लुम्बिनी प्रदेश : टुङ्गो नभएका समिति सभापतिमा एमालेको दाबी 

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व विहीन भएका ३ वटा विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले दाबी गरेको छ। 

प्रदेशमा ६ वटा विषयगत समिति छन्। जसमध्ये ४ वटा समिति नेतृत्वविहीन छन्। एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सहितका अन्य २ वटा विषयगत समितिको सभापति दाबी गरेको हो। 

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सार्वजनिक लेखा, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन र सामाजिक विकास समितिमा पार्टीको दाबी रहेको बताए। 

गठबन्धन सरकार भएका कारण सार्वजनिक लेखा समिति स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्ष दललाई हुने र अन्य २ समितिमा पनि एमालेले दाबी गरेको उनको भनाई छ। 

सांसद पद गुमेपछि र कोही सरकारमा मन्त्री बनेपछि नेतृत्वविहीन बनेका विषयगत समितिले कहिले पूर्णता पाउँछन्।  टुङ्गो भने छैन। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री भएपछि समिति नेतृत्वविहीन छ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेलाई माओवादीले कारबाही गरेपछि उनी सभापति रहेको समिति पनि नेतृत्वविहीन छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उनी पदमुक्त हुँदा शङ्कर पोखरेलकै सरकार भए पनि समितिमा सभापति नियुक्त गरिएको थिएन। गत वैशाख १९ गतेदेखि सामाजिक विकास समिति पनि नेतृत्वविहीन छ।

एमालेबाट निर्वाचित दीर्घनारायण पाण्डेले प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएपछि सामाजिक विकास समिति नेतृत्वविहीन भएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विजयबहादुर यादव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री बनेपछि उनी नेतृत्वको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि नेतृत्वविहीन बनेको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले विषयगत समितिमा नेतृत्व कसलाई दिनेबारे छलफल भएपछि मात्र समितिहरूले पूर्णता पाउने बताए।

उनले सदन नचल्दा अहिले विषयगत समिति नेतृत्व विहीन भएको भन्दै सदन सुचारु हुँदा  साथ समितिले पूर्णता पाउने बताए। मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समिति नेतृत्व विहीन हुँदा सरकारले गरेका कामको अनुगमन मुल्याकंन हुन सकेको छैन।

माघ २०, २०७८ बिहीबार १४:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।