नौ कारण देखाउँदै आयोगले सिफारिस गर्यो एकै चरणको निर्वाचन, जेठ ४ गते गरे सहज
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहितको टोलीले जेठ ५ मा निर्वाचित सबै पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै जेठ ४ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाएको हो।
२०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि नेपालको संविधानको धारा २१५ को द्वारा २१६ को उपधारा २२० को उपधारा तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५४ बमोजिम संवत् २०७९ जेठ ४ मा समाप्त हुने भएकोले सो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएतापनि एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै नौ कारण उल्लेख गरेको छ।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता हुने,सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने,समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन सजिलो हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने,निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च कम हुने, निर्वाचन अनुगमन र पर्यवेक्षण सहज हुने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुने, आचारसंहिताको अवधि कम हुने हुँदा अन्य काम प्रभावित नहुने र एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नपार्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
दुई वा सोभन्दा वढि चरणमा निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका मत पेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षितसाथ राख्न सुरक्षा जोखिम हुने, मतपेटिका सुरक्षितसाथ राख्न धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनको निम्ति पर्याप्त सुरक्षाकर्मी जगेडा राख्न नसकिने,मतगणना नभएसम्म मतपेटिका सुरक्षित साथ राख्नु पर्दा निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको थप सुविधाका कारण खर्चमा वृद्धि हुने, पहिलो चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गर्ने विकल्पमा जांदा यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्ने हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, विश्वसनीयता र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने र लामो समयसम्म निर्वाचनमा अल्झिदा उद्योग, व्यापार व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उसको निष्कर्ष छ।
आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी थप आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र उपयुक्त निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
वर्तमान राजनीति परिवेश हेर्दा निर्वाचनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भए पनि बाह्य सुरक्षा चुनौती सामान्य रहेकोले सुरक्षा निकायमा रहेको मौजुदा जनशक्ति र अस्थायी तथा म्यादी जनशक्तिको परिचालनबाट एकै चरणमा निर्वाचन भए पनि सुरक्षा दिन सकिने अवस्था देखिएको उल्लेख छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भएमा नयाँ कोरा जनशक्ति भर्ना गर्नुको सट्टा सुरक्षाको थप व्यवस्थाको लागि सेवा निवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी परिचालन गरी यस्तो जनशक्तिलाई म्यादी / अस्थायी रूपमा काममा लगाउन सक्ने आयोगको रणनीति देखिन्छ।
'२०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकोले सो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व भएको हुँदा संवत् २०७९ ज्येष्ठ ४ गते बुधवारका दिन स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्न' आयोगको सुझावमा उल्लेख छ।
माघ १८, २०७८ मंगलबार १९:२६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
