एमसिसी सैन्य परियोजना नै भएको माओवादीको ढिपी, गठबन्धनभित्र खेल्दै एमाले

बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्ना सर्त मानेमा सघाउन तयार छन्। तर सत्ता सहयोगी दल एमसिसीबारे चलेका हल्ला झुटो भए पनि यसले चुनावमा असर गर्ने डरले सकेसम्म एमसिसी निर्वाचनपछि धकेल्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। पार्टीमा पनि एकमत बन्न सकेको छैन।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न नहुने मत बलियो छ। जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। जनमोर्चा फिर्ता गर्ने पक्षमा छ।

एमसिसी सांसदबाट अनुमोदन नभई हुन्न। तर प्रमुख प्रतिपक्षी  एमालेको अवरोधले संसद् चल्न सेकेको छैन। संसद्को अवरोध खोल्न एमालेका सर्त छन्। उ सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा मागिरहेको छ। सापकोटा माओवादी नेता हुन्। नेकपाहुँदा उनी सभामुख भएका थिए। तर एमाले विभाजनताका उनको भूमिकालाई लिएर एमाले पाठ सिकाउने योजनामा छ।

एमसीसी सैन्य परियोजनाको हिस्सा रहेको माओवादीको आरोप छ। ‘विदेशीले खोजेको ३ वटा बाटो छ, पहिलो सैन्य सम्झौता गर्ने र सेना ल्याएर रणनीतिक हिसाबले प्ले ग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गर्ने, दोस्रो एमसीसी पास गर्ने एमसीसीको आवरणमा विदेशी सेना ल्याउने, त्यो नसेकेको खण्डमा तेस्रो सिस्टम ड्यामेज गर्ने र सङ्कटकाल क्रिएट गर्ने र विदेशी सेना ल्याउने यो बाटो प्रस्ट छ,’ माओवादी सचेतक देव गुरुङले भने।

एमसीसी सम्झौताबाट कसरी सेना आकर्षित हुन्छन् भन्ने उकेराको प्रश्नमा गुरुङले भने, ‘त्यो त प्रस्टै छ त, लुकेको कुरा हो र ? लुकामारीको कुरा होर ? सिधा–सिधा प्रस्ट छ यो। आर्थिक सम्झौता हो भने आर्थिक मोडलबाट किन आउँदैन ? आर्थिक सम्झौताको बारेमा सदनमा पेस गरेको उदाहरण छ ? हिस्ट्री छ ? कहीँ पनि नभएको कुरा किन लिएर आयो भने सैन्य सम्झौता भएको कारण आर्थिक सम्झौताको आवरणमा खेल्न खोजेको सैन्य सम्झौता हो यो ,’ गुरुङले दाबी गरे।

गत मंसिरमा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी परियोजना पास गराउने शीर्षस्थ नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए। नेपाल भ्रमणका क्रममा लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने र पास गर्दा राम्रो हुने बताएका थिए। लुले मङ्सिर २८ गतेसम्म पास गर्न समय दिएका थिए। तर, समय सीमा घर्किसके पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको बारेमा निर्णय दिन सकेका छैनन्। ‘आर्थिक परियोजनाको बारेमा न्वारनदेखिको बल लगाएर प्रेसर गर्नुपर्ने जरुरी किन ? कुन मुलुकले आर्थिक परियोजनाको बारेमा त्यत्रो प्रेसर गरेका छ ? त्यो पनि साझेदारीमा । यसैले प्रस्ट छ यो सिधा–सिधा सैन्य सम्झौता हो यति पनि बुझ्दैनन् नेपाली जनताले ?’ माओवादीका सचेतक देव गुरुङले दाबी गरे।

एमसीसीको बारेमा कांग्रेसले राष्टहित कहाँ छ भन्दै देखाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रको ८ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कहाँ कहाँ राष्टहित विपरित छ देखाइदिन आग्रह गरेका थिए।

कांग्रेस सह महामन्त्री जीवन परियार सबै दलको सहमतिमा एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘जे हुन्छ सबै दलहरूको सहमतिमा गरिनुपर्छ,’ परियारले भने.

माओवादीले एमसीसी सैन्य परियोजना भनिरहँदा त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यो देखाउन पर्यो नि कहाँनिर छ सैन्य सम्झौता,’ परियारले भने।

सत्तामा रहँदा एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएको एमालेले प्रतिपक्षमा पुगेपछि यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने बताएको छ। पहिले सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा कुर्ने र त्यसपछि एमालेले आफ्नो निर्णय लिने एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले भने।

‘यथास्थितिमा एमसीसी पार गरेर जाने पक्षमा छैनौँ। पहिले सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा आओस्। पास गर्ने जस्तो गठबन्धनभित्र देखियो भने हाम्रो के रह्यो र ?’ उनले भने।

संविधानभन्दा एमसीसी माथि रहने विषयमा एमालेको असहमति रहेको भट्टराईले बताए। तर माओवादीले भनेजस्तो एमसिसी सैन्य परियोजना नरहेको भट्टराईको भनाइ छ।

एमसीसीको सुरुवात
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो। त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बन्यो। केपी शर्मा ओली सरकारका दुई तिहाइको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाले लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडान लगायतका शीर्षकमा सो रकम खर्च हुनेछ।

एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ मा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ।

’प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ,’ यसमा लेखिएको छ। यो प्रावधानलाई लिएर एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ।

माघ १८, २०७८ मंगलबार ११:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।