काण्डै काण्ड र भागबण्डामा बित्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चार वर्ष
बुटवलः मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा भयो। चार वर्षको बीचमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगायो।
२० असोज ०७७ मा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ (राप्ती उपत्यका) दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो।
यो अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक घटनाक्रमको पनि अस्वाभाविक विकास भयो। तत्कालीन नेकपाबाट करिब दुईतिहाई बहुमत सदस्यबाट सुरु भएको प्रदेश सभा चौथो वर्षमा आइपुग्दा नेकपाबाट एमाले र माओवादी बने। ८७ सांसद रहेको प्रदेश सभा पनि ८१ सदस्यीय बन्न पुग्यो।
पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिएको जनादेश तेस्रो वर्षमै भताभुंग भयो। प्रदेशले स्वायत्त अधिकार पाए पनि केन्द्रीय राजनीतिको चेपुवामा लुम्बिनी पर्यो। केन्द्रमा राजनीतिक हलचल पैदा हुँदा त्यसको असर प्रदेशसम्मै आइपुग्यो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शंकर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकार ढल्यो। कुलप्रसाद केसी नेतृत्त्वको गठबन्धन सरकार बन्यो।
प्रदेश स्थापनाकै वर्ष गाडी खरिद प्रकरण पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट बाहिरियो। प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडी बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद भएपछि अख्तियारले समेत कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो।
त्यसपछि प्रदेश सरकारको आलोचना सुरु भयो। लगत्तै कृषिमा दिएको अनुदानमा बेथिति भएको घटना पनि बाहिरियो। यी दुवै काण्डका बखत शंकर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकार थियो।
यी ठूला घटना हुँदा समेत तत्कालीन पोखरेल नेतृत्त्वको सरकारले एक्सन लिन सकेन। जनताबाट आलोचित बन्यो।
३ पटक पोखरेल नेतृत्त्वको सरकार र एक पटक केसी नेतृत्त्वको सरकारले बजेट ल्याए पनि खासै जनताका समस्या सम्बोधन भएनन्। कार्यकर्ता खुशी पार्नमै बजेट खर्च भयो।
कोभिड महामारीमा सरकार रमिते जस्तै बन्यो। अक्सिजनको अभाव भएको बेला पनि सरकार ‘भूमिगत’ जस्तै थियो।
सरकार स्थापनापछि केही नमुना प्रयास भए पनि कार्यान्वयन फितलो बन्यो। मुख्यमन्त्री ग्रामिण कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ जस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेनन्।
अहिलेको केसी नेतृत्त्वको सरकारले त मुख्यमन्त्री ग्रामिण कार्यक्रम खारेज नै गर्यो।
संसद्मा काण्ड
प्रदेश सभाका चार वर्षमा बैठक बस्दा निकै अशोभनीय हर्कत देखिए। लुम्बिनी प्रदेश सभा भवनमा स्थायी राजधानी र नामाकरणको क्रममा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कुर्सी तोडफोड गरे। माइक फाले।
सत्तारुढ दल तत्कालीन नेकपाका कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी (हाल मुख्यमन्त्री)ले कांग्रेस सांसदलाई ‘घिसारेर फाल’ भन्दै रोष्ट्रमबाटै बोले।
सरकार परिर्वतनपछि भने सदन विरोध नभई चलेको छ। नवौं अधिबेशनका १२ वटै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसदहरू विमलाकुमारी खत्री वली र अजेय शाहीलाई कारबाहीको माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ।
बैठकमा नाराबाजी र बहिष्कारको क्रम एमालेले नवौं अधिवेशनका १२ बैठकमा गर्यो। गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा छलफल समेत नगरेको एमालेले नवौं अधिवेशनमा ७ पटक बैठक बहिष्कार मात्र गरेको थियो।
सांसद बन्धकको काण्ड
चार वर्षको अवधिमा पोखरेलको मुख्यमन्त्री निवासमा सांसदलाई बन्धक बनाइएको काण्डले पनि चर्चा पायो।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विमला वली खत्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको आरोप मात्र लगाइनन्, त्यहाँबाट चर्पीको चप्पल लगाएर भागेको समेत बताइन्।
