लुम्बिनी प्रदेशको बाल विकास रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा
बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति निर्माणमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रारम्भिक बालविकास प्रादेशिक रणनीति बनाउन दुई वर्षअघि तयारी गरेको भए पनि कोभिड संक्रमणले ढिलाई भएको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले बताए।
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश र प्रारम्भिक बाल विकासका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको सहकार्य समन्वय समूह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना, थारु महिला उत्थान केन्द्र, सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास केन्द्र, युनिसेफको समन्वय तथा प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा बुटवलमा प्रादेशिक प्रारम्भिक बाल विकास रणनीती निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूबीच प्रदेशस्तरीय बैठकमा बोल्ने वक्ताहरूले नीति र कानून व्यवस्था भएको, गुणस्तरीय सेवा पहुच, बालबालिका अपाङ्गता र लैङ्गिकमैत्री पूर्वाधारमा जोड दिने गरी रणनीति बनाउनुुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा उपसचिव ज्ञवालीले रणनीति बनाउन बहुपक्षीय संलग्नता तथा अधिकार र जीवनचक्रमा आधारित रहेर बनाउन लागेको बताए। बालविकासबारे समाजमा भएको गलत धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। बच्चा गर्भमा रहेदेखि ८ वर्षसम्मको अवधिलाई बालविकास भनिने उनले बताए।
कार्यक्रममा सदस्य सचिव सुमित्रा शर्माले संघीयतासँगै प्रदेशमा बालविकास रणनीति बन्ने क्रम जारी रहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा सरोकारवालाहरूसँग चार चरणमा छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्।
योजनाको खेस्रामाथि गरिएको छलफलबाट कार्यदिशा तय गर्ने, बालविकास समितिलाई पूर्णता दिने र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने उनले बताइन्। प्लान इन्टरनेशनलका विज्ञ किरण भण्डारीले राष्ट्रिय रणनीतिमा पालिकास्तर समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको भन्दै यसतर्फ प्रदेश रणनीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए।
बालविकास रणनीतिको कार्यान्वयन वडास्तरको कमिटीबाट हुने भन्दै यसमा जोड दिनुपर्ने बताए। जिल्ला स्तरमा समितिबाट अनुगमन गर्ने वा पालिकास्तरमा जोड दिँदा अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए।
स्थानिय पालिकाहरूले जग्गा प्लटिङ गर्दा बालबालिका मैत्री हुने गरी उपयुक्त स्थानको व्यवस्थापन वा सुनिश्चितता गराउनुपर्ने, स्वस्थ्य संस्थाहरू बालमैत्री बनाउनुपर्ने बताए।
खेस्रामा धेरै विषयहरू समेटिएको भए पनि गर्भमा बालिका हुँदा भ्रुण हत्याको घटना समाजमा धेरै आइरहेको सचिव थानकुमारी थापाले बताइन्। छोरीले जन्म पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउने, अतिविपन्न परिवारमा गर्भवती महिलाहरूलाई बच्चा जन्माउन आवश्यक सेवासुविधा सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताइन्।
घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले स्वस्थ्य बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था नहुने भन्दै यसतर्फ पनि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्। कानूनी प्रावधानमा नैसर्गिक अधिकार भनिए पनि नाम पाउने अधिकारबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै यसमा रणनीति योजना राखिनुपर्ने बताइन्।
समितिका सहसञ्योजक रमा अर्यालले अभिभावक शिक्षा अनिवार्य नहुँदा यसअघि नै घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन्। बच्चालाई स्याहार सुसारमा ध्यान दिने प्रकारको काम नभएको उनले बताइन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरूको सहकार्य समन्वय समूहका सभापति दामा शर्माले प्रदेशका हरेक घरमा पुग्नेगरी रणनीति बनाइने बताइन्। लामो समयसम्म पनि आफ्नै कानून बनाउन नसक्दा धेरै समस्या भएको उनले बताइन्।
अन्य प्रदेशहरू पनि रणनीति निर्माणकै क्रममा रहेको भन्दै प्रदेशका एक सय नौ पालिकाहरूलाई समेट्ने गरी भावना बुझेर अघि बढ्ने उनले बताइन्।
फागुन १०, २०७८ मंगलबार १२:२६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
