महाअभियोगमा राणामाथि भ्रष्टाचारदेखि न्यायिक विचलनका २१ आरोप

काठमाडौं : सत्ताधारी दलका सांसदले दर्ता गरेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोगमा उनीमाथि २१ आरोप लगाइएको छ।

महाअभियोग पत्रमा उनीमाथि न्यायिक विचलनदेखि, विचौलियामार्फत न्यायिक किनबेच गरेकोसम्मको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। महाअभियोग बिहान ११:१० मा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

राणाले संविधानविपरीत तथा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्यहरू गरी नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम निजले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।

कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको महाअभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणहरू :

१. लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन्।

२. सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ।

३. नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरूपको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्शसहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरूलाई सोहीअनुरूपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानूनद्वारा नै तोकिएका छन्। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताको साथ इमान्दारीतापूर्ण ढंगले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिई त्यो शर्तमा नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित सर्व-संचित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्नेगरी स्वयं पदासीन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानूनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीशले सोअनुरूपको कर्तव्य पालन गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल हुन पुगेका छन्।

४ न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्त्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी हुन। प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानूनको संरक्षण, सम्बर्धन र रक्षाका लागि शपथ लिएको मानिन्छ।

तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्त्वमा पदासीन प्रधानन्यायाधीश राणाका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत एवं संविधान र कानूनविपरीत हुँदै गएका छन्।

लोकतन्त्रमा न्यायापालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अंगहरूमाथि शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ। सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थतामा कार्यात्मक (Functional) र जीवन्त हुन सम्भव छैन।

यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ। 'न्याय र शीलता' न्यायालयको पहिलो गुण (Virtue) हो। त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय (Last Resort) भनिएको हो। जसको प्राप्ति केवल स्वच्छ, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ।

संविधानमा अन्तरनिहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्त्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम् हुन जान्छ।

कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विषेशताहरू प्रधानन्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा कायम राखिरहन न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्त देखिँदैन।

५. प्रधानन्यायाधीशको उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा पदासीन प्रधानन्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश राणा असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रूपमा बिमुख र विफल भएको तथा प्रधानन्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको छ।

६. संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको समयमै निज प्रधानन्यायाधीश राणाले निरुपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएका छन्। वस्तुतः न्यायिक अधिकार न्याय छिटो छरितो निरुपणका लागि हो न कि न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिको लागि दुरुपयोग गर्ने हो।

७. संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सृजना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ हो। प्रधानन्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन, अवरोध छिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नु पर्ने संवैधानिक इजलाशको काम कारवाहीलाई अवरुद्ध पारी कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सृजना गरेको प्रमाणित कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको।

८. सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कोइराला सम्बद्ध ज्यान मुद्दामा मातहत भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढंगले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी गराई न्यायिक मूल्य पुनस्थापित गर्नुपर्नेमा पटक पटक पेशी स्थागित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलाशबाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरीमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन।

९. भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत पदको रूपमा विशेषको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत २ दशकअघिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौँदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ती गर्न अनिच्छुक रही निजले सो विशेष न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सृजना गरेका छन्।

१०. न्यायाधीशहरूले आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दाको सुनवाइमा आफू संलग्न नहुने भनि संवैधानिक इजलाशबाटै निर्णय गरेपश्चात् पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो रायविपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकी पाँउ भनी परेको रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व-अभ्यासविपरीत एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाई संवैधानिक इजलाशलाई अनिश्चित कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन राणाले मूख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ ले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्टतः दुरुपयोग गरेको देखिएको छ।

११. प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तको क्रममा संसदीय समितिबाट सुनुवाई हुँदाका बखत निज प्रस्तावित प्र. न्या. राणाले सार्वभौम संसद समझ गरेका प्रतिबद्धता विपरित न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समय मित्र मुद्दाको फस्यॉट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सृजना गरी आफू संविधानतः प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको र संसदीय सुनुवाईका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारबाहीबाट झूठो सावित हुन गएको छ।

