लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने हतारोमा कांग्रेस
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सत्ताच्युत गर्न गठबन्धन दलबीच ८/८ महिना सरकार चलाउने भद्र सहमति भएको थियो। त्यही सहमति अनुसार अब ८ महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक गृहकार्य कांग्रेस जुटेको हो।
२८ साउनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीको समर्थमा मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी भद्र सहमति अनुसार फागुन दोस्रो साता सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेछ।
सरकार गठन हुने समयमै आठ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कानौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने भद्र सहमति गरिएको थियो। यही सहमति पालना गराउने गरी नेपाली कांग्रेसले केन्द्र सरकारसँग लबिङ थालेको छ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले सहमति अनुसार माओवादीले ८ महिनापछि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पिनुपर्ने भद्र सहमतिको बताए।
सरकार चलाउने विषयमा पहिले नै सहमति भएकाले कार्यान्वयनको अन्तिम निर्णय भने पार्टी केन्द्रले गर्ने उनको भनाइ छ। सरकार बन्दा भद्र सहमति भएको र पार्टी केन्द्रले उक्त सहमतिको कार्यान्वयन आफ्नो पक्षमै गर्ने उनले बताए।
सरकार गठनकै बेला पार्टी केन्द्रमा पनि माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार सञ्चालनको सहमति भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बने पनि साना दलहरु एकीकृत समाजवादी, स्वतन्त्र सांसद अजय शाही, जनता समाजवादीका मन्त्रीहरु भने सरकारमै रहनेछन्। मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय फेरबदल हुने स्रोतले बताएको छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन नपाएका सांसदहरुलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पठाउने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। त्यतिबेला नै नेपाली कांग्रेसकी रमा अर्याल, माओवादी केन्द्रकी दामा शर्मा मन्त्री बन्ने चर्चामा थिए।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका सांसद एवं पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले सहमतिको कार्यान्वयन हुने बताए। उनले सरकार गठनका समयमा भएको समझदारी पालना गर्न पार्टी प्रतिबद्ध भएको र केन्द्रमा यस विषयमा छलफल भएमा पनि नेतृत्व सुम्पिन पार्टी तयार रहनुपर्ने उनले बताए। उनले केसी नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन नपाएका कतिपय सांसदहरु कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने समेत संकेत गरे।
यद्यपि, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन टुक्रिए सरकारको नेतृत्वको विषय अझ बढी पेचिलो बन्ने कतिपय माओवादी नेताहरु बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धन छुट्टिए कुनै पनि एक दलले सरकारलाई समर्थन नगरे अर्को सरकार गठन हुन सक्दैन। यस्तोमा संसदमा बढी सांसद रहेको हैसियतले नेकपा एमाले नै सरकारमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
सरकार गठनयता नै केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारको आलोचना भइरहेकाले कांग्रेसले जसरी पनि नेतृत्व समाल्ने गरी पार्टी केन्द्रमा लबिङ गरिराखेको छ। आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा रहने र त्यही समयमा निर्वाचन समेत भएमा सहज हुने आकलन कांग्रेसले गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, मन्त्रिमण्डल विस्तार लगाएयका विषयमा मुख्यमन्त्री केसीको आलोचना हुँदै आएको छ। सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकार सञ्चालनका विषयमा माओवादीसँग असन्तुष्ट बनेको छ।
असोज २४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि १० कात्तिकमा बल्ल मुख्यमन्त्री केसीले कार्यविभाजन टुंगो लगाएका थिए। यसले गर्दा पनि उनको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
यस्तै, निरन्तर अवरोध भइरहेको संसद खुलाउन प्रयास नगरेको उनीमाथि आरोप छ। आलोचनाको चौघेरामा उभिएका मुख्यमन्त्री केसी सरकार छोटो समयमै ढाल्ने प्रयास भएपछि पुनः लुम्बिनी प्रदेश एकपल्ट चर्चामा आउन थालेको छ। जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका केसीको ध्यान जसरी पनि आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश राजधानीमा सबै मन्त्रालय सार्नेमै केन्द्रित छ।
माघ ११, २०७८ मंगलबार १८:५८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
