सराद्धे शैलीमा पुग्यो प्रधानन्यायाधीश राणा बिरुद्ध बारको आन्दोलन, छैन कुनै प्रभाव

काठमाडौँ : मध्यान्ह बार भवनमा अधिवक्ताहरू छलफल गर्दै थिए। ‘अब २ वर्ष(प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल) यसै गरी जान्छ कि क्या हो ?’ एक अधिवक्ताले प्रसङ्ग उठाए । अर्काले जवाफ दिए, ‘होइन कोरोना पनि बढेको छ, केही त निकास आउला नि! सङ्कट आएपछि निकास आउँछ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्न थालेको पुस २७ गते ७४ दिन पुग्यो। बारको आन्दोलनको म्याराथन चलिरहेको छ। तर गति सुस्त छ अहिले।

न्यायालयमा बेथिति रहेको र सुधारको सुरुवात मूलबाट हुनुपर्छ र त्यो भनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामाबाट सुरु हुनपर्छ भन्दै सुरु भएको आन्दोलन सुस्ताए पनि रोकिएको छैन।

आन्दोलनको लागि १० बजे बार प्राङ्गणमा भेला हुन्छन् सर्वोच्च बार र नेपाल बारका सदस्यहरू। त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकामा पुग्छन्। १ घण्टा धर्ना दिन्छन् र फर्केर बार प्राङ्गणमा कोणसभा गरेर कार्यक्रम सकिन्छ।

भाषण उस्तै हुन्छन्, 'चोलेन्द्र विरुद्धको आन्दोलन होइन चोलेन्द्र प्रवृत्ति विरुद्धको आन्दोलन हो, न्यायालय सुधारको आन्दोलन हो।' बार भवनमा भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे भनेर पोस्टर टाँसिएको छ।

अहिले आन्दोलनमा 'भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे' भन्ने स्वर मलिन सुनिन्छ। भीड पातलो भएको छ। प्रहरीसँग मुठभेड हुँदा कानुन व्यवसायी घाइते भएको समाचार आउँदैन अहिले। शान्त रूपमा आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेछ बारको आन्दोलन।

बारको आन्दोलनले ७४ दिन टेकोको दिन कोरोना बढ्दो सङ्क्रमण दरका कारण प्रशासनले स्मार्ट लकडाउन लागु गरेको छ। २७ गते मध्यरातबाट सार्वजनिक ठाउँमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन पाइँदैन।

तर स्मार्ट लकडाउनले बारको आन्दोलनमा असर नपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘कोरोना प्रोटोकल अपनाएर आन्दोलन अघि बढ्छ। सङ्ख्या यति भन्ने होइन साङ्केतिक कार्यक्रम गरेका छौँ। शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसलाई बाधा पुग्दैन,’ श्रेष्ठले भने।

आन्दोलनको न्यूनतम सर्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा छ। तर उनले राजीनामा दिएका छैनन्। तर ७४ दिनसम्म आइपुग्दा आन्दोलन सफल रहेको दाबी गर्छन् श्रेष्ठ।

‘गोला प्रथा लागू  गरेका छौँ। प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनमा सहभागी हुन नपाउने स्थितिमा छन्। यो आन्दोलनकै कारण भएको हो,’ उनले भने, ‘साङ्केतिक रूपमा हाम्रो आन्दोलन छ। प्रधानन्यायाधीश डमी हुनुभएको छ। उहाँ हुन नहुनको अर्थ छैन।'

तर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले काम गर्न नपाउँदा न्याय प्रशासन, न्याय परिषद् न्याय सेवा आयोगको कामहरू रोकिएको छ। रोकिएका काम सुरु हुन राणाको बहिर्गमन अपरिहार्य भएको उनी बताउँछन्।

काम लागेन दबाब

बारले विभिन्न दलका प्रमुखहरूलाई भेटेर आन्दोलनलाई सहयोग गर्न र प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। दलका नेताहरूले बारको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने वचन त दिए तर पुरा गरेनन्। प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन। उनी राजीनामा बुझाउने मुडमा छैनन्।

