चुनावी अजेण्डा बन्दै लिपुलेक-लिम्पियाधुरा : भारतमा सत्ताधारीलाई फाइदा यता सत्ताधारी सङ्कटमा

नेपालको हक दाबीलाई बेवास्ता गर्दै भारतले त्यहाँ सडक सहित अन्य पूर्वाधार बनाइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि उत्तराखण्डको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

‘हामीले टनकपुर पिथौरागढमा मात्र होइन लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेका छौँ र यसमा थप विस्तारको काम पनि भइरहेको छ,’ मोदीले भनेका थिए। हिन्दुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अहिले भारतको सत्तामा छ।

हिन्दुहरूको तीर्थस्थल मानसरोवर जान बाटो बनाउने उसको चुनावी अजेण्डा मध्येको एक हो। अहिले भारतको विभिन्न राज्यमा विधान सभाको चुनाव चल्दै छ। यसअघि पनि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालाई थाहै नदिई, लिपुलेकमा सडक निर्माणको उद्घाटन गरेका थिए।

सरकार मौन छ। विपक्षी दल आक्रामक। आगामी निर्वाचनमा यो चुनावी अजेण्डा बन्ने पक्का छ। चुनावी अजेण्डा बन्दा भारतमा सत्ताधारीलाई फाइदा हुने देखिन्छ। नेपालमा भने सत्ताधारीलाई अप्ठ्यारो पर्ने पक्का छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले सडक निर्माण मात्र होइन विस्तारको काम भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपाल सरकारले भने रोक्ने कूटनीतिक प्रयास भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी योबारे औपचारिक रूपमा टिप्पणी दिन समेत तयार छैनन्।

‘सञ्चारमाध्यममा आएका कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने 'अहिले नै प्रतिक्रिया दिइहाल्दा कूटनीतिक माहौल बिग्रिहाल्छ कि भनेर सचेत छौँ। सबै कुराहरू मिडियामा सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि हुँदैन। दुई देशबिचको साझा मञ्च प्राप्त हुँदा उठाउनुपर्ने प्राथमिक विषय हो यो। उच्च तहसम्म कुरा भइरहेको छ। कूटनीतिक पहलबाट छलफल हुन्छ।’

तर नेपालको प्रयासलाई भारतले वास्ता गरेको छैन। नेपालले पठाएका आधा दर्जन कूटनीतिक नोटलाई समेत भारतले बेवास्ता गर्दै जवाफ फर्काएको छैन। यसले उ यस विषयलाई छलफलको अजेण्डा बनाउन समेत तयार छैन भन्ने देखिन्छ नै।

एमाले आक्रामक, सत्ताधारी निरीह

प्रतिपक्षी दल एमालेले गम्भीर विषयमा सरकारको धारणा नआउनुलाई कूटनीतिक कमजोरी भनेको छ।

‘यो मुलुकको सुरक्षा गर्ने सरकारको काम होइन ? नयाँ जमिनलाई ल्याउने कुरा त हुँदैन तर भइरहेको कुरालाई जोगाउन त पर्छ। आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा गर्ने न्यूनतम दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्छ ? त्यति पनि नगर्ने हो भने २१ औँ शताब्दीमा त्यस्तो सरकार के का लागि ?’ परराष्ट्रविद् तथा एमाले नेता डा राजन भट्टराईले भने, ‘सरकारले मौनता साँध्नुले हामी अचम्मित छौँ। वर्तमान सरकार राष्ट्रियताको मामिलामा राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन चुकिरहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

नेपाली कांग्रेसले भने भारतले दाबी गर्दैमा त्यो भूमि भारतको भई नहाल्ने भन्दै टार्न खोजिरहेको छ।

‘त्यो हाम्रो भूमि हो। हामीसँग प्रमाण छ। प्रमाणको आधारमा त्यसको समाधान हुनुपर्छ। कांग्रेसले भन्दै आएको कुर यही हो त्यो बाटोमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ। हामीले कूटनीतिक तवरबाट वार्ता हुँदा आधार तथ्य सहित हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा प्रकाशशरण महतले भने।

२०२१ को जनवरीमा दुई देशबिचको सीमा विवाद दुई पक्षीय वार्ताबाटै समाधान गर्ने भनेर हस्ताक्षर भएको छ नै। तर यसलाई भारतले हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा सञ्जीव हुमागाईँ मोदीले अहिले यसलाई चुनावी अजेण्डा बनाउने प्रयास गरेको बताउँछन्।

‘भारतमा विधान सभाको चुनाव पनि चलिरहेको छ। चुनाव आउँदा इमोशनल बनाउने, नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको हुनाले एग्रेसिभ रियाक्सन दिँदैन भन्ने लागेर तिर मारेको हो,’ डा हुमागाईँले भने' चुनावी अजेण्डा र नयाँ सरकार हुनुको सम्मिश्रणको रूपमा मोदीले मौका छोपेका हुन्।'

सीमा विवाद सहजै समाधान नहुने हुँदा म्याराथन कोर्स बनाएर अघि बढ्नुपर्ने डा हुमागाईँको भनाइ छ। यस्तो विषयमा तत्काल समाधान नआउने भएकाले म्याराथन कोर्स बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने' यसमा राष्ट्रिय विभाजन भयो भने दुर्घटना हुन्छ।’

नेपालमा पनि पक्कै बन्ने छ चुनावी अजेण्डा

भारतले नेपाली भू-भाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि नक्सामा छुटेको भाग राख्दै नयाँ नक्सा जारी गर्यो। सरकारी कामकाजमा नयाँ नक्सा प्रयोगमा आइसकेको छ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले यसलाई कानुनी र राजनीतिक रूपमा बलियो बनाए पनि जमिन फिर्ता ल्याउन भने प्रभावकारी पहल गर्न सकेन। तर वर्तमान सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दा औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर खण्डन समेत गर्न सकेको छैन।

नागरिकस्तरमा नेपाल-भारत सम्बन्ध निकै संवेदनशील छ। भारतको थिचोमिचोको विपक्षमा बलियो जनमत छ। नयाँ नक्सा जारी गर्ने ओली सरकारको निर्णयको नागरिकस्तरमा राम्रो प्रभाव रहेकाले यो विषय नेपालको आगामी निर्वाचनमा चुनावी अजेण्डा बन्ने पक्का छ।

जसरी अघिल्लो निर्वाचनमा भारतीय नाकाबन्दी चुनावी अजेण्डा बन्यो एमालेले यसलाई भोट तान्ने विषय बनाउने पक्का छ। सोमबार एमालेको छैटौँ काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न समेत कांग्रेस हच्किएको आरोप लगाइसकेका छन्।

एमालेको मुड हेरेर सत्तामा रहेका अन्य दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा छन्। सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाउनु अवैधानिक भएको बताए।

विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले विज्ञप्तिमार्फत यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको बताएका थिए। खनालले विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न समेत नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका इन्चार्ज कञ्चनले वक्तव्य निकाल्दै सरकार भारतीय रवैयाप्रति चुप लागेर बस्नु शर्मनाक भएको बताएका छन्।

‘भारत सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजानुको सट्टा चीनको मानसरोवर जोड्न बलजफती बनाइएको बाटो चौडा र विस्तार गर्ने घोषणाले हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकार भारतीय रवैयाप्रति चुप लागेर बस्नु, नेपालका लागि भारतको दलाली गर्नु, उसको साम्राज्यवादी नीतिप्रति दब्बुपना देखाउनु देश र जनताका लागि शर्मनाक विषय हो।’

पुष २८, २०७८ बुधबार १६:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।