याउनुपर्यो वा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्यो। अनि मात्र एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ।’

एमालेले गठबन्धन रहँदासम्म प्रधानमन्त्री देउवासँग कुनै सहकार्य नगर्ने बताएको छ। गठबन्धन रहेसम्म पाँच दलीय गठबन्धनका नेताका रुपमा शेरबहादुर देउवासँग एमालेले कुनै सहकार्य गर्दैन र गठबन्धन सरकारले सदनमा ल्याएको हरेक प्रस्तावका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिन्छ,' एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने। 

सुविधाको राजनीतिको परिणामः विश्लेषक 
सुविधाको राजनीतिको अवस्थामा भन्ने, गर्ने, देखिने र हुनेबीचमा भिन्नता हुने राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन्। 

‘समाजवादी र माओवादीलाई पुरानो गठबन्धन भत्काउन पनि नहुने, क्रान्तिकारी छवि पनि कायम गर्नुपर्ने। एमालेलाई नयाँ गठबन्धनमा आउन पनि रोक्नुपर्ने तीन वटाको विवशतामा समाजवादी र माओवादी छन्,’ विश्लेषक पिटरले भने।

शक्ति राष्ट्रहरुले आफू अनुकुल व्यवहार गर्ने हुँदा त्यसको समस्या नेपाली राजनीतिमा पनि परेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्। ‘उराल्नलाई सबै शक्ति राष्ट्रहरुले उराल्ने, आपत-विपद परिसकेपछि सिधै आएर आफू नभिड्ने।,' पिटरले भने, 'चाहिनेभन्दा नचाहिने डिप्लोमेसी हामीले देखिरहेका छौं।’

सिद्धान्तको राजनीतिमा नचलेको हुनाले यसै हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन जोखिम हुने उनी बताउँछन्। 'गठबन्धन पनि छोड्न नसक्ने र एमसिसी पार लगाउन पनि नसक्ने अवस्थामा एस र माओवादी छन्,' उनले भने, ‘वामपन्थीको परम्परागत पहिचान नै साम्राज्यवाद विरोधी भन्ने छ। त्यसको मूल प्रतिनिधि पात्र अमेरिकालाई ठान्ने कुरा छ। चुनाव आउँदै छ। पपुलर मत ल्याउनु छ। बानेश्वरलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्यो,’ उनले भने।

फागुन १३, २०७८ शुक्रबार २१:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।