लुम्बिनी प्रदेशका एमाले सांसद: बैठक बहिष्कार गर्ने, भत्ता स्वीकार्ने

बुटवलः लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएपछि प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन भदौ १ गतेका लागि आह्वान भयो। भदौ १ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सभामा नवौं अधिवेशनका कुल १२ वटा बैठक भए। 

१२ वटा बैठकमध्ये कुनै पनि बैठक सौहार्दपूर्ण हुन सकेनन्। भदौ १ देखि कार्तिक २९ सम्मै प्रतिपक्षी दल एमालेले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्रीलाई निष्काशन गर्नुपर्ने एजेण्डा सभामा राख्दै निरन्तर सभामा विरोध गरे। 

तर सत्ता गठबन्धनबाट बनेको सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउँदै सभा सञ्चालन गर्यो। यस कारण केही प्रदेश सभाका बैठक एमालेले बहिष्कार समेत गर्यो। 

तर संसद्का महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल वा संशोधनमा सहभागी नभएको एमालेले बैठक बहिष्कार गरे पनि बैठक बसेबापत प्राप्त गर्ने भत्ता र यातायात खर्च भने स्वीकार गरेको पाइएको छ।

१२ वटा बैठक कुल ९ दिनमा बसेको थियो । त्यसमध्ये पाँच वटा बैठक दुई दिनमा बसेकाले सांसदहरूको हाजिर अभिलेख दुई दिन नै हुने गर्दछ। त्यसबापत प्रति बैठक ८ सय ५० (कर कट्टी) र यातायात खर्चबापत ५ सय रुपैयाँ प्रति सांसदहरूले बुझेका छन्। 

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले बैठकमा आउनासाथ हाजिर हुने र हाजिरअनुसारको भत्ता,  यातायात खर्च सांसदहरूको खातामा पठाउने गरिएको बताए। 

‘बैठकमा नाराबाजी भयो, बहिष्कार भयो त्यो विषय अर्कै भयो। तर सभामा आए अनुसारको बैठकमा उपस्थिति भएपछि भत्ता रकम दिने हो। हामीले त्यसैगरी भत्ता उहाँहरूकै खातामा पठाएका हौं’, उनले भने।

एमाले नेताहरू लीला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पौडेल, विष्णु पन्थी, जाल्पा भुसाल, कमला देवी विक, बाबुराम गौतम, विमला पन्थी लगायतका नेताहरू सभा सञ्चालन भएका कुल ९ दिन नै संसद्मा पुगेका छन् । उनीहरूले भत्ता र यातायात खर्चबापतको रकम ९ दिनकै बुझेका छन्।

शंकर पोखरेल नवौं अधिवेशनमा १ दिन मात्र उपस्थित
नवौं अधिवेशनका १२ वटा बैठकमध्ये एउटा मात्र बैठकमा शंकर पोखरेल उपस्थित भएका छन्। नवौं अधिवेशनको सभाको ११औं बैठक कात्तिक २८ गते उनी सभामा गएका हुन्। 

बैठकमा प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेताको हैसियतमा पोखरेलले विशेष समय मागेर ५७ मिनेट बोलेका थिए। पोखरेलले बोलिसकेपछि एमाले सांसदहरू उठेर विरोध गरेका थिए। 

त्यसपछि सो बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। अर्को सेसनको बैठक भने एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। एकदिन मात्र बैठकमा गएका उनले बैठक भत्ताबापत ८ सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन्।

एमालेको नाराबाजी र बहिष्कारका बीच ५ विधेयक पास, २ वटा फिर्ता
सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्रीलाई निष्काशन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान राखेको एमालेले विरोध गर्दागर्दै पनि सभाको नवौं अधिवेशन ५ विधेयक पास भएका छन्। दुई वटा विधेयक सभाबाट फिर्ता भएका छन्। 

यसरी पास भएका कतिपय विधेयकको संशोधन समय घटाएर पास गरिएको छ।

०७७ भदौ २६ गते दर्ता भएको प्रदेश नं. ५ प्रदेश पदक ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७८ असोज २० गते पास भएको छ। उक्त विधेयक तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। 

सो विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा रोकिएको थियो। रोकिएको विधेयक भदौ ७ गते सभामा पेश गरी २० गते पास गरिएको हो।

त्यस्तै ०७८ असार १ गते दर्ता भएको वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कात्तिक २९ गते पास भएको छ। यो विधेयक तत्कालीन उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्पना पाण्डेले सभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। 

त्यस्तै बैठकले प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत कात्तिक २० गते पास गरेको थियो।

०७८ साउन १५ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ ७ गते सभामा पेश भएको थियो। उक्त विधेयकलाई २० गते छलफल गरी २० गते नै पास गरिएको हो। 

त्यस्तै प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कात्तिक २० गते पास भएको छ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते दर्ता गरेका प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेको थियो।

