विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्ति पाउने भएपछि मजगौयाले फिर्ता लिए मुद्दा

बुटवलः पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुवप्रसाद मजगैयाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएका छन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मजगैयालाई चार वर्षे कार्यकाल हुनेगरी ०७६ माघ १३ गते नियुक्त गरेको थियो।

तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्त्वको सरकार आएपछि उनलाई हटाएर प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो। 

२ वर्ष पनि पूरा नहुँदै आफूलाई हटाइएको भन्दै मजगैयाले सर्वोच्चमा पुनर्बहालीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले मजगैयालाई पुनर्बहाली गरेको थियो। एमालेबाट तत्कालीन प्राधिकरणको अधिकृत बनेका मजगैयाले अहिले सरकारबाट विज्ञ सल्लाहकारको नियुक्ति पाउने आश्वासन पाएसँगै मुद्दा फिर्ता लिएको स्रोतले बताएको छ।

मुद्दा फिर्ता लिएसँगै वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका घिमिरेलाई अब काम गर्न बाटो खुलेको छ।

मजगैयाले मुद्दा फिर्ता लिएको विषयमा उनका वकिल तथा पार्टीमा समेत छलफल नभएको समेत पाइएको छ। एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश कमिटी इञ्चार्ज लीला गिरीले मजगैयाले आफूले मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा केही सल्लाह नगरी आफूखुसी निर्णय गरेको बताए।

त्यस्तै कानून व्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा एक पटक पनि छलफल नगरेको बताए।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तिलकराम शर्माले मजगैयाको रिट हेर्न नपर्ने भनेर भनेको बताए। ‘उहाँले फिर्ता लिएको भन्दा पनि अदालतले नै हेर्न नपर्ने भनेको हो’, मन्त्री शर्माले भने। 

उनले अब यो विषयमा उनीसँगै नयाँ ढंगले छलफल हुने समेत बताए। यता मजगैयाले आफूलाई विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि आफूले नियुक्ति नलिने बताए।

तत्कालीन सरकारले गरेको मजगैयाको नियुक्ति गैरकानूनी भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका गाउँकै युवराज घर्तीले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।

मजगैयालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश आएपछि प्रदेश सरकारले नै अमुक पात्र खडा गरेर आफूविरुद्ध रिट दर्ता गरेको मजगैयाले बताउँदै आएका थिए।

तर आफैँले मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले माघ २८ गते मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको थियो। उक्त अनुमतिसँगै पुस १८ गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश समेत निष्कृय भएको छ।

फागुन १, २०७८ आइतबार २१:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।