पोखराका मेयरको साढे चार वर्ष : जताततै असफल, गफमै बित्यो कार्यकाल

पोखरा : २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले घोषणापत्रमार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता जनतासामु सार्वजनिक गरे। आफूले चुनाव जितेको खण्डको घोषणापत्र अनुसार नै काम गर्ने बाचासमेत उम्मेदवारहरुले गरेका थिए।

पोखरा महानगरपलिकाका मेयरका उम्मेदवारहरुले पनि निर्वाचनका बेला यस्तै प्रतिबद्धता जनाए। जनताको विश्वास जित्न आकर्षक चुनावी घोषणापत्र बनाएर उनीहरु मैदानमा उत्रिएका थिए।

पोखरामा महानगरमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मानबहादुर जिसी र कांग्रेसका तर्फबाट रामजी कुँवर उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन पाएर नेकपा एमालेका उम्मेदवार जिसीले कांग्रेसका कुँवरलाई भारी मतान्तरले पराजित गरे। 

निर्वाचनमा खडा भइरहँदा जिसीले मतदातामाझ आकर्षक घोषणापत्रमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। तर महानगरको नेतृत्व गरेको साढे चार वर्षको अवधिमा उनले व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई मात्र आर्थिक लाभ हुनेगरी विभिन्न विवादास्पद परियोजना अगाडि बढाएपछि उनी निकट दलकै नेता–कार्यकता समेत रुष्ट बनेका छन्। 

पोखरा महानगरमा ६२ करोड ४६ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ। उक्त रकममध्ये १७ करोड १२ लाख ६६ हजार असुल–उपर गर्नुपर्ने रहेको छ। 

जिसीले चुनावताका महानगरबासीसमक्ष थुप्रै वाचा गरेका थिए। चुनावी घोषणापत्रमा स–सानादेखि महत्वाकांक्षी योजना महानगरबासीका लागि अघि सारेका थिए। उनले पोखराको समृद्धि र व्यवस्थित सहरीकरणका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए।

आफ्नै प्राथमिकताका सामान्य योजना पनि असफल

मुलुककै ठूलो पोखरा महानगर हाँक्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका जिसीले मुख्य योजनाका रुपमा अगाडि सारेको पोखरालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजनामा पूर्ण रुपमा असफल भएको छ। उनले विनायोजना पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको लहडमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि चाहिने सामान्य पूर्वाधार समेत साढे चार वर्षसम्ममा पनि सुरु नै गर्न सकेनन।

यस अवधिमा उनले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको खाका समेत कोर्न सकेनन्। महानगरका सबै वडाहरुमा सजह रुपमा कालोपत्रे सडक निर्माण, खानेपानी, सडक बत्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच लगायतका कार्यमा समेत उनी पूर्ण रुपमा असफल भए।

महानगर प्रमुख जिसीले घोषणा गरेका पोखरा आसपासका जिल्लाका सहरलाई स्याटेलाइट सहरका रुपमा विकास गर्न समन्वय गर्ने, पोखरालाई कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको स्थलमार्ग निर्माण, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा जोडेर नेपालकै प्रमुख व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्र बनाउने योजनामा पनि पूर्ण रुपमा असफल भए। 

यसैगरी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको प्रमुख हब बनाउने, ६ महिनाभित्र महानगरको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने जिसीको योजना थियो। 

पूरा भएनन् जनताका सामान्य आवश्यकता

जिसीले सहरी क्षेत्रका जनताका सामान्य आवश्यकता समेत पूरा गर्न सकेनन्। उनले महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्दै जनतालाई स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने, सडकमा सौर्य बत्ति जडान, ठाउँठाउँमा सार्वजनिक सौचालय पिउने पानीको ब्यवस्था, व्यवस्थित पार्किङ, सिसी क्यामेरा जडान र प्रमुख बस्तीहरुमा सुपथ सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने महात्वाकांक्षी योजना घोषणामै सीमित भए।