७ पटक बैठक बहिष्कार
नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनमा ७ पटक बैठक बहिष्कार गरेको छ। सभाको तेस्रो बैठकको सुरुको सेसनमा नाराबाजी गरेको एमालेले पछि बसेको दोस्रो सेसनको बैठक बहिष्कार गरेको थियो। 

त्यस्तै सोही दिन दिउँसो साढे ३ बजे बसेको चौथो बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। यो बैठकमा कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत माग्ने कार्यसूची थियो। 

त्यस्तै सभाको छैठौं बैठकको पहिलो सेसनमा नाराबाजी गरेको एमालेले दोस्रो सेसन बहिष्कार गरेको थियो। दोस्रो सेसनमा शंकर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट फिर्ता गरी नयाँ बजेट ल्याइएको थियो। 

त्यसैगरी कात्तिक ११ गते र कात्तिक १४ गते बसेको बैठकमा पनि एमालेले दोस्रो सेसन बहिष्कार गरेको थियो। 

त्यस्तै कात्तिक २८ गते बसेको बैठकमा शंकर पोखरेल सभामा बोल्दै गर्दा बैठकमा सहभागी भएको एमालेले त्यसपछि बसेको दोस्रो सेसन बहिष्कार गरेको थियो। 

एमालेले बैठक बहिष्कार गरेपछि दोस्रो सेसन १ मिनेटमै स्थगित भएको थियो। त्यस्तै कात्तिक २९ गते बसेको बैठकमा सुरुमा नाराबाजी गरेको एमालेले दोस्रो सेसनको बैठक बहिष्कार गरेको थियो। 

न्यूनतम नैतिकता पनि देखिएन
सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले नेतामा न्यूनतम नैतिकता पनि नभएको बताउँछन्। कसैले ज्याला लिँदा काम गरेर लिनुपर्ने भए पनि कामै नगरी ज्याला लिनु नैतिकताहीन भएको बताए।

‘काम नगरी खाने भनेको हुँदैन। नैतिकतामा भर पर्छ। राजनीतिक नेताले न्यूनतम नैतिकता पालना गर्नुपर्दछ’, उनले भने।

बैठकमा नाराबाजी र भत्ता अलग विषय हुन्
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बैठक बहिष्कार गर्ने कुरा राजनीतिक विषय भएको बताए। उनले सांसदको हैसियतले अरू कार्यमा सहभागी भएको बताउँदै यस विषयलाई भत्तासँग जोड्न नहुने बताए। 

अन्य एमाले सांसद कति उपस्थित
नवौं अधिवेशन कुल ९ दिन बस्यो। जसमा १२ वटा बैठक भए। 

एमाले सांसदहरू अर्जुनकुमार श्रेष्ठ ७, आरती पौडेल ५, कमलराज श्रेष्ठ ८, कुलप्रसाद पोखरेल ७, खड्गबहादुर खत्री ८, चिन्तावती कुर्मी ४, चेतनारायण आचार्य ४, आशा स्वर्णकार ७, तुलसीप्रसाद चौधरी ७, थानकुमारी थापा ७, दिपेन्द्रकुमार अधिकारी ४ दिन उपस्थित भएका छन्। 

यसैगरी धमकली चौधरी ७, नारायण आचार्य ५, पुरनमान बज्राचार्य, फैजिया नसिम, बैजनाथ चौधरी, भुमिश्वर ढकाल ७/७ दिन उपस्थित भएका छन्। 

यसैगरी युवराज खनाल ४, रामजी प्रसाद घिमिरे ६, रेवतीरमण शर्मा ४, सरस्वती गौतम ८, सुनिताकुमारी ठठेर ७ र हरिप्रसाद रिजाल ७ दिन बैठकमा उपस्थित भएका छन्।

नाराबाजी र बहिष्कारको क्रमिकता
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएपछि प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन भदौ १ गतेका लागि आह्वान भयो। दिउँसो १ बजेको बैठकलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रारम्भ गर्न साथ एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले समय माग गर्दै दलको तर्फबाट ह्वीपलाई उल्लंघन गर्ने, विधानविपरीत गतिविधि गर्ने अजेय शाही र विमलाकुमारी खत्रीलाई निष्काशनको सूचना प्रदेश सभाबाट जारी गर्नुपर्ने माग राखे। 

त्यसपछि एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। विरोधका बाबजुद सभामुख घर्तीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै बैठक आह्वान सम्बन्धी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पठाएको पत्र पढे। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् गठन र कार्यविभाजन सम्बन्धीको पत्रको व्यहोरा पनि सभामा पढेर सुनाए। त्यसपछि बैठक स्थगित भयो।

दोस्रो बैठक भदौ २ गते सुरु भयो। बैठक सुरु हुन साथ एमाले नेता हरि रिजालले समय माग गर्दै पुनः दुई सांसदलाई निष्काशनको माग गरे। लगत्तै एमालेले सभामा नाराबाजी गर्योल। बैठक ७ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।

