लुम्बिनी प्रदेशका अल्छी सांसद् : शंकर पोखरेल सबैभन्दा अल्छी

प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन २०७७ जेठ ९ गतेबाट सुरु भई असोज २० गतेसम्म ३१ वटा बैठक बसेर सकियो। सातौं अधिवेशन २०७७ चैत १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म जम्मा ५ वटा बैठक बसेर सकियो। आठौं अधिवेशन २०७८ जेठ १९ गतेदेखि असार ३१ सम्म १४ वटा बैठक बसेर सकियो भने नवौं अधिवेशन २०७८ भदौ १ देखि २९ गतेसम्म १२ वटा बैठक बसेर सकियो।

यो बीचमा लुम्बिनी प्रदेशमा अनेक राजनीतिक खेल भए। सत्तामा टिकिराख्न र सत्तालाई ढलाउन सबैजसो दलले अनेक प्रयास गरे। नेकपा छुट्टिएर एमाले र माओवादी बने। सत्ता जोगाउन साथ दिने दलका सांसद, पार्टी परिर्वतन गर्ने सांसदलाई दलले कारबाही गर्दा छैठौं अधिवेशनमा ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नवौं अधिवेशन सकिँदा जम्मा सांसदको संख्या ८१ पुगेको छ।

संसदमा कम चासो 
राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चासो राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसदमा सबैभन्दा कम जाने सांसदमा पर्छन्। छैठौंदेखि नवौं अधिवेशनसम्मका ६२ बैठकमा पोखरेल जम्मा २७ पटक मात्र संसद बैठकमा उपस्थित भएको हाजिरी प्रदेश सभा सचिवालयमा छन्।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहँदा धेरैजसो काठमाडौंमै रहने पोखरेल विशेष अवस्थामा मात्र संसदमा छिर्ने गर्दथे। छैटौं अधिवेशनका कुल ३१ बैठकमध्ये उनी १४ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन्। सातौं अधिवेशनका ५ वटा बैठकमध्ये २ वटामा, आठौं अधिवेशनका १४ बैठकमा १० उपस्थित भएका छन् भने नवौं अधिवेशनको १२ वटा बैठकमा १ पटक मात्र उपस्थित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले बताए।

बाँकेबाट समानुपातिक सांसदको रुपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चिन्तावती कुर्मी ४ वटा अधिवेशनका ६२ वटा बैठकमध्ये जम्मा २९ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएकी छिन्। छैटौं अधिवेशनमा १०, सातौं अधिवेशनमा ५, आठौं अधिवेशनमा १० र नवौं अधिवेशनका ४ वटा बैठकमा उनी उपस्थित भएकी छिन्।

दाङ क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित थारु छैटौंदेखि नवौं अधिवेशनसम्मका कुल ६२ वटा बैठकमध्ये ३२ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन्। छैटौं अधिवेशनमा १०, सातौं अधिवेशनमा ४, आठौं अधिवेशनमा १० र नवौं अधिवेशनमा ८ वटा बैठकमा उनी उपस्थित भएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझी ४ वटा अधिवेशनका ६२ वटा बैठकमध्ये जम्मा ३३ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छन्। हाल कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री समेत रहेकी रायमाझी संसदमा कम जाने सांसदको सूचीको चौथो नंम्बरमा छिन्। छैटौं अधिवेशनमा ११, सातौं अधिवेशनमा ५, आठौं अधिवेशनमा १२ र नवौं अधिवेशनका ६ वटा बैठकमा उनको उपस्थिति भएको हाजिरी अभिलेखमा उल्लेख छ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। जनताका विषय कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुर्यातउनुपर्ने सांसदहरु नै संसदमा कम उपस्थित भएका धेरै उहादरण छन्। कुनै पनि सांसद संसदमा भएका पूर्ण बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। छैटौ अधिवेशनदेखि नवौं अधिवेशनसम्मका ६२ वटा बैठकमध्ये अधिकांश ४० देखि ५० वटा बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन्। कुनै पनि सांसद ५४ वटाभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्।

जो सबैभन्दा धेरै बैठकमा उपस्थित भए
६२ वटा बैठकमध्ये सबैभन्दा धेरै ५४ वटा बैठकमा सांसद उपस्थित भएका छन्। रुपन्देही क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद न्यौपाने ५४ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। छैटौं अधिवेशनका कुल ३१ बैठकमध्ये उनी २८ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। सातौं अधिवेशनका ५ वटा बैठकमध्ये ५ वटामै, आठौं अधिवेशनका १४ बैठकमध्ये १२ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने नवौं अधिवेशनको १२ वटा बैठकमध्ये ९ वटा बैठकमा उनी उपस्थित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै अर्घाखाँचीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेकी सांसद जाल्पा पौडेल भुसाल पनि ५४ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन्। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिकी सदस्य समेत रहेकी जाल्पा छैटौं अधिवेशनका २८, सातौं अधिवेशनका ५, आठौं अधिवेशनका १२ र नवौं अधिवेशनका ९ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन्। 

