राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एमालेले भाँजो हाल्ने डर 

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सदस्यहरु विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सात दिनमा परिपक्व हुन्छ।

महाअभियोग दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले सदनमा पेस गरी छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको १० दिन हुँदा समेत संसद्, सरकार र दलहरु कसैको प्राथमिकतामा महाअभियोगको मुद्दा परेको छैन।

८ फागुनमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौता संसदमा टेबल हुँदा महाअभियोगको मुद्दा परिपक्व भइसकेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश राणाको मुद्दा एमसिसीको ओझेलमा परेको छ।

फागुन १ गते सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक र सचेतक प्रस्तावक रहेको महाअभियोग दर्ताको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। एमसिसी टेबल हुनु अगाडि बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत महाअभियोगको विषयले प्रवेश समेत पाएन।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विषय प्रवेश नभएपछि परिपक्व भएको विषयले संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश पाउने कुरै भएन। सभामुखले समेत यो विषय बैठकमा प्रवेश गराउने कुरामा अलमल छ।

‘सभामुखज्यूले समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेस गर्ने भन्ने कुरो छ। अहिलेसम्म सम्भावित कार्यसूची आइसकेको छैन। भविष्यमा आउला। सात दिन भइसक्यो, परिपक्व भइसक्यो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।

संसदको गतिरोध कायमै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गर्दै आफ्नै राजीनामा माग गरिरहेकाले सभामुखलाई संसद् बैठकका विषय समेत गलपासो बनेको छ। 

महाअभियोग सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा १६२ मा छ। ११ जनाको सिफारिस समिति बनाउन नै सभामुखलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ।

‘छानविन समितिको लागि पहिले प्रतिपक्ष तयार हुनुपर्यो। ठूलो दल उही नै छ। दलहरुले नाम दिनुपर्यो। मुख्य समस्या र गाँठो त्यहाँ छ,’ सभामुख सापकोटा स्रोतले उकेरासँग भन्यो।

कानुनले प्रक्रिया निर्धारण गरेबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्ने सभामुख अग्नि सापकोटाले बताउँदै आएका छन्। ‘दलहरु एमसिसीमा लागेका छन्। त्यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा आगामी बैठकमा सरकारले के विजनेस दिन्छ त्यसमा भर पर्छ। समिति बन्न पनि एमाले बाधक देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।  

महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ। एमसिसीले पार पाएपछि मात्र महाअभियोगको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारीमा सभामुख छन्।

‘कुनै बैठकमा छलफल हुन्छ, त्यसअघि महाअभियोग समिति गठन हुन्छ। एमसिसी पार भइसकेपछि यो विषयको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ,’ कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभाकी सचेतक पुष्पा भुषालले भनिन्। संसद् खुलाउने विषयमा प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल भइरेहको उनको भनाइ छ। 

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सत्ता पक्षले आफ्नै बुताले नभ्याउने भारी उठाउन सल्लाह नगरेकामा एमाले रुष्ट छ। प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्न नहुने निष्कर्षमा रहेको एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसदको कुनै प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताएको छ। 

‘हाम्रो माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं। निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छौं, त्यही गर्छौं,’ एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले भने।

आफूले कारबाही गरेर निष्काशित गरेका १४ सांसद सम्मिलित भएर नेकपा एमाले विभाजन गरेको र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहयोगी भएको भन्दै नेकपा एमालेले गत भदौदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेको छ।

फागुन ११, २०७८ बुधबार ०७:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।