७ गते नवौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक सुरु हुन साथ एमाले नेता कुलप्रसाद पोखरेलले दुई सांसदको कारबाहीको विषय उठाए। अनि फेरि नाराबाजी भयो। सभामुख घर्तीले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीलाई बोल्न समय दिए। 

उनले खत्री आफ्नो पार्टीको सांसद भएकाले एमालेले कारबाही गर्छु भन्न नमिल्ने बताए। लगातारको नाराबाजी पछि बैठक साढे २ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो। 

यो बैठक भने एमालेले बहिष्कार गर्योब। सोही बैठकमा प्रदेश नं. ५ प्रदेश पदक ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिबाट सभामा पेश भयो। त्यस्तै प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७८ सभामा पेश भयो। 

लगत्तै सभाले यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्त्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता भयो।

त्यसपछि बैठक साढे ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भयो। साढे ३ बजे भदौ ७ गते सभाको चौथो बैठक सुरु भयो। बैठक एमालेले बहिष्कार गर्योा। 

यो बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत प्राप्त गरे। पक्षमा ४२ मत आयो। विपक्षमा शून्य मत आयो भने तटस्थमा १ मत प्राप्त भयो। त्यसपछि बैठक भदौ १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।

सभाको पाँचौं बैठक भदौ १७ का लागि आह्वान भए पनि सूचना टाँसेर ३१ गतेका लागि आह्वान भयो। यो बैठक पनि सुरु हुन साथ एमालेले नाराबाजी गर्योठ। बैठक १९ मिनेट नाराबाजी भएर सकियो। 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अर्को सेसन २ बजेर १० मिनेटका लागि तोके। बैठक स्थगित भयो। दोस्रो सेसनमा पनि एमालेको नाराबाजी चल्यो। नाराबाजीका बीच एमालेले कारबाहीको माग राखेका दुई सांसदहरू अजेय शाही र विमला खत्रीलाई एथेष्ट प्रमाण नभएको भन्दै कारबाही गर्न नसक्ने व्यहोराको पत्र सभामा सभामुख घर्तीले पढेर सुनाए। दोस्रो सेसनको बैठक ४ मिनेट बसेर सकियो।

नवौं अधिवेशनको छैठौं बैठक २० गते सुरु भयो। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले दुई सांसदलाई कारबाहीको माग राखे। नाराबाजी सुरु भयो। नाराबाजीकै बीच प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश भयो। 

उक्त विधेयकलाई संशोधनको ७२ घण्टे समयको नियमलाई निलम्बन गरी ४ घण्टा कायम गराइयो। साथै प्रदेश नं. ५ प्रदेश पदक ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भयो। त्यसपछि बैठक स्थगित भयो।

सातौं बैठक सोही दिन सुरु भयो। बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश भयो। 

यो बैठकमार्फत सरकारले नयाँ बजेट ल्यायो। सातौं बैठक एमालेले बहिष्कार गर्यो । करिब ३५ मिनेटमा बैठक सकियो। 

५ बजे सभाको आठौं बैठक सुरु भयो। यो बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गर्यो । यो बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भयो र पास भयो। 

त्यस्तै प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक छलफल भई पास भयो। सोही प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलपछि पास भयो। बैठक १ घण्टा ७ मिनेटमा सकियो।

नवौं अधिवेशनको नवौं बैठक कात्तिक ११ गते सुरु भएको थियो। सुरु हुन साथ एमालेले नाराबाजी गरेर अर्को सेसन सुरु गर्ने गरी बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि बसेको बैठक एमालेले बहिष्कार गर्योअ। 

यस बैठकमा विधेयक प्रमाणिकरण भएको विवरण पढेर सुनाइएको थियो। वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल भएर बैठक स्थगित हुन्छ।

सभाको १० औं बैठक कात्तिक १४ गते आह्वान हुन्छ। यो बैठकमा सुरुमा एमाले नेता तुलसी चौधरी दुई सांसदलाई कारबाहीको माग राख्छन्। नाराबाजी सुरु भएपछि ६ मिनेटमै बैठक स्थगित हुन्छ। 

दोस्रो सेसनको बैठक सुरु हुन्छ। यो बैठक एमालेले बहिष्कार गर्छ। बैठकले विषादी नियमन गर्न बनेको विधेयक कृषि समितिमा पठाउँछ। बैठक स्थगित हुन्छ।

सभाको ११औं बैठक कात्तिक २८ गते सुरु हुन्छ। यस बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले विशेष समय मागेर बोल्छन्। ५७ मिनेट पोखरेल बोलेर सक्छन्। 

एमाले सांसदहरू उठेर विरोध गर्छन्। बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित हुन्छ। अर्को सेसनको बैठक एमालेले बहिष्कार गर्छ। दोस्रो सेसनको बैठक १ मिनेटमै स्थगित हुन्छ।

नवौं अधिवेशनको १२औं बैठक कात्तिक २९ गते बस्छ। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध गर्छन्। विरोधका बावजुद वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित हुन्छ।

पुष ३०, २०७८ शुक्रबार ०९:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।