निर्वाचन आयोगले केका आधारमा माग्यो सरकारसँग १२ अर्ब ?

निर्वाचन आयोगले केका आधारमा माग्यो सरकारसँग १२ अर्ब ?

एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मितव्ययी हुने दाबी गरेको आयोगले सरकारसँग १२ अर्बको हिसाब देखाएको छ। गत निर्वाचनमा आठ अर्ब खर्च भएको थियो।

आयोगले २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा आयोग, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत समेत गरी ८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको स्विकारेको छ।

अब भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुमानित १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको उसको दाबी छ।  एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने अनुमानित खर्चमा थप वृद्धि हुने उसले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगको दाबी अनुसार निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने र २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरूमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

२०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएकोले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने, मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरू वैदेशिक उत्पादन हुने हुँदा डलरको मूल्य वृद्धिले गर्दा सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने भई थप बजेट आवश्यक हुने उसको तर्क छ।

मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट आवश्यक हुने उसको तर्क छ। गत वर्ष पनि आयोगले यही शीर्षकमा बजेट लगेको थियो। खर्च पनि देखियो। तर सामान्य काम समेत डिजिटल बनाउन सकेको छैन।

उसले मतदानको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा मतदान केन्द्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै सीसी क्यामेरा वा भिडियो छायाङ्कन गर्न आवश्यक देखिएको दाबी गरेको छ।

स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्तिलाई तालिम, मतदाता शिक्षा आवश्यक सामग्री एवम् भत्ता,आगामी निर्वाचनमा कोभिड १९ को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन र हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रा स्फिति समेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्न सक्ने आयोगको दाबी छ।

माघ १८, २०७८ मंगलबार २३:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।