यसैगरी प्रदेश सभाकी उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्रकी सांसद दीपा विक, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती एमाले सांसद लिला गिरी, विमला शर्मा पन्थी पनि कुल ६२ वटा बैठकमध्ये ५४ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्।

कुन सांसद सांसद कति पटक बैठकमा उपस्थित भए
प्रदेश सभाका विवादित सांसद अजय शाही छैटौंदेखि नवौं अधिवेशनसम्मका कुल ६२ वटा बैठकमध्ये ४१ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित शाही शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलाउन विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेपछि एमालेले कारबाही गरेको छ। तर संसद सचिवालयबाट उनी स्वतन्त्र रहेको भन्दै पदमुक्त गरेको छैन। एमालेले यिनै शाही र अर्की सांसद विमला खत्री वलीको विषयलाई लिएर नवौं अधिवेशनका १२ वटै बैठकमा विरोध जनाएको थियो। एमाले अहिले पनि शाही र वली पदमुक्त हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

त्यस्तै अमरबहादुर डाँगी जम्मा २० वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। उनी छैठौं अधिवेशनका २३ र सातौं अधिवेशनका ३ वटा बैठकमा उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका उनी हाल मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रमुख राजनीतिकसल्लाहकार हुन।

त्यस्तै अर्जुनकुमार श्रेष्ठ ४३, अर्जुनकुमार केसी ५३, अष्टभुजा पाठक ५१, आरती पौडेल ४६, इन्द्रप्रसाद खरेल ४७, कल्पना पाण्डे ४५ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छिन्। हाल पाण्डेलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको छ। 

त्यस्तै कमलराज श्रेष्ठ ५३, कमलादेवी ५३, कविराम थारु ४९, कुलप्रसाद केसी ४४, कुलप्रसाद पोख्रेल ४७, कृष्णध्वज खड्का ४१, खड्गबहादुर खत्री ५०, गीता थापा ३६, चेतनारायण आचार्य ४८ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्।

त्यस्तै डिल्लीबहादुर चौधरी ३९, आशा स्वर्णकार, तारा जिसी, तुल्सीप्रसाद चौधरी, तुलाराम घर्ती, थानकुमारी थापा, धमकली चौधरी, निर्मला क्षेत्री, पार्वती पुन गहतराज, विष्णु पन्थी ५२, तिलकराम शर्मा, तेजबहादुर वली, दामाकुमारी शर्मा, पुर्मती ढेगा, पुष्पा थरुनी, फखरुद्दिन खान, फौजिया नसीम, बैजनाथ चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी हरिप्रसाद रिजाल ५० वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्।

यसैगरी दिनेश पन्थी ३१ (हाल पदमुक्त), दिपेन्द्रकुमार अधिकारी ४३, दिपेन्द्रकुमार पुन मगर ४४, दिपेश थारु ४३, दृग नारायण पाण्डे (हाल राजीनामा) ३२, धर्मलाल श्रीवास्तव ४६, नारायणप्रसाद आचार्य ४० पुरनमान बज्राचार्य ४९, विमलाकुमारी खत्री ४२, वीरबहादुर राना ३६, वीरेन्द्र कानौडिया ४४, भगवतीदेवी भण्डारी ४९, भूमिश्वर ढकाल ४८, माला गोतामे सुनार ३७, याकुव अन्सारी ४५, युवराज खनाल ४३, रमा अर्याल ४९, रमा घर्ती ४५, रामजीप्रसाद घिमिरे ४५, रिना नेपाल विक ४१, रुन्धावती शर्मा ४५, रेवतीरमण शर्मा ४३, लौटी थारु ५१, वसिउद्दिन खाँ ४४ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्।

यसैगरी बाबुराम गौतम ५३, विजयबहादुर यादव (हाल पदमुक्त) ४५, बैजनाथ कलवार, शंकर गिरी ४६, शान्तिदेवी स्वर्णकार ३७, सन्तोषकुमार पाण्डेय (हाल पदमुक्त) ४५, सहर्षराम यादव ४८, सुदर्शन बराल, सुनिताकुमारी ठठेर ५१, सुरेन्द्र हमाल ४५, सुष्मा यादव ४७ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। 

संसदमा नियमित नजानु नागरिकप्रतिको बेइमानी
कानुन निर्माण गर्ने थलोमा जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरु कर्तव्य ठानेर बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने सामाजिक अगुवाहरु बताउँछन्। विधेयकमाथि छलफल, शून्य, विशेष समयमा आफ्ना कुरा राख्नुका साथै सरकार र संसदले गरेका गतिविधि जनता सामु प्रत्यक्ष जोडिएका हुनाले बैठकमा सांसदहरुको नियमित उपस्थित रहनुपर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनाल बताउँछन्।

सांसदले पाएको जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेर संसदमा जान अल्छी गर्नु, आनाकानी गर्नु, समय नदिनु नागरिकप्रतिको बेइमानी भएको उनले बताए। ‘संसदलाई सरकारले क्रियाशील बनाउने तर सांसद बैठकमा जानु भनेको नागरिकप्रतिको ठगी हो, अन्याय हो,’ उनले भने।

पुष २१, २०७८ बुधबार १५:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।