प्रचण्डले किन ल्याए 'प्रतिगमन'लाई बल पुग्ने प्रस्ताव !
उनको तर्क थियो तोकिएको अवधिसम्म संसद्ले काम गर्न पाउनुपर्छ। पहिलो संसद् विघटनको घटनाक्रमले नेकपा एकता टुटायो। दोस्रो असफल विघटनले माधव नेपाल समूहलाई एमालेबाट बाहिर पुर्यायो। अहिले पनि प्रचण्ड हुन् या नेपाल ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई प्रतिगमन भनेरै परिभाषित गर्छन्।
एकाएक अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि समय नसकिँदै निर्वाचन गराउने पक्षमा लागेका छन्। मङ्गलवारको बैठकमा प्रचण्डले एकाएक स्थानीय तह निर्वाचन ६ महिना सारेर आगामी वैशाख–जेठमा सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
प्रचण्डको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सकारात्मक देखिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली कांग्रेस विपक्षमा देखिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रचण्डको प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर देशमा संवैधानिक रिक्तता निम्त्याउने खेल भएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ।
माओवादी केन्द्रले भने डेडलक खुलाउन सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको दाबी गरेको छ। एमालेले संसद् चल्न नदिएकाले नयाँ संसद्को निर्वाचन पहिला गर्न प्रस्ताव गरिएको उसको दाबी छ।
‘एमालेले संविधानको विधि र पद्धति मिचेकाले अहिलेको सङ्कट आएको छ। पटक पटकको वार्ता सफल भएन। सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर त्यसको निकास संसद्बाट खोज्न माग उठाउनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्बाट हल हुन सक्दैन। संसद् अवरोधले ५० भन्दा बढी विधेयक र कोरोना सम्बन्धी कानुन समेत अड्किरहेको छ,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले भने।
संविधान असफल बनाएर सङ्कटकाल लगाउने अभ्यासमा एमाले गएको उनको दाबी छ। संविधानको प्रक्रियामा अवरोध गर्ने र संविधानमा सहमति जनाएर एमालेले द्वैध चरित्र अपनाएको माओवादीको आरोप छ।
संसद्को पूरा कार्यकाल डेडलकमा जाने हो भने संविधान सिद्धिने भएकाले संविधान गणतन्त्र बचाउन प्रचण्डको प्रस्ताव आएको गुरुङको दाबी छ।
संविधान र ऐनले जनप्रतिनिधिको विकल्पको परिकल्पना समेत गरेकामा माओवादी पनि सहमत छ। २ पटक विघटन हुँदा पनि पूरा कार्यकाल चलाउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ।
‘सर्वोच्चले पूरा कार्यकाल चलाउन व्याख्या भैसकेको छ, तर डेडलकको परिकल्पना सर्वोच्चले पनि गरेको छैन। संविधानले पनि गरेको छैन। संसद् पुनर्स्थापना भएदेखि झन्डै एक वर्ष डेडलक छ,’ गुरुङले भने।
एमालेका नेता भने प्रचण्डको प्रस्तावको नियतै गलत रहेको बताउँछन्। एमाले प्रवक्ता स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने मनसायले प्रचण्डको प्रस्ताव आएको र तत्काल प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने वातावरण आफूले नदेखेको उनले बताए।
‘यो प्रस्ताव गलत मनसायले आएको हो। स्थानीय तह रिक्त राख्ने र म्याद थप्ने अर्को विकल्प छैन,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने‘गर्नुपर्ने चुनाव नगर्ने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई प्रतिगमन भनेर सडकमा जानुभयो। तमासा गर्नुभयो, अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। आफैले भनेको ती कुरा काट्दै प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडी गर्ने कुरा स्थानीय चुनाव नगर्ने मनसाय हो।'
एमालेको अवरोधका कारण साउन ३ बाट पुनर्स्थापना भएपछि संसद् राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूमाथि कारबाही नभएसम्म संसद् चल्न नदिने रणनीतिमा छ एमाले। उ संसद्मा एकीकृत समाजवादीसँगै बस्ने मुडमै छैन।
सभामुखले एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको र दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोध जारी राखेको छ। संसद्को समाधान संसद्मा नै खोज्नुपर्नेमा बाहिर समाधान खोजेर अर्थ नहुने एमालेको भनाइ छ।
तर ज्ञवाली एमालेले संसद्लाई डेडलकमा धकेलेको कुरा मान्न तयार भएनन्।
‘प्रतिपक्षले जीवन्त बनाएर नै संसद् चलेको थियो, अफगानबाट नेपालीको उद्धार, बाढी पीडितलाई राहतको विषय तथा जयसिंह धामी प्रकरण सदनमा उठाएर संसद् क्रियाशील बनाएका थियौँ,' उनले भने' हामी संसद् डेडलक गर्ने पक्षमा छैनौँ। संसद् अवरोध गर्नुको भलिभाँती उहाँहरूलाई थाहा छ।’
आयोग पहिला स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा
निर्वाचन आयोगले पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक राखेर आगामी वैशाख १४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न आग्रह गरेको थियो।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एक पटकमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए। माघ पहिलो हप्तामा निर्वाचनको मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट निर्वाचन गर्न कठिन हुने निर्वाचन आयोगले दल तथा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। निर्वाचनको तयारीको लागि आयोगले १ सय २० दिनको समय मागेको छ।
कोरोना सङ्क्रमण उच्च रहेको बेला वैशाखमा चुनाव गर्न आयोगले मागेको समय सीमा नपुग्ने अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न संसद्को अवरोध खुलाउन एमाले तयार छ भन्ने उकेराको प्रश्नमा प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘अहिले त्यो परिकल्पना गर्ने बेला भएको छैन। विज्ञहरूले माघभरिमा सङ्क्रमण ओरालो लाग्छ भनेका छन्। अहिले प्राविधिक काम गरेर वैशाखमा चुनाव गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक आयोगले जेठ पहिलो हप्ताको सम्भावित डेट दिएको छ। अहिले नै कोभिडको बहाना देखाएर स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्न मिल्दैन।’
पञ्जिकरण देखि स्थानीय सरकारको काम अन्यले गर्ने व्यवस्था नभएकाले जनताको नियमित काम रोक्न नमिल्ने हुँदा चुनाव समयमा गर्नुपर्ने ज्ञवालीको मत छ।
कांग्रेसमा दुई मत
कांग्रेसले प्रचण्डको प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने औपचारिक धारणा ल्याइसकेको छैन। प्रचण्डको प्रस्तावमा पार्टी संस्थापन सहमतिको पक्षमा देखिएको छ भने संस्थापनइतर समूह कुनै हालतमा पनि स्थानीय तह रित्तो बनाउन नसकिने पक्षमा छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा संविधानमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै नगरिएको बताउँछन्।
‘निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ। कांग्रेस प्रस्ट छ–असंवैधानिक कदमविरुद्धको सङ्घर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनुपर्छ,’ थापा भन्छन्।
संस्थापन पक्ष भने चुनावको ग्यारेन्टी गरेर सबैको सहमतिमा मिति तय गर्नुपर्ने पक्षमा छ। ‘सबैको साझा कुरा भनेका निर्वाचन गर्ने नै हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले नसार्ने गरी सम्भव हुने मिति तय गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने।
माघ ६, २०७८ बिहीबार २१:३१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