त्यस्तै उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरल रुपमा बिनाधितो ऋणको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रंगशाला, आधुनिक बस सुविधा, महानगरका व्यस्त ठाउँहरुमा  फ्लाइओभर, टनेल, आकासे पुल निर्माण, मेट्रो ट्रेन र मेट्रो बस सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आएन।

त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, सडक, सिँचाई, कृषि, पशुपालन, रोजगारी सिर्जना र स्थानिय उत्पादनलाइ प्राथमिकता, कृषि उत्पादनलाइ विषेश सुविधा  लगायत योजना केही योजना सुरु भए पनि अधिकांश योजना घोषणामा नै सीमित भएका छन। 

प्रमुख जिसीको घोषणालाई अध्यायन गर्ने हो भने साढे चार वर्षको अवधिमा पोखरामा देखिने र गर्व गर्न लायकको एउटा पनि परियोजना अगाडि बढाउन सकेनन्। 

उनले स्वार्थ लिप्त भएर पोखरा महानगर क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा ३५ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पने लगायतका विवादास्पद निर्णय गरेर आलोचित भए। त्यस्तै करोडौं रुपयाँको लागतका निर्माण गरिएको फेवा सिल्डसन ड्याम निर्माणका क्रममा गूणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेका कारण एक बर्षमै जरैदेखि बगाएर लगेपछि निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाइ कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेपछि पोखरेलीले उनको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। 

त्यसैगरी महानरका विभिन्न नदी किनाराका घाटका ठेक्का प्रक्रिया र पार्किङ लगायतमा समेत उनको स्वर्थ गाँसिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। 

पोखरा महानगररपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष धनबहादुर नेपाली भने महानगरको भौतिक विकासमा प्रमुख जिसीको नेतृत्वले दिलो ज्यानले काम गरिरहेको दावी गर्छन्। उनले निर्वाचनका बेला जनतासँगै गरेको बाचा अनुसार पोखरालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न योजनाबद्ध रुपमा काम गरेको दावी गरे।

‘हामी पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने गरी योजनाबद्ध रुपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर लागि रहेका छौं,’उनले भने,’ पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने पार्टीको घोषणापत्र अनुसार कनेक्टिङ रोड, सडक कालोपत्रे, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर कार्य गरिरहेका छौं।’ 

प्राकृतिक सम्पदामा बक्र–दृष्टि

पोखरा महानगरले पोखरा क्षेत्रका ११ वटा प्राकृतिक सम्पदा ३५ वर्षका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत निजी ठेकेदार कम्पनीलाई दिने योजना अगाडि बढाएको छ। महानगरका प्रमख जिसीको अगुवाइमा प्राकृतिक सम्पदा ठेक्काको नाममा ३५ वर्षसम्म सुम्पने गरी सम्झौता अगाडि बढाएपछि चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

महानगरमा पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले निजी साझेदारीका नाममा साढे तीन दशकसम्म प्राकृतिक सम्पदा ठेक्कामा लगाउने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै पोखरेलीले उनको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।

महानगरपालिकाले सानिसा अन्तर्गत सेती खोंचमा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना, पातले छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण आयोजना, फेवातालमा वाटर स्पोर्ट सञ्चालन कार्य, रामघाट क्षेत्र अन्तर्गत सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदा ठेक्कामा लगाउने कार्य अगाडि बढाएको हो। 

ठेक्कामा दिन लागिएका सेती नदी क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने र अर्को खहरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने योजना रहेको छ। 

११ मध्ये फेवातालको चार वटा स्रोत नदीमा बनेका सिल्टेसन ड्यामको मर्मत सम्भार तथा सामग्रीको संकलन तथा निकासी गर्ने योजनामा सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ। त्यस्तै रामघाट, सेती नदीमा ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको छ।

लामो समयसम्म निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदा सुम्पने योजना बनाएको महानगरले आवश्यक अध्ययन, आइइई, इआइए र डिपिआर अध्ययनबिना नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

