संसद् अवरोध खोल्न कर्णाली सरकार र एमालेबिच ७ बुँदे सहमति

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबिच ७ बुँदे सहमति भएको छ। मङ्गलवार बिहान सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न सात बूँदे निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् सञ्चालनमा सहयोग गरेको हो।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई कायम गरी कार्यविधिलाई सुधार गर्ने, कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षका योजनाको कार्यान्वयनको लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सरेर आएका योजनामा अलग बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

यस्तै प्रदेशमा निर्वाचित सदस्यमध्ये पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद रिक्त रहेकाले ती क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाहअनुसार अगाडि बढाउने, विगतमा सुरु भएका तर अहिले बजेट नभएका योजनाहरू, सरकारी दायित्व सिर्जना भए पनि बजेट अपुग भएका योजनाहरू, काम सम्पन्न भएर पनि बजेट अभावका कारण भुक्तानी नभएका योजनाहरू पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

यसअघि नेकपा एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो। सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ। प्रदेशसभाको नवौँ बैठकमा एमालेले विभिन्न माग राखेको थियो।

मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि माओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह र नेकपा समाजवादीका सांसद एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र बहादुर शाहीसहित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।

माघ १८, २०७८ मंगलबार १८:२६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।