बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

इटहरी : बिपी कोइराला स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई काम नगर्न सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पुनः काममा फर्कन पाउने भएका छन्। 

न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

प्रतिष्ठान सुधार आन्दोलन भएको समयमा सरकारले समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो। छानबिन प्रतिवेदनले उपकुलपति डा. गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरुप्रसाद खनाल, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाह र तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। छानबिन हुनु अगाडि नै रजिस्ट्रार रेग्मीले भने राजीनामा दिएका थिए।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा यसअघि नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।

मन्त्रिपरिषदको पुस ३० गतेको बैठकले प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न डा. श्यामसुन्दर यादव नेतृत्वको टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

त्यही निर्णय अनुसार मन्त्रालयबाट डा. यादव र महालेखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख आर्थिक प्रशासनको काम गर्ने गरी प्रतिष्ठान पुगेका हुन्।

प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुसार काम गर्न फेरि अप्ठ्यारो परेपछि दुवै जना जिम्मेवारीबाट फर्किएका थिए। डा. यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले पुनः माघ २६ गते उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न दिने निर्णय गरेका थिए।

फागुन ४, २०७८ बुधबार १८:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।