सम्पदा जोगाउन स्थानीय र अधिकारकर्मीको विरोध

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले ३५ वर्षका लागि कौडीको मूल्यमा प्राकृतिक सम्पदाहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पन योजना बनाएपछि संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन्। 

महानगर प्रमुख जिसीले ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू ठेक्कामा दिन अगाडि बढाएको कार्यले पोखरेलीमाथि ठूलो घात भएको राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी बताउँछन्। 

उनले प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधता नै ध्वस्त बनाउने गरी प्रमुख जिसीले साढे तीन दशकका लागि ३५ करोड रुपैयाँमा प्राकृतिक सम्पदा सुम्पने योजना बनाएको आरोप लगाए। ‘प्राकृतिक सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कौडीको मूल्यमा सुम्पने योजनामा महानगर लागेको देखियो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने अधिकार पाएको महानगर नै प्राकृतिक जैविकता ध्वस्त पार्ने कार्यमा अग्रसर हुनु गलत हो।’ 

लोकतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिले जनताको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। ‘लोकतन्त्रपछि जनताका पक्षमा जनप्रतिनिधिले काम गर्ने आशा गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधि नै दूधको साक्षी बिरालो भने जस्तै भए। जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत मनलाग्दो गरी प्रकृतिक सम्पदाको दोहन गर्न योजनाबद्ध रुपमा लागे।’

उनले महानगरले वातावरणीय पर्यावरण मासिने गरी नदी किनाराका छेउछाउमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालले महानगरको यस कार्यलाई रोक्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ।

महानगरको मेगाप्रोजेक्ट नै पहिलो बर्खामै ध्वस्त

फेवाताल वर्षेनी बाढी–पहिरो र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि महानगरले मेगा प्रोजेक्टका रुपमा ताल संरक्षणका लागि मुहान क्षेत्रका हर्पन, खहरे, लौरुक र बेत्यायिनी खोलामा करिब २८ करोड रुपैयाँ खर्चिएर गेग्रान रोक्ने बाँध बनाएको थियो।

२०७८ मा तालको मुहान क्षेत्रमा चार खोलमामा बनाइएका बाँधमध्ये हर्पन खोलामा बनाइएको बाँध पहिलो वर्षमै जरैदेखि बाढीले बगाएको थियो। हर्पन खोलामा ७ करोड ८८ लाख ६२ हजार लागतमा निर्माण भएको बाँध २०७८ असार पहिलो साता भत्किएको थियो।

तालको संरक्षणसँगै वार्षिक रुपमा राम्रो आम्दानी गर्ने उद्देश्यले महानगरले यसलाई मेगा प्रोजेक्टकका रुपमा अगाडि बढाएको थियो। महानगरले बाँध बनाएर तालमा मिसिने गेग्रानलाई रोक्ने र त्यसलाई बेचेर आम्दानी गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। 

बाँध निर्माणसँगै खोलाको पिंधमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी र गेग्रान बिक्रीबाट वार्षिक २ करोड ६० लाख महानगरलाई बुझाउने गरी २४ वर्षका लागि फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई सुम्पेको थियो। 

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा बनाइएको बाँध भत्केपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सामान्य गुणस्तर पनि कायम नगरी बनाइएका कारण अन्य तीन वटा खोलाका बाँध पनि उच्च जोखिममा छन्। 

फेवा सिरानामा बाँध बनाउने क्रममा आवश्यक गुणस्तर कायम नगरिएको आरोप लगाउदै निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा स्थानीयले आवाज उठाएका थिए। तर ठेकेदार, महानगर र प्रदेश सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगमै ड्याम निर्माण गरे। फलस्वरुप निर्माण सकिएको पहिलो महिनामै उक्त ड्याम फेवामा बग्यो।

