गर्दै छु भन्ने तर केही नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैलीबाट दिक्क सत्ता सहयात्री, आफ्ना मन्त्री पनि उस्तै
सरकारलाई गति दिने र आम चुनावमा जनताको भोट तान्ने गरी काम गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। तर ती कार्यक्रम अहिले अलपत्र छ।
सरकारको प्राथमिकता ११ बुँदामा थियो भने नीति तथा कार्यक्रमलाई १० बुँदामा समेटिएको थियो। प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था दया लाग्दो छ। कांग्रेसको सङ्गठन बलियो भएकाले सरकारको सुस्ताले त्यति फरक नपरे पनि एमालेसँगको एकतासँगै भत्किएको सङ्गठन ब्युँताउनुपर्ने जोखिम छ माओवादीसँग। एकीकृत समाजवादीलाई सङ्गठन विस्तार गरेर एमाले भन्दा आफू नै बलियो रहेको सन्देश दिनु छ। अनि समाजवादी पार्टीलाई पनि मधेसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँगै सिके राउतको प्रभाव काट्नु छ। तर सरकारको गति उनीहरू अनुकूल हुन सकेको छैन।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असोजसम्ममा एक तिहाइ र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने समेत उल्लेख गरे कार्यक्रममा
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरियो। तर अहिलेसम्म यी कुनै निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता समेत प्राथमिकता पाएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने।’
मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहरूलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। अन्य त कुरै छाडौँ सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उल्लेख छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने लेखियो तर पहल शून्य भयो। यो बिचमा नेपाल र भारतबिच सीमा विवादमा औपचारिक रूपमा कुनै संवाद अगाडि बढ्न सकेन।
देउवाको शैलीले दिक्क
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको स्वभाव छ अरूलाई हप्काइहाल्ने। अरूको कुरा कम सुन्ने वा सुन्दै नसुन्ने। प्रधानमन्त्री देउवाको त्यही व्यवहारले सत्ता सहयात्री दिक्क देखिए। ‘आफ्ना ढङ्गले नियुक्ति गर्छन्, सूचना लुकाउँछन्, गर्दै छु गर्दै छु मात्र भन्छन्। प्रधानमन्त्रीको हिजो स्वभाव र आजको स्वभावमा फरक छैन,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले उकेरासँग भने
देउवा आफ्नो विषयलाई बाहेक अन्य कुरालाई सुन्नै नसुन्ने गरेको आरोप ती नेताले लगाए। देउवाको स्वभाव गम्भीर हुन नसकेको र कुनै पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने बानी कायमै रहँदा सत्तामा रहेका दललाई सरकारमा गएर के गर्यौ त भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकस परिरहेको देखियो।
नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले हो। अन्य दल सहयोगी मात्र। तर प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर छैनन्। त्यसको सकस अन्य दलमा देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा सत्ता साझेदार प्रमुख दलको महाधिवेशनले गर्दा सरकारको कार्यक्रम प्रभावित भएको दाबी गरे।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवै महाधिवेशनमा लागे। गर्नै पर्ने महाधिवेशनले कार्यक्रममा समय दिन भ्याउनुभएन,’ प्रवक्ता खतिवडाले उकेरासँग भने।
कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भएपछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए। ‘कार्यक्रम सफल हुन नसकेकोमा सफल हुन सक्ने गरी बनाउन गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएकाले टिप्पणी नै गर्न चाहेनन्। कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले सरकारका कमजोरी रहे सुधार्नुपर्ने बताए। ‘कमजोरी छ भने सुधार्नुपर्छ। सुधार्नुको विकल्प छैन। समीक्षा त पक्कै हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा धेरै पन्छिए। बल्ल बल्ल माओवादी केन्द्रकी नेतृ धर्मशिला चापागाईँ बोल्न राजी भइन्। उनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनरावलोकन हुने बताइन्।
‘माघमा ६ महिनाको समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने कुरा छ। माघ १५ पछि नयाँ कुरा पाउनुहुनेछ। कार्यान्वयन पनि हुनेछ। अहिले पार्टीको महाधिवेशनमा समय दिनुपर्ने भएकाले काम नभएको जस्तो भएको हो,’ उनले भनिन्।
आफ्नै मन्त्री पनि उस्तै
प्रधानमन्त्री त भइनै गए, आफ्नै दलको नेताले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट समेत अनुभव हुने गरी काम गर्न सकेका छैनन् सत्तामा गएका दलले। सरकारमा जानु अगाडि ठुला सपना देखाएका थिए। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी अनि जसपाका मन्त्रीहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। तर उनीहरू पनि भाषणवाजीमै व्यस्त छन्।
माओवादीले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले सबैभन्दा धेरै आलोचित छ। नीतिगत भन्दा नेतागत निर्णय गर्नमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सक्रिय देखिएका छन्। ऊर्जामा पम्फा भुसाल, शिक्षामा देवेन्द्र पौडेल छन्। भूमिमा शशी श्रेष्ठ छन् माओवादीबाट।
एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको पारा पनि भिन्न हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा विरोध खतिवडा, पर्यटनमा प्रेमबहादुर आले, सहरी विकासमा रामकुमारी झाँक्री अनि श्रममा कृष्णकुमार श्रेष्ठ छन् समाजवादीबाट। तर उनीहरूको कार्यशैली पुरानै छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू त अहिलेसम्म पनि आफ्नो काममा भन्दा एमालेकै आलोचनामा बढी समय खर्चिरहेका छन्।
पुष २५, २०७८ आइतबार २०:३८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
