प्रहरी संगठनलाई फाप्दै नफाप्ने देउवा, ठूला गफ दिने तर समूहको स्वार्थमा रमाउने आइजिपी

सुरक्षा निकाय अझ विशेष नेपाल प्रहरीका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व त्यति फाप्दैन। उनी कांग्रेस नेताको रूपमा पहिलो पटक गृहमन्त्री भएर प्रधानमन्त्री भएसम्म प्रहरी सङ्गठनको संरचना भत्काउन उनको भूमिका उल्लेखनीय छ। र, यो पाली त्यो इतिहास भत्कने सम्भावना देखिएको छैन।

उनी गृहमन्त्री हुँदा सरकारले चाहेमा २ वर्ष पदावधि थप्न सक्ने प्रावधानमा खेलेर सङ्गठनमा पार्टी र व्यक्तिगत प्रभाव बढाउने काम गरेका थिए। २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले चाहेकालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने प्रयास गर्दा प्रहरी सङ्गठन तल्लो तहसम्म विभाजित भएन मात्रै प्रहरी सङ्गठनमा सर्वोच्च अदालतको इच्छाको समेत प्रवेश भयो। जुन बढेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मका घटना भएका थिए।

अहिले पुन उनी आफू अनुकूलका पात्रलाई एआइजीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाउन विना कुनै अध्ययन नै प्रहरी सङ्गठनमा एकपछि अर्को गर्दै एआइजीको दरबन्दी थपिरहेका छन्। अनि उनलाई गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले मजाले साथ दिइरहेका छन् पनि।

देउवा उनै पात्र हुन् जसले आफ्नाको बढुवाका लागि यस अगाडि पनि नेपाल प्रहरीमा खेल खेलिरहे। कांग्रेस सहितको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एआइजीको दरबन्दी नै १६ पुर्याएका थिए। त्योबेला गृहमन्त्री थिए देउवाको विश्वासपात्र बिमलेन्द्र निधी। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ बाट पाँच पुर्याएको थियो एआइजी। ‌ओलीको कार्यकालमा पटक-पटक एक-एक जना थपिएको थियो। देउवाले बिहीबार एकै पटक तीन दरबन्दी थपिदिए।

यो दरबन्दी थप्नुको कारण प्रहरी सङ्गठनको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि ओली नेतृत्वको पालामा पछि परेका कांग्रेस शुभेच्छुक प्रहरी अधिकारीहरूको इच्छाको प्रभाव हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।

सङ्गठनको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सरकार र सङ्गठनमा रहेका केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण प्रहरी सङ्गठनमा पद घटाउने र बढाउने गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सङ्गठनका सदस्यहरूको वृत्ति विकासमा प्रभाव पार्ने सरुवा-बढुवा लगायतका विषयलाई प्रहरी नियमावलीमा नभई ऐनमा राख्न निर्देशन नदिएको हैन। तर सरकार प्रहरी एन बनाउनुभन्दा नियमावलीमै खेल्न बढी रमाइरहेका छन्।

सङ्गठनको नेतृत्वकर्ता दावेदारहुँदा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने तर नेतृत्वमा पुगेपछि पद जोगाउन जुनसुकै सर्त पनि स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि सङ्गठनले थप क्षति बेहोरिरहेको छ।

यो क्रम शैलेशकुमार थापा क्षत्रीको कार्यकालमा पनि रोकिएन। आर्थिक मामिलामा तुलनात्मक सबल भनिएका उनी सङ्गठनको हित, राजनीतिक स्वार्थको न्यूनीकरण र सबल सङ्गठन बनाउन असफल देखिए।

उनी सङ्गठनभन्दा आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक हुन सघाएका सीमित प्रहरी अधिकृतको हितमा बढी केन्द्रित भए। आगामी वैशाख १९ सम्म उनको कार्यकाल रहेकाले यो बिचमा राजनीतिक अनि उनको गुटका सदस्यको हितका खातिर सङ्गठनले थप के-के क्षति बेहोर्ने हो यकिन गर्न कठिन छ।

