चोलेन्द्र चक्रमा दलैपिच्छे स्वार्थको रणनीति

प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनको माग राख्दै १०७ दिनदेखि नेपाल बारको आन्दोलन चलिरहेको थियो। वैधानिक वहिर्गमनमात्र विकल्प रहेको अड्डीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा कदम चाल्न बारले राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाएको थियो पनि।

बारको दौडमा नतातिएको सत्तापक्ष आफू प्रतिकुलको वातावरण तयार हुने देखेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई असक्षम रहेको देखाउने कारणसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा लाग्यो।

शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए।

सत्तारुढ दल महाभियोगको लागि तयार नभए  राणा अगाडि बढ्ने र एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने आशङ्का गठबन्धनमा देखियो।

एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथिको मुद्दाको सुनुवाइ हुने पेशी चढ्नु नै महाभियोगको कारण बन्यो। एमालेको पक्षमा फैसला हुने डर समाजवादी र माओवादीमा देखियो। एमसिसीमा उग्र बन्दै गएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई नरम बनाउने रणनीतिमा लागेका देउवाका लागि यो नै राम्रो अवसर पनि बन्यो। कसैले पत्तै नपाई महाभियोग दर्ता भयो।

माओवादी केन्द्र २०७७ फागुन २३ मा नेकपा अलग्याउने फैसला देखिनै राणाको विपक्षमा थियो। कांग्रेस न पक्ष न विपक्ष। एकीकृत समाजवादीलाई कतै नेकपाकै अवस्थामा पार्टीलाई पूर्याइदिने हो कि भन्ने भय थियो नै।

नेपाल बार आन्दोलनमै थियो। नागरिक समाज राणाको विपक्षमै थियो। लेख्दा लेख्दा थाकेका मिडिया पनि महाअभियोगको विपक्षमा जाने सम्भावना थिएन। यही मौका उठायो गठबन्धनले।

माओवादी, समाजवादी र सभामुखको यूटर्न
एमसिसी चुनावपछि नयाँ संसदबाट अघि बढाउने प्रस्ताव गरिरहेका थिए माओवादी र एकीकृत समाजवादी। महाभियोगपछि भने दुबै दलका नेताको बोली बदलिएको छ एमसिसीबारे।

एमसिसी परिमार्जन बिना पास नहुने अडानबाट उनीहरू पछि हटेका छन्। आइतबार समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले  एमसीसीका कारण देशलाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउन आफूले चाहेको बताएका थिए।

‘जनताको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी, देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुने गरी हाम्रो समस्यालाई हाम्रो आफ्नै किसिमको परिवेशलाई अरूले पनि बुझिदिउन् भन्ने चाहना राख्ने गरी हामी अगाडी बढ्न चाहिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष नेपालले घुमाउरो शैलीमा भने। कुनै हालतमा पनि एमसिसी टेबल नगर्ने बताउँदै आएका सभामुख अग्नि सापकोटा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा ओर्लँदै आफू रेफ्री मात्र भएको बताए।

‘मैले सबैका कुरा सुनेको छु, ओपन माइण्डमा छु। सभामुखको हैसियतले स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ र संसद् सुचारु हुनुपर्छ। मेरो भूमिका त अम्पायर न हो। निर्णायक भूमिका दलको हुन्छ,’ सोमबारको सर्वदलीय बैठकपछि सभामुख सापकोटाले भने। प्रचण्डको बोली पनि फेरिँदै छ एमसिसीको हकमा।

अलमलमा एमाले
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएपछि रिसाएको एमालेको लय पनि आइतबारकोभन्दा बदलियो सोमबार। चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गरेर काउन्टर दिने रणनीति पनि सुस्त बन्दै गएको देखियो।

सांसदहरूलाई रित्तो कागजमा हस्ताक्षर गराएर राखे पनि महाभियोगबारे केही निर्णय नभएको र यो पूर्वानुमान मात्र हो भन्नुपर्यो सचेतक विशाल भट्टराईले।

‘प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग निर्वाचनलाई जसरी पनि टार्न खोज्ने, एमसिसीलाई जसरी पनि गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथिको हमला गर्ने प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ,’ सोमबारको एमाले संसदीय दलको बैठक पछि पार्टी अध्यक्षले दिएको जवाफ सुनाउँदै भट्टराईले भने।

चोलेन्द्रलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने वध्यता एमालेले देखेको छैन। केवल महाभियोग आएको समय र नियतमा एमालेको प्रश्न छ। उसले सडक न्यायालय र संसदबाट विरोध गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

‘अब हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ, यसले पाउनुपर्ने दायरा पाउने गरी आन्दोलन गछौं,’ एमाले सचिव पद्मा अर्यालले भनिन्।

एमसिसी के हुन्छ त ?
एमसिसी नेपाले अनुरोध गरेर ल्याएको र सन् २०१२ देखिका सरकार जिम्मेवार रहेको कांग्रेसले बताएको थियो। एमाले एमसिसीबारे पन्छिन खोजिरहेको छ।

‘सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार संस्था भएको नाताले एमाले सरकारमा भएको बेला एमसिसी संसद्मा टेबुल गरेका थियौँ। एमसिसीका बारेमा जबसम्म सरकारको एकीकृत धारणा आउन सक्दैन तबसम्म एमाले पर्ख र हेरको स्थितिमा छ,’ एमाले सचेतक भट्टराईले भने।

‘सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था त हो जे गरेको छ त्यो धान्नुपर्छ भन्ने उत्तराधिकारी होइन। बाबुले गलत गरेको छ भने छोराले पनि गलत नै गरेर जानुपर्छ भने त्यसलाई उत्तराधिकारी भनिँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषक डा राजेन्द्र चापागाईँले भने।

एमाले एमसिसीको कारण स्थानीय तहदेखि सङ्घीय चुनावसम्म आफ्नो भोट नघटोस् भन्ने चाहन्छ। एमसिसीको विपक्षको जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने उसको दाउ देखिन्छ। उ एमसिसी पास होस् तर पास गर्दाको नकारात्मक प्रभाव सत्ताधारीलाई मात्र परोस् भन्ने रणनीतिमा देखिन्छ।

‘गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ। कांग्रेस पनि यसको लहैलहैमा लागेको छ यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने। एमसिसी गलत रहेको र त्यसको जवाफ संसद्मा नै दिने उनले बताए।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र दलको निर्णयहरू क्षणिक लाभहानीको स्वार्थमा गरिएको विश्लेषक चापागाईँ बताउँछन्।

‘सत्ता र प्रतिपक्षका पार्टीहरूको निर्णय क्षणिक स्वार्थ र दलगत स्वार्थको आधारमा इगोको रूपमा लिइएका छन्। राष्ट्रलाई सोचेर गरिएको निर्णयहरू होइनन्,’ उनले भने।

एमसिसी आगामी संसद् बैठकमा पेस हुने, समाजवादी र माओवादीका सांसदहरूको अनुपस्थित रहने, एमालेले सीमित सांसद पठाएर होहल्ला गर्ने र कांग्रेसका सांसदको बहुमतको आधारमा एमसिसी पारित हुने दाबीहरू आएका छन्।

विश्लेषक चापागाईँको बुझाइ पनि यस्तै देखियो। ‘विरोध गर्दै आएको गठबन्धनको दलहरू मौन रहने र आवश्यक सङ्ख्यामा सांसद उपस्थित हुने, एमाले हुन्न पनि नभन्ने र हुन्छ पनि नभन्ने र संसद्मा हो–हल्ला गरेर एमसिसी पास गर्ने रणनीति हुनसक्छ,’ उनले भने।

फागुन २, २०७८ सोमबार २३:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।