‘न्यायपालिकामा सुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नसँग हाम्रो आन्दोलन जोडिएको छ। त्यस कारण उहाँ बहिर्गमन हुने वा नहुने दलहरूले त्यसमा ध्यान दिने वा नदिने भन्ने कुरा उहाँहरूको न्यायपालिकाको सुधार चाहनु हुन्छ या हुँदैन त्यसमा भर पर्ने हो हामी न्यायपालिकाको लागि आन्दोलन गरिरहेका छौँ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आन्दोलन भएकाले हामी पछि जान सक्दैनौँ,’ श्रेष्ठले भने।

सर्वोच्चमा मुद्दाको काम नियमित सुरु भए पनि मुद्दा सुनुवाइको लय पक्रिन भने सकेको छैन। दैनिक ७ घण्टा चल्नुपर्ने इजलास मुस्किलले ३ घण्टा चल्छ। अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्छ। जसले सेवाग्राही झन् मारमा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकी अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै उपलब्धि देखिन्न। पुस २७ गतेसम्म सर्वोच्चमा २९ हजार ४ सय ८२ मुद्दा पर्छौ हुन बाँकी छ। बारको आन्दोलनले बाँकी रहने मुद्दाको सूचीमा सङ्ख्या थपिने छ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पनि आन्दोलन सफल भएको दाबी गर्छन्। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अङ्गमा हिस्सा खोजेको भनेर सुरु भएको आन्दोलन चलिरहेको छ। यो कहिलेसम्म जान्छ टुङ्गो छैन।

‘जहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुँदैन त्यो बेलासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ र न्यायालयको विकृति विरुद्ध मोडिलाटी परिवर्तन भएर आन्दोलन हुन्छ। २५ जनाको मापदण्डमा बारले निर्णय गर्छ,’ शर्माले भने ‘न्यायाधीशहरुलाई गलत बाटोमा गयौँ भने नेपाल बारले मनिटरिङ गर्छ है भन्ने भयो। वाच डगको रूपमा हेर्छ भन्ने भयो। बार भनेको अदालतको प्रतिपक्षीको भूमिकामा छौँ।’

गोला प्रथा नै उपलब्धि ?

मङ्सिर १५ गतेबाट सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा सुरु भयो। माघ २ बाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालत पनि गोला प्रथा जाँदै छ। यसलाई बारले आफ्नो सफलता रूपमा राखेको छ।

तर राजीनामामा प्रधानन्यायाधीश राणा चाम्रा देखिएका छन्। तर, बारको बुझाइमा राणा गलेका छन्।

‘प्रधानन्याधीशले राजीनामा दिन इच्छा देखाइसक्नु भएको र उहाँलाई केही पक्षबाट राजीनामा नदिनुस् भन्ने सुझाव दिएको कुरा अनौपचारिक रूपमा नदेखेको नसुनेको होइन,’ शर्माले दाबी गरे।

सेटिङमा अधिवक्ताको भूमिका रहन्थ्यो र त्यो भूमिका अधिवक्तालाई नदिएर प्रधानन्यायाधीशले आफैँ गर्न थालेपछि बारले आन्दोलन गरेका केही अधिवक्ताहरूले लगाउँदै आएका छन्।

‘त्यो आरोप हामीमाथि छ, तर सत्यता छैन। हाम्रो उद्देश्य स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन हो,’ उनले भने।

सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागमा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि उजुरी दर्ता भैसकेको अवस्थामा छानबिनको लागि राजीनामा नदिएर कानुनी मान्यता मिचेको बारको आरोप छ। अहिलेको आन्दोलनको उद्देश्य सर्वोच्चको कमान्डर गलाउनु रहेको र ७४ दिनसम्ममा त्यो उपलब्धि हात परेको बारको दाबी छ।

स्मार्ट लकडाउन भएपछि अदालत परिसरभित्र आन्दोलन गर्न दिने नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छैन।

‘उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो, अफिसियल रूपमा त्यस्तो तयारी छैन मुख्य रजिस्ट्रार पनि बिरामी भएर बिदामा हुनुहुन्छ। प्रशासनको आदेश पालना गर्नुपर्ने सबैको दायित्व रहन्छ। सूचना निकाल्न परेमा निकाल्छौँ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने।

सेवाग्राही केन्द्रित भएर अदालतमा भ्रष्टाचार हुनुभएन भनेर गरिएको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारेर तालमेल नमिलेको दाहालले बताए। आन्दोलनले बेन्च बस्न ढिलाइ भएकाले बारले आन्दोलनको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।

पुष २७, २०७८ मंगलबार २०:३१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।