लुम्बिनी प्रदेशका ९ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, बुझाउनेले पनि गोप्य राखे
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कतिपयले सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि ‘गोप्य’ राख्न भनेका छन्। आम नागरिकका लागि थाहा नहुने गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ८ रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। जसमध्ये मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वीरबहादुर राना, बन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
अन्य ९ जनाले भने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएकै छैनन्।
‘बुझाउने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत गोप्य भनेर सिलबन्दी दिनुभएको छ। उहाँले सार्वजनिक नगर्ने गरी गोप्य दिएपछि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेयले भने।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहसराम यादव, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका तिलकराम शर्माले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
त्यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारु, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाही, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दीन खाँ, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुष्मा यादव र पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास राज्यमन्त्री रीना नेपाल विकले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सूचना अधिकारी पाण्डेयले जानकारी दिए।
गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले सोही दिन ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
कांग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहसराम यादव, पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी तथा सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
त्यसपछि केसीले सरकार गठनको ५९ दिनपछि अर्थात् २४ असोजमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। बहाल संख्या अनुसार १६ र कुल सदस्य संख्या अनुसार १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १७ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ विस्तार गरेका थिए।
जम्बो सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित माओवादीले ६, कांग्रेसले ६, जनता समाजवादीले तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्रले एक/एक मन्त्री पाएका थिए।
माओवादी र कांग्रेसले २/२ जना राज्यमन्त्री पाएका थिए। पछि थप भएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु पनि सरकारमा सामेल भएको ६० दिन कटेको छ। तर तीध्ये अधिकांशले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन) भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूलाई ताकेता गर्ने र नबुझाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। तर ऐनको बर्खिलाप गर्दै सरकारका मन्त्रीहरु सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो दिएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले आफूले सम्पत्ति विवरण दिएको र अन्य मन्त्रीहरुको पनि विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छिट्टै आउने बताए।
ढिला भएकोबारे आफूले बुझ्ने बताउँदै सरकारका आन्तारिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेका शर्माले दिएको सम्पत्ति विवरण प्रक्रिया वा विधिमा भए अनुसार सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय कार्यालयको हुने बताए।
कानुनमा के छ?
अख्तियार ऐनको दफा ३१ ‘क’ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।’
त्यसपछि पनि हरेक वर्ष सकिएपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्यथा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने कानुनमा उल्लेख छ।
त्यो मितिमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी आयोगले छानबिन गर्नसक्ने ऐनमा भनिएको छ।
२०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री जो भए पनि सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भनिएको छ।
माघ १४, २०७८ शुक्रबार १०:४६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
