कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितलाई समावेश नगरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी नभएको भन्दै मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले रिट निवेदन दिएका हुन्।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
उनीहरूले हालेको रिटमा आइतबार पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
आइतबार साँझ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हुम्लाका मूर्तिचोरीको मुद्दामा दुई वर्ष जेल र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’सहित पाँच जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
जसअनुसार सामाजिक विकासमन्त्रीमा कांग्रेसबाट सुर्खेतका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा कांग्रेसकै दैलेखका हिमबहादुर शाही र माओवादीबाट जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। समाजवादीबाट जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व भने छैन। यसअघि माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुर्खेतका विन्दमान विष्ट, नेकपा समाजवादीबाट मुगुका चन्द्रबहादुर शाही सरकारमा सहभागी थिए।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रदेश सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता शून्य र पार्टीमा निर्वाचित सांसद हुँदाहुँदै जेल सजाय भोगेका गैसांसदलाई मन्त्री भएपछि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले अहिले विरोध जनाइरहेका छन्।
माघ २५, २०७८ मंगलबार १५:५८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
