एमसिसीबारे दलभित्र छलफल बन्द, भोट माग्ने हतियार बनाइँदै
काठमाडौं: १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नासले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अर्थमन्त्री कार्कीले त्यसबेला सम्झौता गर्दा एमसिसी संसदमा लैजाने व्यहोरा नै थिएन।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। ओली नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गरेर एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान समावेश गरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीले पुस ४ गतेको गठबन्धनको बैठकमा सुनाएका थिए।
एमसिसीबारे गरिएका थप ९ वटा सम्झौताका दस्तावेज तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लुकाएको आरोप एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता खनालले लगाउँदै आएका छन्। झण्डै ८ सय बढी पृष्ठमा रहेका ९ वटा पुरक सम्झौताको दस्तावेज ओली सरकारको पालामा अध्ययनको लागि माग्दा समेत नपाएको र अहिले पाइपछि अध्ययन भइरहेको खनालले बताएका छन्।
सो बैठकमा सञ्चार मन्त्री कार्कीलाई नेताहरुले सोधे, ‘तपाईँले गरेको एमसिसी सम्झौता र अहिले भएको सम्झौता उस्तै छ?’ मन्त्री कार्कीले जवाफ दिए, ‘छैन। त्यसबेला अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको सम्झौतामा एमसिसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन।’
सत्तारुढ दलहरु अहिले दिनकै दुई पटकसम्म छलफलमा बस्छन् । उनीहरुको निष्कर्ष हुन्छ, गठबन्धन कायम राख्ने, एमसिसीका बारेमा फरक मत छन्। त्यसैले आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गर्दै जाने। कम्तीमा एमसिसीले भोट नबिगारोस् भन्नेतर्फ दलहरुका कान ठाडा छन्।
सन् २०१७ मा कार्की अमेरिका पुगेर गरेको सम्झौता हुँदाहुँदै २०१९ मा फेरि अर्को सम्झौता केका लागि आवश्यक थियो? यसको उत्तर सत्ता गठबन्धनले पाउन सकेको छैन।
एमसिसीमाथि अध्ययन गर्न सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नरायणकाजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सम्मिलित तीन सदस्यीय एमसिसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल बनाइयो। ठोस सहमति हुन नसकेपछि आफ्ना कुरा मौखिक रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गर्दै कार्यदलले आफ्नो काम फत्ते गर्यो।
'साँच्चै भन्ने हो भने एमसिसीको बारेमा केही थाहा नभएको मान्छे भनेको शेरबहादुर देउवा हो। हामीले माधव नेपाललाई १०औं तर्क गरेर पढाएका छौं। प्रचण्डलाई देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेलहरुले अनेक चोटी पढाएका छन्। देउवालाई भने राम्रो छ भन्ने लागेको छ।’
एमसिसीबारे गरिएका थप ९ वटा सम्झौताका दस्तावेज तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लुकाएको आरोप एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता खनालले लगाउँदै आएका छन्। झण्डै ८ सय बढी पृष्ठमा रहेका ९ वटा पुरक सम्झौताको दस्तावेज ओली सरकारको पालामा अध्ययनको लागि माग्दा समेत नपाएको र अहिले पाइपछि अध्ययन भइरहेको खनालले बताएका छन्।
बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक हुन्छ तर, ठोस कुरा निस्कँदैन। गृहकार्य नै नपुगी र एमसिसीको बारेमा अध्ययन नै नगरी बैठक बसेकाले निष्कर्ष ननिस्किएको हो। ‘गृहकार्य र अध्ययन नै पुगेको छैन, कसरी संसदमा एमसिसी ल्याउनुहुन्छ अहिले?,’ बैठकको बारेमा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले उकेरासँग भने, ‘निम्न डकुमेन्ट खोई भनेर सरोकारवाललाई सोध्यो, सरकारलाई नै थाहा छैन डकुमेन्टका बारेमा। स्टेट पार्टनसिप एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यसको डकुमेन्ट सरकार देखाउनै सक्दैन।’
एग्रिमेन्ट गर्न बाँकी छ कि गरेको छ भन्ने कुरा समेत सरकारलाई थाहा नभएको उनको दावी छ । सोसल इन्भाइरोमेन्ट एग्रिमेन्ट,जेण्डर इनक्लुजन एग्रिमेन्ट पनि जर्मन स्ट्याण्डर्ड वा अन्य स्ट्याण्डर्डको हुनुपर्ने भए पनि सो हुन सकेको छैन।
ती नेताले भने, 'साँच्चै भन्ने हो भने एमसिसीको बारेमा केही थाहा नभएको मान्छे भनेको शेरबहादुर देउवा हो। हामीले माधव नेपाललाई १०औं तर्क गरेर पढाएका छौं। प्रचण्डलाई देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेलहरुले अनेक चोटी पढाएका छन्। देउवालाई भने राम्रो छ भन्ने लागेको छ।’
शीर्ष नेतृत्व गृहकार्य नगरी छलफलमा बस्ने मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि एमसिसीले प्रवेश पाएको छैन। नयाँ नेतृत्व आएपछि तीन पटक बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीमा सो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन।
‘सबैजसो नेताहरु एमसिसीकै पक्षमा हुनुनहुन्छ, किन चाहियो र छलफल? अनौपचारिक रुपमा घनीभूत छलफल भए पनि औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश गरेको छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले भने।
एकीकृत माओवादीको ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमसिसीको बारेमा छलफल भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीको विषयमा हातले इसारा गर्दै त्यसलाई फर्काउने नै हो भन्दा बन्द सत्रमा एकनासले ताली बजेको थियो।
‘महाधिवेशनमै हामीले यत्तिकै पास गर्नुहुँदैन भन्यौं, अहिले पनि हाम्रो कुरा यही नै छ,’ माओवादी नेता राम कार्कीले भने।
अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास गर्न नहुनेमा एकीकृत समाजवादी छ। उसको पनि पार्टीमा औपचारिक रुपमा छलफलको अजेण्डा बन्न सकेको छैन एमसिसी।
‘चुनावपछि मात्र नयाँ जनमत आएपछि एमसिसी कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा आउन सक्छ,’ समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने।
चुनावपछि एमसिसीको बारेमा कुरा गर्न माओवादी पनि लबिङ गरिरहेको छ। एमसिसीबारे जनतामा पनि छाप परिसकेकाले यसको असर पार्टीको भोटमा नपरोस् भन्नेतर्फ सत्तारुढ दल चनाखो छन्।
जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसिसीका पक्षमा खुलेर लाग्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने मौन छन्।
२०७६ असार ३० गते अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्दै अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म संसदमा अघि बढाउने प्रयास कतैबाट भएको छैन। एमसिसी संसदमा टेबुल गराउने प्रक्रिया थालेको प्रतिपक्षी एमाले सत्ता गठबन्धनको छटपटीलाई रमिते बनेर हेरिरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा आओस् अनि बोलौंला भन्दै एमसिसीको अपजस सत्ता गठबन्धलाई दिएर चुनावी भोट बटुल्ने दाउ हेरिरहेको छ एमाले।
माघ २५, २०७८ मंगलबार १७:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