दलगत गुटको मारमा सुरक्षा सङ्गठन

शैलेश थापा प्रहरी महानिरीक्षक बन्न सक्नुमा भक्तपुरको बलियो प्रभाव एक कारण थियो। गृहमा रहेका, सङ्गठनमा रहेका अनि एमाले राजनीतिमा रहेका भक्तपुरको समूहले साथ दिँदा उनी सहजै प्रहरी महानिरीक्षक भए। उनको कार्यकाल असफल हुनुमा पनि त्यही भक्तपुर समूहको प्रभाव अनि राजनीतिक स्वार्थमा आउने प्रस्तावलाई हुन्न भन्न नसक्ने उनको कमजोरी नै कारण देखियो।

ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा व्यक्ति लक्षित गरेर एआइजीको पद थप्दै पहिला विश्वराज पोखरेल अनि त्यसपछि सहकुल थापाको बढुवामा आइजिपी क्षत्रीले चाहेको भए रोक्न सक्ने अवस्था थियो।

उनी आइजिपी भए लगत्तै प्रद्युम्न कार्कीको स्थानमा विश्वराज पोखरेलको बढुवाको प्रयास हुँदा रोकेकै हुन्। तर त्यसपछि खुस्किएको उनको कमान्ड उनले हातमा लिनै सकेनन्।

ब्याचीहरुविच बैमनश्यता बढाउने र राजनीतिक स्वार्थ मात्रै पुरा हुने गरी सहकुल थापाको बढुवाका लागि एआइजी पद थप्ने राजनीतिक प्रयासमा उनी मौन बसेर साथ दिए। आफ्नै कार्यकालमा तीनै तहको निर्वाचन हुने र पहिलो पार्टी हुन आफूले जे भन्यो अक्षरशः : पालना गर्ने पात्र खोज्दा थापा जत्तिको योग्य अन्य थिएनन्।

सके विश्वराजभन्दा पहिला नै बढुवा गर्ने। नसके उनीपछि आइजिपी बनाउने स्वार्थले नै थापालाई एआइजी बनाइएको थियो। विश्वराज आइजिपी भए पनि उनको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम भएकाले उनीपछि जो वरिष्ठ एआइजी हुन्छन् उही आइजिपी हुने पक्कापक्की थियो।

आइजिपीसँगै एआइजीमा रहेका हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की र नीरजबहादुर शाही पनि एकै पटक २०७९ वैशाख १९ मा अवकाश पाउनेछन्। यो बेलामा गैर प्राविधिकबाट जम्मा २ एआइजी मात्र कायम रहने भए पोखरेल अनि थापा।

पटक-पटक संसद् विघटन गराएर निर्वाचनमा जाने खेल सफल नहुँदा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकार बदलिएसँगै रणनीति बदलियो।

पृष्ठभूमिका आधारमा पोखरेल र थापा दुवै काँग्रेसका लागि स्वीकार्य भएन। पोखरेल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको जोड बलमा एआइजीमा छुटेर पनि दरबन्दी बढाएर एआइजी भएका थिए।

थापा एमाले सांसद महेश बस्नेत र आइजिपी क्षेत्रीसहितको भक्तपुर समूहको जोड बलमा एआइजी भएका थिए। पोखरेल मात्र एआइजी हुँदा राजनीतिक बार्गेनिङ कमजोर हुने बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलको विकल्पको रूपमा थापालाई एआइजी बनाएका थिए।

थापा एआइजी बनेको ओलीलाई फापेन। उनको नेतृत्वको सरकार ढल्यो। थापाको पदस्थापन समेत रोकियो। गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण आएपछि थापाले निकै दौडधुप गरेर २ महिनापछि काम गर्ने ठाउँ पाएका थिए।

सत्ता बदलियो तर पात्र  र प्रवृत्ती बदलिएन

सरकार बदलिएसँगै थापा र पोखरेल निष्क्रिय देखिए। एमालेको साथ र भक्तपुर समूहको पेलाइमा परेका अन्य डिआइजीहरू सक्रिय हुन थाले।