१२. संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यको रुपमा कार्यपालिकासंग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा बाधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिश गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकोले पनि त्यस्तो सम्मानीत पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टी भएको छ।

१३. न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको सम्वन्धमा अध्ययन गर्न आफैद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागु गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरेपनि सोही प्रतिवेदनका बिरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदिय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ।

१४. सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्धाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्धा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खास खास किसिमका मुद्दाहरु आफ्नो इजलाशमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलाश तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरुका बिचमा पनि गुट उपगुट सृजना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशबीच नै आशंका, अन्योल र उदासीनताको वातावरण सृजना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा वाधा अवरोध पुयाएको।

१५. न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा निश्पक्ष एवं पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेमा मनोमानी ढंगले नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैर कानूनी नियुक्तिको कानूनी र नैतिक दायित्व निज प्रधान न्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरु स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

१६. आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरु एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरुलाई विचौलियाको रुपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा सम्लग्न रहेको, निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ।

त्यतिमात्र होईन, यसबाट प्रधान न्यायाधीशको सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानूनको रक्षा गर्न वा भोका निमुखा अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होईन आफू र आफ्ना परीवार एवं सीमित घेराका निहित स्वार्थी विचौलियाहरुको हकहितको सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायापालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुनगएको छ।

साथै प्रधानन्याधिश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा सम्लग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति सुद्धीकरण लगायतका नियमनकारी निकायमा छानविनको माग भै उजुरी समेत परेकोले यस सम्बन्धमा समेत छानविन गर्न महाअभियोगको कारवाहि चल्न आवश्यक रहेको छ।

१७. मिति २०७८।०७०८ पश्चात निज प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको आशंका र अविश्वास तथा निज स्वयंको गैरन्यायिक आचरणका कारणले इजलाशमा निज बस्न नसकेको, संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधान न्यायाधीशको अवधारणा निश्कय हुन गएको छ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट निज प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम एवं असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध छ। कोभिड जस्तो संक्रमणबाट पिडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत बिदामा नबसी प्रचलित कोभिड संक्रमण सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गर्नेकार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहिन बनाई नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) को ठाडो उल्लंघन गरेको।

१८. अन्य एवं सहकर्मी माननीय न्यायाधीहहरु प्रधान न्यायाधीशसंग इजलाशमा संगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीशको रुपमा निजमाथि आक्षेप लाग्दा पनि केवल हाजीर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको छ।

१९. प्रधानन्यायाधीशसहित बसी बैठक सञ्चालन गरी संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने न्यायपरिषद् एवं न्याय सेवा आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसकेको, यसका कारण न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासको अनिवार्य कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुगेको जानकारी राख्दा राख्दै पनि विगत ३ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका नेतृत्वविहीन तथा जिम्मेवारीविहीन स्थितिमा पुर्याएको साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत कानून एवं संविधानसम्मत रूपमा बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेका छन्। यसका अतिरिक्त न्यायप्रशासन ऐन २०७३ बमोजिम न्याय परिषद्ले मात्र न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्नेमा उच्च विषेश अदालत समेतका न्यायाधीशलाई काज सरुवा गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ।

२०. मुलुकको कानून प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्वको कुनै योगदान पुर्याउन निज प्रधानन्यायाधीश असफल भएका छन्। जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गको रुपमा (Safe heaven) न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउनु अपरिहार्य भएको छ।

२१. पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एशोसिएशन एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेतबाट प्रधानन्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लिखित बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन १०० दिनभन्दा अघिदेखि धर्ना, जुलुस, सभा सम्मेलन समेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिंगो न्यायिक प्रणाली अवशाद (Depression)को स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको छ।

नेपाल राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित एवं मर्यादित राख्नु र देखिनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको पदलाई आफ्नै गैरजिम्मेवारीपन, अधिकारको दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणको कारणले अत्यन्त विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सृजना गरेकोले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन।

फागुन १, २०७८ आइतबार १४:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।