निर्माणका क्रममा आवश्यक गुणस्तर कायम नगरी अन्धाधुन्ध रुपमा काम गरिएको भन्दै आपूmहरुले आवाज उठाउँदा बेवास्ता गरिएकाले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो महिनामै आएको बाढीले बाँझ भत्काएको पोखरा महानगरपालिका २३ का वडा सदस्य भरतराज पौडेल बताउँछन्। 

२०७५ साल भदौमा सम्झौता भई २०७६ साल असारदेखि निर्माण थालिएको ‘सिल्टेसन ड्याम’का लागि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले संयुक्त रुपमा २८ करोड ९६ लाख लगानी गरेका थिए। 

तल संरक्षणका लागि बाँध निर्माण गर्ने क्रममा कमसल गुणस्तरको निर्माण समाग्री तथा अपरिपक्क इन्जिनियरिङका कारण प्रदेश सरकार र महानगरले ठूलो धनराशि गुमाएका छन्।

बाँध निर्माणका क्रममा लापरवाही गरेको आरोप लागेका ठेकेदार कम्पनी र इन्जिनियरलाई कारवाहीका दायरामा नल्याउदा प्रदेश सरकार र महानगरको मिलेमतो रहेको पोखरेलीले आशंका गरेका छन।

सुशासनमा कमजोर 

नगर प्रमुख जिसीले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। प्रमुख जिसीले हरेक निर्णय लिँदा स्वइच्छाचारी तरिकाबाट निर्णय लिने गरेको आरोप कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुले लगाउँदै आएका छन्।

जिसीले विकास निर्माणदेखि कर्मचारी भर्ती लगायतका कार्यहरुले आपूmखुसी निर्णय लिने गरेको नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका दलको नेता तथा सचेतक रामराज लामिछाने बताउँछन्। 

महानगरमा बेलाबेला आर्थिक अनियमितता भएका घटना समेत सार्वजनिक हुँदै आएका छन। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पोखरा महानगरको राजस्वको १३ करोड रुपैयाँ बैंक खातामै जम्मा नगरी गायब पारिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महानगरमा १३ करोड एक लाखको हिसाब हराएको थियो। महानगरले एक करोड ७३ लाखको हिसाब मात्र फरक परेको दावी गर्दै आएको थियो।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत पोखरा महानगरपालिकामा बेरुजु बढेको छ। महालेखाको २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरमा ६२ करोड ४६ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ। उक्त रकममध्ये १७ करोड १२ लाख ६६ हजार असुल–उपर गर्नुपर्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा १४ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

नगरप्रमुख जिसीले कार्यकालको साढे चार वर्ष बिताउँदा समेत महानगरको मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। 

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न असफल

पोखरा महानगरका प्रमुख जिसीले जिम्मेवारी सम्हालेको लामो समय बितिसक्दा समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवाताल किनारामा बनेका संरचना हटाउन असफल भएका छन्। ताल किनारामा अटेरी गरेर निर्माण गरिएका केही संरचना बेलाबखत डोजर चलाएर भत्काउँदै आएका ठाउँमा पुनः संरचना निर्माणको काम थालिएको छ।

महानगरले ताल अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउँदा समेत बेवास्ता गर्दा ताल किनाराका क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा अवैध संरचना निर्माण भएका छन्। बेलाबेला अतिक्रमित भएको उजुरी र दबाब आएपछि औपचारिकताका लागि मात्र महानगर अतिक्रमित ठाउँमा पुग्ने गरेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्।

पोखरा–१८, खपौदीमा करिब ६ महिना अगाडि ताल किनारा व्यवसायीले बनाएको संरचना महानगरपालिकाले डोजर चलाएर भत्काएको थियो। तर महानगरले पछि अनुगमन र कारबाही नगर्दा पुनः त्यही ठाउँमा रेष्टुरेन्टको संरचना तयार पारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

उक्त स्थानमा व्यवसायीले आफूसँग लालपुर्जा रहेको दावी गर्दै आइरहेका छन्। महानगर फेवाताल मापदण्ड मिचेर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भन्दै पटकपटक संरचना भत्काउँदै आइरहेको छ। 

