रोहिणी सिँचाइ योजना: ३६ करोड बजेट सकेर फेरि रिडिजाइन र सर्वे हुँदै
बुटवलः गत वर्ष रोहिणी नदीमा बाढी आउँदा साविक सिक्टनहन, तिलोत्तमाको १० नं. क्षेत्र जलमग्न भयो। सर्वसाधरण त्यहीँ फसे। नेपाली सेनाले फसेका ७ जनाको उद्धार गर्यो।
बस्ती डुवान हुनुको एउटै कारण थियो- रोहिणी नदीमा बनाइएको रोहिणी सिँचाइ योजना।
तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिकाको सीमानामा निर्माण भएको बाँधले पानीको बहाव थेग्न नसक्दा थुप्रैको ज्यान त जोखिममा पर्यो नै, करोडौँको अन्नबालीमा समेत क्षति भयो।
देवदह नगरपालिकाको सिक्टहन र तिलोत्तमा नगरपालिकाको १० र १७ नं वडाको १५ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजनाअनुसार अघि बढेको उक्त योजनामा यतिबेला निर्माणसम्पन्न नहुँदै फेरि रिडिजाइनको काम अघि बढेको छ।
बाढीले बाँध वरपरको क्षेत्र डुवान हुँदा पुनः सिँचाइ योजनालाई रिडिजाइन गरी पर्यटनसँग जोडने गरी योजना अघि बढाउन थालिएको छ।
देवदह बायाँतर्फ दुई हजार ६ सय ५५ लिटर प्रतिसकेण्ड पानीको बहाव क्षमतासहितको क्यानल तयार भएको छ भने तिलोत्तमातर्फ ९ सय ६५ लिटर प्रतिसकेण्ड पानी जाने गरी क्यानल तयार भएको छ।
बाँध थुन्दा त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्वानुमान नगर्दा अहिले भने खोलाकै लेबलअनुसार दायाँ बायाँ गेट राखेर पानी पास गराउने गरी रिडिजाइनको काम अगाडि बढेको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख टंकबहादुर केसीले बर्खाको पानीले बाँध क्षेत्र वरपरका बस्ती डुवान भएकाले बस्तीलाई प्रभाव नपर्ने गरी प्राविधिक टोलीले उक्त योजनाको रिडिजाइन गरिरहेको बताए।
नयाँ डिजाइनलाई पर्यटनसँग जोड्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए।
‘बाँध बनेको क्षेत्रमा किसानलाई केही सुविधा दिने गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य यो योजनाको छ। अहिलेका संरचनाले केही असहज भएकाले अब समधान गर्ने गरी डिजाइन बन्नेछ’, उनले भने।
गत कात्तिकमै योजनाको ड्रोन सर्वे भइसकेको र रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको उनले बताए। विस्तृत रिपोर्टपछि स्ट्रक्चरमा के परिर्वतन गर्ने भन्ने थाहा हुने उनको भनाइ छ।
कार्यालयका सव इञ्जिनियर कुशल भण्डारीले ६६ मिटरको ड्याम वायर निर्माण भएको र २/२ मिटरका अण्डर सुल्स योजना भए पनि उक्त वायरबाट पानी पास नहुँदा बस्ती डुवानमा परेकाले त्यसलाई रोक्न दायाँ र बाँयातर्फ २५/२५ मिटरका गेट राखेर पानी साइडबाट पठाउने गरी रिडिजाइन हुने बताए।
योजना निर्माण हुँदा प्रतिसेकेण्ड तीन सय ७९ क्यूसेक पानी आउने भनिए पनि अनुमानभन्दा बढी पानी नदीमा आउँदा बाँधले थेग्न नसकेको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा डीपीआर स्वीकृत भएको यो आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ बाट सुरु भएको थियो। कुल ४३ करोड २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको योजनाको हेडबक्स (बाँध, ड्यामसहित) २८ करोड ४० लाख ६६ हजार र नहरतर्फ ८ करोड १ लाख २३ हजार रुपैयाँमा अर्घाखाँची बबुल जेभिले ठेक्का लिएको थियो।
योजनाको अहिलेसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ। सम्झौताअनुसार ०७७ जेठ ३ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पेटबनिया सामुदायिक वनभित्र क्यानल लैजान पर्ने हुँदा वनबाट स्वीकृत हुन ढिलाइ भएकाले समयमै सम्पन्न नभएको उनले बताए।