यो आरोपलगत्तै एमालेले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्यो। अपरहणको आरोप गलत भएको स्पष्टीकरण दियो।
एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले वली आफैंले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्ने ईच्छा व्यक्त गरेपछि सँगै लिएर आएको बताएका थिए।
मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा
पोखरेलले विश्वासको मतका लागि संख्या पुर्याउन मन्त्रीको आश्वासन दिएर मन्त्रालय फुटाएर ६ बाट ९ बनाए।
उनलाई हटाएर लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन फेरि मन्त्रालय संख्या बढाएर १३ पुर्याएका छन्।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, राज्यमन्त्री गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ।
चार वर्षमा तीन प्रदेश प्रमुख फेरिए
सरकार परिर्वतनपछि त्यसको असर प्रदेशका प्रमुखसम्म भयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्त्वको सरकारले ७ माघ ०७४ मा प्रथम प्रदेश प्रमुखको रूपमा उमाकान्त झालाई नियुक्त गरे पनि नेकपाको ओली नेतृत्त्वको सरकारपछि धर्मनाथ यादवलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो।
साढे २ वर्ष प्रदेश प्रमुख बनेर बाहिरिएका यादव यसबीचमा लोकप्रिय बन्न सकेनन्। मात्र आलोचनाको पात्र बने।
यतिसम्मकी विपक्षी गठबन्धनले उनलाई ‘पाटीको अमुक कार्यकर्ता’को संज्ञा दिए।
उनलाई पार्टी एकतापूर्वको तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागबण्डाका आधारमा १८ कात्तिक ०७६ मा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्।
केन्द्रमा भएको सरकार परिवर्तनसँगै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनको सरकारले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई पठायो।
माओवादी केन्द्रको भागबण्डामा तत्कालीन नेकपाबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका अमिक शेरचन त्यहाँबाट १८ महिना २ दिनपछि बाहिरिए।
उनै शेरचन लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भए। गठबन्धनकै भाडबण्डामा ‘दोस्रो इनिङ’का रूपमा अमिक शेरचनले अहिले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
७४ विधेयक दर्ता ६७ प्रमाणिकरण
लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट चार वर्षको अवधिमा ६७ विधेयक पारित भई प्रमाणिकरण भएका छन्। सचिवालयमा हालसम्म ७४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्।
यीमध्ये सभामा पेश हुने १, सचिवालयबाट फिर्ता १ र सभाबाट फिर्ता भएका ३ वटा विधेयक छन्। त्यस्तै समितिमा विचाराधीन विधेयकको संख्या २ छ।
बरालिँदैमा बिते चार वर्ष
राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की प्रदेशका चार वर्ष बरालिँदैमा बितेको आरोप लगाउँछन्। जनताका आधारभूत समस्याभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न दलहरू लागेको उनको भनाइ छ।
‘जनताले बढी अपेक्षा गरेका थिए। तर नेताहरूले आफ्नो सेवा सुविधामा बढी ध्यान दिए। जनताका गुनासो सुनेनन्। नेताहरूको स्वार्थ देख्दा जनताहरू आजित भएका छन्’, उनले भने।
सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले नेताहरूमा नैतिकता नहुँदा जनतासँग गरेका बाचा यो चार वर्षको बीचमै भुलेको बताए।
‘निर्वाचनमा लड्दाको खर्च उठाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक कुनै पनि दलले जनताका बारेमा सोचेनन्। राजनीतिप्रति नयाँ पुस्तालाई वितृष्णा जगाउने काम राजनीतिक नेतृत्त्वबाट हुने काम भयो’, उनले भने।
फागुन ५, २०७८ बिहीबार ०७:१५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