पोखरा महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर मन्जुदेवी गुरुङ फेवातालको मापदण्ड भित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भन्दै बनेका संरचना भत्काउनुपर्ने बताउँछिन्।

पोखराको फेवाताल किनारामा मात्र नभएर फिर्केखोलामाथि समेत अवैध भौतिक संरचना निर्माणको काम रोकिएको छैन। महानगरले खोला किनारामा छाड्नका लागि तोकेको मापदण्डको धज्जी उडाउँदै हजारौंको संख्यामा संरचना बनाउँदा समेत महानगर मुकदर्शक बनेको आरोप लागेको छ।

फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा 

पोखरा क्षेत्रको बीचमा रहेको फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। फिर्के खोला छेउ किनाराको दायाँ–बायाँका सँधियारहरुले सरकारी हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दा समेत संरक्षण जिम्मेवारी पाएको पोखरा महानगर मुकदर्शक बनेको छ।

पोखरा क्षेत्रको सहरीकरणसँगै सवारी चाप बढेपछि फिर्केखोलाको दायाँ र बायाँ क्षेत्रबाट सडक निर्माण 
(फिर्के कोरिडोर) गर्नुपर्ने आवाज गठे पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा अतिक्रमण तीव्र रुपमा भएको छ। 

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा महानगरमा १२ वटा महत्वपूर्ण योजनामध्ये फिर्के कोरिडोर विकासको विषय समेत संलग्न गरिएको थियो। मानवीय अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा परेको फिर्के खोला क्षेत्रलाई सफा राखी खोलाको दुवैतर्फ सडक बनाउने योजना अगाडि सारिएको थियो। 

२०७४ सालको अन्त्यतिर महानगरले फिर्के खोला र यसको मापदण्ड सम्बन्धी रेखांकन गरेर दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो।

विगतमा फिर्के खोलाको मापदण्ड १० मिटर कायम गरिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा पाँच मिटर भित्रका संरचनालाई रेजा लगाएर छाडिएपछि सामाजिक अगुवाहरूले महानगरले नै मपदण्ड घटाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका थिए।

२०६० सालमा फिर्केको मापदण्ड ६ मिटर कायम गरिएको थियो । पछिल्लो सरकारी कार्यालय, मठ–मन्दिर, सामाजिक संघसंस्था र किनाराका सँधियाराहरुले फिर्के खोला मिच्दै आएको नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल बताउँछन्। उनले महानगरले चासो नदिएका कारण दिन प्रतिदिन फिर्के खोलाको अतिक्रमण भएको बताए। 

घन्टे पार्किङले बदनामी

प्रमुख जिसी पोखरा क्षेत्रमा चार पांग्रे सवारी साधनसँग घन्टे पार्किङ शुल्क उठाउने निर्णयसँगै बदनाम भएका थिए। उनले महानगरलाई कर उठाउने र सडकलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा ठेकेदारसँग मिलेर प्रतिघन्टामा २० का दरले चार पांग्रे साना सवारी साधनसँग शुल्क उठाउने निर्णय गरेका थिए। 

पोखरामा मेयर जिसीले सार्वजनिक ठाउँमा पार्किङ शुल्क मनलाग्दी गरी उठाउन ठेक्का सम्झौता गरेपछि स्थानीयले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।

मेयर जिसीले सडकमा जाम हटाउने नाममा पार्किङको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मनलाग्दी शुल्क उठाएर जनाताको ढाड सेक्ने कार्य गरेको पोखरा–८ का किरण थापा बताउँछन्। ‘महानगरले पार्किङको बैकल्पिक व्यवस्था नगरी मनलाग्दी शुल्क उठाउनु अन्याय हो,’ उनले भने, ‘जनतालाई उपयुक्त विकल्प दिएर मात्र शुल्क उठाउनु पर्थ्यो, यो अत्याचार नै हो।’

माघ २५, २०७८ मंगलबार ०७:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।