जलाशयमा बोट चलाउने र पर्यटक भित्र्याउने स्थानीय तहको योजना
रोहिणी सिँचाइ योजनालाई सिँचाइका लागि मात्र नभई पर्यटनसँग जोड्न सकिने भएकाले स्थानीय तहहरूले भने यसलाई चासोसाथ हेरेका छन्।
अहिलेको संरचनामा केही संरचना थप्ने र त्यहाँ जलाशय बनाउने योजनामा स्थानीय तह छन्। देवदह नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाले बाँधमा बन्ने जलाशयमा साढे २ किलोमिटरसम्म उत्तरतर्फ बोट चलाउन सकिने र यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने गरी डीपीआर बनाउन बजेट समेत विनियोजन गरेका छन्।
‘आकर्षक बनाउनका लागि जलाशयको डीपीआर बनाउने भनिएको हो। पहिले सिँचाइको रिडिजाइन आएपछि डीपीआर कस्तो बनाउने दुई पालिकाबीच समन्वय हुन्छ। त्यसका लागि देवदह र तिलोत्तमाले २५/२५ लाख बजेट छुट्याएको छ’, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए।
उनले बीचमा मन्दिर र तालको दायाँ बायाँ साइक्लिङ रुट, रेष्टुराँसहितको गुरुयोजना बन्ने बताए।
यता देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिरा केसीले मुख्य योजनाको उद्देश्य सिँचाइ भए पनि ठूलो जलाशय हुने भएकाले स्थानीय तहले पर्यटकीय दृष्टिकोणले जोड्न सकिने गरी लागेको बताए।
उनले बौद्धकालीन संरचना निर्माण गर्ने, बोटहरू सञ्चालन गर्ने र जनताले यहाँबाट लाभ लिने सक्ने भएकाले तिलोत्तमासँग समन्वय गरी डीपीआर तयार गर्न लागेको बताए।
यस्तै सिँचाइ प्रयोजनका लागि बनाइएको बाँधमा दायाँ बायाँबाट आउने पानीलाई खोलामा निकास दिन नसक्दा स्थानीय प्रभावित भएको र पानीलाई खोलामा निकास दिने गरी रिडिजाइन गरे स्थानीयहरू डुबानबाट प्रभावित नहुने उनले बताए।
योजनामा हेलचेक्र्याँइ भयो
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले पहिले डीपीआर बनाउँदा के के गर्ने भन्ने बारे सबै निधो गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगर्दा अहिले रिडिजाईन र सर्वे गर्नुपरेको बताए। ३६ करोड बजेट खर्च भइसकेको र फेरि रिसर्भे गर्ने कुरा हेलचेक्र्याँइ भएको उनले बताए।
स्थानीय तह र प्रदेशले समेत संघको योजना भन्ने भएकाले यसको अनुगमन नहुँदा निर्माणमा हेलचेक्र्याँइ भएको भन्दै अब प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर योजनाको काम अघि बढाउने उनले बताए।
जनतालाई सुविधा दिन बाँध निर्माण गरे पनि गत वर्षको बर्खाले बाँध वरपरका किसानको अन्नबालीमा ३५ करोडको क्षति पुर्याएको भन्दै योजनाको समग्र विवरण प्रदेश योजना आयोगलाई बुझाउन उनले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रमुख टंकबहादुर केसीलाई निर्देशन समेत दिए।
उनले स्थानीय तहले जलाशय निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेकोमा त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताए।
‘यसबारे संघ र स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्छौँ। ३ किलोमिटर जलाशय बनाउने कुरा छ। त्यहाँ बुद्धको मूर्ति राखेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग रहन्छ’, उनले भने।
माघ २०, २०७८ बिहीबार १५:५३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