आफ्नै व्याजका कमजोर कार्यक्षमता भएकालाई राजनीतिक स्वार्थमा क्रेनले झैँ तानेर आफ्नो करिअरमाथि खेलबाड गरियो भन्दै शक्तिकेन्द्र धाउन थाले  धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रवीन्द्रबहादुर धानुक।

वरिष्ठ हुँदा पनि एआइजी बन्न नपाएका ईश्वरबाबु कार्की अनि गणेशबहादुर ऐर मौन बसेनन्। भ्याएसम्म सक्रिय भए। वसन्त लामा, वसन्त पन्त, घनश्याम अर्याल पनि लाइनमा थिए नै। अनाहकमा मुद्दा खेपाएर वृत्ति विकासमा पछि पारिएका दीवेश लोहनी पनि बढुवाको लाइनमा पर्ने नै भए।

एसएसपी हुँदा वरिष्ठतामा आफूभन्दा तल रहेका सहकुल डिआइजी बढुवामा फाइदा लिँदै एआइजी भएपछि विशेषतः सिंह र सुवेदी बढी सक्रिय भएका थिए दरबन्दी बढाउन। थापाकै कार्यकालमा एकै पटक २ पद बढाउने प्रयास नभएको हैन। तर थापाको मात्र बढुवाको रणनीति भएकाले त्यो बेला सफल भएन।

सरकार बदलिएपछि उनीहरू खटिएको खटियै गर्दाको परिणाम हो एआइजीको तीन दरबन्दी थप्ने बिहीबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी समन्वय विभाग र प्रशासन विभाग गठन गर्ने गरी तीन एआइजीको दरबन्दी थपियो।

प्रदेश प्रहरी समन्वय विभाग बाहेक अन्यमा एआइजी दरबन्दी आवश्यक देखिँदैन। तर सत्तामा रहेका दलहरूबिच पनि भागबन्डा मिलाउँदा तीन पद नथपी सुखै पाएनन् गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले। त्यसमा पनि रोचक के भने दरबन्दी स्वीकृत गर्दा नै अर्थमन्त्रीले एक जना आफ्नो सिफारिसको भए मात्र भनेर बार्गेनिङ गरेर मात्र बजेट स्वीकृत गरेका छन्।

यसैबाट देखिन्छ अहिले सरकारले थपेको तीन एआइजी पद आवश्यकताका कारण हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ हो भनेर।

बाजी कसले मार्लान् त !

थपिएका तीन पदमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसबाट धीरजप्रताप सिंह र उत्तमराज सुवेदी अनि माओवादी केन्द्रको कोटाबाट रवीन्द्रबहादुर धानुक बढुवाको सूचीमा रहेको देखिन्छ। बिचमा दरबन्दी बढाएर जो एआइजी बनेका छन् उनीहरूको कार्यक्षमतासँग यी तीनलाई दाँज्दा उनीहरू कमजोर त हैनन्। तर राजनीतिक भर्याङका आधारमा लगाएको दर्ज्यानी चिन्हले पहिला सङ्गठनको हितभन्दा राजनीतिक स्वार्थ देख्छ नै। जुन सङ्गठनका लागि घातक हुने नै भयो।

तर अन्य दाबेदार पनि कमजोर भने छैनन्। पार्टीगत सम्पर्कका आधारमा ईश्वरबाबु कार्की अनि भेगिय आधारमा गणेश ऐर पनि कमजोर दाबेदार हैनन्। कार्यक्षमतामा कमजोर भए पनि यस अगाडि ऐरले पटक-पटक बढुवाको प्रयास नगरेका हैनन्। तर राजनीतिक कनेक्सनले साथ दिएन। भेगिए रूपमा बायस्ड देखिने देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बलिया दाबेदार पछि परेर ऐरले एआइजीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाए भने पक्कै आश्चर्य हुने छैन।

किनकि गृहमन्त्रीको श्रीमतीसँगको सम्बन्धकै आधारमा पूजा सिंह डिआइजी हुनसक्ने सङ्गठन हो नेपाल प्रहरी।

फागुन ६, २०७८ शुक्रबार १७:१५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।