बुटवल उपमहानगरका मेयर सुवेदीको ५ वर्षः कामभन्दा ‘मुक्का’ले चर्चा

बुटवल उपमहानगरका मेयर सुवेदीको ५ वर्षः कामभन्दा ‘मुक्का’ले चर्चा

बुटवलः बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा छन्। पाँच वर्षको अवधिमा उनको प्रशंसाभन्दा पनि आलोचना धेरै भयो। 

बुटवलमा लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको खानेपानी, फाहोरमैला व्यवस्थापनको कामले मात्र होइन, संघ र प्रदेशले अघि सारेका योजना समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको आलोचना पनि सुवेदीले नै खेपेका छन्। 

केही राम्रा काम गरे पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काममा 'फेल' हुँदा भने उनको राम्रा काम पनि गौण बनेका छन्।

त्यसो त सुवेदी आलोचना पचाउन पनि सक्दैनन्। सुझाव ग्रहण गर्न पनि सक्दैनन्। कतिपय एमालेकै नेताहरू भन्छन्– ‘सुझाव दिँदा उल्टै पाठ पढाउँछन्। त्यो भन्दा नबोलेकै ठीक।’

स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए पनि सोचेअनुरूप काम नगर्ने र सधैँ आलोचनाकै पात्र हुने जनप्रतिनिधिमा पर्छन् सुवेदी।

मुक्काका कारण सर्वाधिक चर्चामा
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्मार्ट र मेगा सिटीको अवधारणा सारेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसलाई अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। 

व्यवस्थित शहरको परिकल्पना गरिएको स्मार्ट र मेगा सिटीको अवधारणलाई बुटवलको अस्तव्यस्तताले गिज्याइरहेको छ। 

०१६ सालमै नगरपालिका भएको बुटवलमा स्रोत र साधनको कमी छैन। तर कामको तालमेल र गति पक्रिन नसक्दा भर्खर स्थानपना भएका नगरपालिकाभन्दा कम चर्चामा छ बुटवल।

उसो त बुटवलका मेयरले खाएको मुक्का भने सर्वाधिक चर्चाको विषय रह्यो- यो पाँच वर्षमा। गत ४ असोजमा बुटवलको लक्ष्मीनगर, ज्योतिनगरमा पहिरो निरीक्षण गर्न पुगेका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीलाई उनकै कार्यकर्ताले मुक्का प्रहार गरेका थिए। 

जनता आहातमा हुँदा बेखबर जस्तै बनेका र भदौमा पहिलो पटक पहिरो जाँदा रोकथाम र नियन्त्रणमा सुवेदीले चासो नदिएको भन्दै आक्रोशित युवा गणेश पंगेनीले उनलाई मुक्का हानेका थिए। पंगेनी लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा अध्ययनरत अनेरास्ववियूका जिल्ला कमिटी सदस्य थिए।

त्यस यता नगरबासीले कामले भन्दा मुक्का खाएर चर्चामा आएको मेयर भन्दै टिप्पणी समेत गरे। सामाजिक सञ्जालका भित्तामा समेत ‘४ वर्ष गुमनाम नगरप्रमुख मुक्काले चर्चित भए’ भन्ने आक्रोश मिश्रित भाव नगरबासीले व्यक्त गरे।

काम भए पनि गुमनाम
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवलको बागडोर नगरप्रमुख सुवेदीको टीमले सम्हाल्यो। नेतृत्त्वमा पुगेका सुवेदीले केही काम गरेका पनि छन्। 

तत्कालीन अंग्रेज साम्राज्यलाई परास्त गरेको ऐतिहासिक सम्पदा बुटवलको जितगढी किल्लालाई यस क्षेत्रको विकासको धरोहरका रूपमा उपमहानगरपालिकाले अहिले विकास गरेको छ। 

जनप्रतिनिधि नआउञ्जेल अनकन्टार झाडीमा परिणत जितगढी किल्लामा जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र प्रवर्धन भएको हो। 

नेपाली फौजले अंग्रेज फौजलाई हराएर विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक जितगढीको महत्त्वलाई उजागर गर्दै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले गुरुयोजना बनाएको छ। 

जितगढी किल्ला परिसरमा रहेको करिब तीन बिघा जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ। गुरुयोजनाअनुसार कर्णेल उजिरसिंह थापाको सालिक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने काजी वीरभञ्जन पाँडे, कुम्भेदान कृपासुर थापा, दलखम्ब थापा, शमशेर राना मगर, सरदार सूर्जे थापा, लेफ्टीनेन्ट अम्बर अधिकारी, कुम्भेदान वृषसुर थापा, जमदार भीमसेन देउजा, जमदार शूरवीर बोहरा, हवल्दार रणशूर बानियां, सिपाही हंशवीर अधिकारी, थरघर नकुल बानियां र जुठे बस्नेतको सालिक पनि बनिसकेको छ। अरू केही पूर्वाधार त्यहाँ बन्दै पनि छन्।

यता बुटवल वडा नं. १६ सेमलारमा रहेको बैठौलिया कपरकट्टी ताललाई उपमहानगरपालिकाले “मिनी फेवाताल”को रूपमा विकास गरेको छ। जनप्रतिनिधि नहुँदा अतिक्रमित हुँदै गएको कपरकट्टी ताल अहिले संरक्षण भएपछि डुंगा शयर गर्न सकिने बनाइएको छ। 

व्यस्त शहरबीच एउटा सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा सोच बनाएर संरक्षण र विस्तारका काम एकैपटक सुरु गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। 

नील दहका नामले चिनिने र स्थानीय थारु समुदायले थकाइ मेट्न आएर बस्ने यो  ताल क्षेत्र झण्डै सय वर्ष पुरानो मानिन्छ। यो ताल सुरुमा दुई बिघामा खुम्चिएको थियो। अहिले संरक्षण भएर झण्डै ३० बिघामा फैलिएको छ। 

अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रलाई तालमा ल्याइएको छ। त्यहाँको भरिएको गेग्रेटोसहितको माटो निकालिएको छ। झण्डै दुई किलोमिटर लामो र करिब ३ सय मिटर चौडाइमा फैलिएको तालको गहिराई करिब सात मिटर रहेको छ। 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ढुवानी ग्राम पनि निर्माण भएको छ। ढुवानी व्यवसायीको पहलमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वडा नं. १२ ढवाहमा तीन विघा क्षेत्रफलमा करिब ३० करोड लागतमा ढुवानी ग्राम निर्माण भएको हो। 

यो योजनामा ढुवानी व्यवसायीको साढे १२ करोड लगानी रहेको छ। ढुवानी ग्राम निर्माणसँगै हेभी लोडका सवारीसाधन व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

शहरमा ट्राफिक चाप बढाउने र अव्यवस्थित तवरले सञ्चालनमा रहेका ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने र एकै ठाउँबाट हेभी लोडका गाडी अनलोड गराउन मिल्ने गरी ढुवानी ग्राम निर्माण गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए।

त्यस्तै 'सिंगो बुटवल एक विद्यालय' अवधारणा लागू भएको छ। खेल पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम पनि भएका छन्। उपमहानगरपालिकाले आफ्नै ५४ करोडको लागतमा प्रशासकीय भवन समेत बनाएको छ। 

त्योबाहेक हिलपार्कमा विशाल बुद्ध मूर्ति साथै बुद्धिस्ट पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। डीपीआर सम्पन्न भइसकेको यो योजनाको लागत एक अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। 

हिलपार्कमा ३२ फुट अग्लो भूमि स्पर्श मुद्रा निर्माण गरिनेछ। बुटवलको वडा नं. १ मा युद्ध संग्रहालय बन्ने क्रममा छ। कुल ८ करोडको लागत अनुमान गरिएको संग्रहालय निर्माणका लागि पहिलो चरणमा उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएर काम सुरु गरिसकेको छ।

यस्तै मोतिपुरको सौरहिया नजिकैको नदी उकास जग्गामा उपमहानगरपालिकाले थारु समुदायको संस्कृति झल्किने संग्रहालय बनाउन थालेको छ। उपमहानगरले एकीकृत शहरी विकासको ५, १० र १५ वर्षे आवधिक गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ। 

घरहरूको डिजिटल नम्बर, अनलाइनबाट राजश्व संकलनदेखि चक्रपथ, बाइपास, पर्यटकीय सडक निर्माण लगायतका काम सुरु भएको छ।

अपेक्षित काम भएनन्
निर्वाचनमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँढ्ने सपना देखाइएको थियो। तर अझै पनि लालपुर्जाको पखाईमै छन् उनीहरू। 

तिनाउ अतिक्रमण, खानेपानी र फोहरमैला व्यवस्थापनमा पनि उपमहानगरपालिका चुकेको छ। एशियाली विकास बैंकले सुरु गरेको खानेपानी र सरसफाईका दुवै आयोजना फिर्ता भए पनि नयाँ योजनामा चासो दिइएको छैन। 

अरू स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढाइएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र र संघीय सरकारको समन्वयमा पाल्पाबाट खानेपानी ल्याउने योजना सुस्त गतिमा छन्। 

तिनाउ दानव कोरिडोर, छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनदेखि नदी किनारको जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काममा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

संघीय सरकारको योजना योजनाहरू नबन्दा त्यसको आलोचना पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्त्वले नै खेप्नुपरेको छ। बुटवल सभा हल, प्रदर्शनी केन्द्र अझै निर्माणसम्पन्न भएका छैनन्। 

बुटवलको मुख्य सडकको अवस्थाका कारण नगरभित्र भएका अरू राम्रा काम पनि छायामा परेका छन्। प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको रंगशाला, देविनगर सडक र कालिका पथ पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा यसको आलोचना पनि नगरप्रमुख सुवेदीले खेप्दै आएका छन्।

वर्षैपिछे करिब साढे २ अर्बको बजेट आउने बुटवलमा समग्र नगरको विकास र जनअपेक्षाअनुसार काम नभएको गुनासो छ। 

नेपाली कांग्रेस बुटवल नगरसभापति खेलराज पाण्डेले स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए पनि बुटवलमा अपेक्षित कामहरू हुन नसकेको बताए। ‘यहाँका दलले संघ-संस्थालाई साथमा लिएर हिँड्न सकेको भए अरू काम हुन्थ्यो। त्यो मौका हामीले गुमायौँ। कर्मचारीले चलाएको नगरपालिकाभन्दा फरक अनुभूति गर्न पाइएन’, उनले भने।

बुटवललाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि राजनीतिक नेतृत्त्वको अपरिपक्वताका कारण नयाँ नगरपालिकामा जस्तो काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘०१६ सालमा नगरपालिका बनेको हो बुटवल। अहिले उपमहानगरपालिका छ। यसले यस वरपरका स्थानीय तहको अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्दथ्यो। तर गरेन। यसले महानगर बनाउन पनि क्षति पुर्याउँछ भन्ने डर छ’, उनले भने।

लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताले सुशासन र विकासको राम्रोसँग अनुभूति गर्न पाएका थिएनन्। तर संघीय संरचनामा देश गएपछि गठन भएको पहिलो स्थानीय तह र त्यसको निर्वाचन यता निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार काम गरे? के साँच्चै सिहंदरबारको अधिकार घर–घरमा आएर जनताले लिन पाए? यी प्रश्नको लेखाजोखा आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पक्कै गर्नेछ। 

फागुन १, २०७८ आइतबार ०८:१४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।