चौथो अंगमा अखिलेश उपाध्याय : नेपालीको ‘हाउडे’ चरित्र मिडियामा पनि देखिन्छ
हामी कति हाउडे छौं, उदाहरण हेरौं-
रिपोर्टर नै छँदा अन्तर्वार्ताका लागि तत्कालीन सभामुखकहाँ गएको थिएँ। म त्यतिबेला खेलकुदका समाचार पनि लेख्थें। त्यो बेला विश्वकप फुटबल चलिरहेको थियो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘ओहो, अखिलेशजी तपाईं त खेलकुद पनि लेख्नुहुँदोरहेछ है? लौ एकछिन वर्ल्डकपको कुरा गरौं।’
मैले हाँसेर भनें, ‘होइन, पहिले अन्तर्वार्ता सकौं अनि कुरा गरौंला।’
तर, उहाँले धेरै समय वर्ल्डकपकै कुरा गरेर बिताउनुभयो। जुन कुरा त्यहाँ आवश्यक नै थिएन।
हामी हाउडे छौं, कागले कान लग्यो भन्दा कान नै नछाम्ने कागको पछाडि दौडने। जे बजारमा ट्रेन्ड चल्छ, सोअनुसार अघि बढ्ने, फरक विषय त सोच्दै नसोच्ने। कहिलेकाहीँ त लाग्छ, हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नै हाउडे भएकाले त्यसको प्रभाव मिडियामा परेको त होइन?
सबै मिडियालाई ‘जेनरलाइज’ गरेको भने होइन। तर अहिले भइरहेको न्यायालयको विवादबारे समाचार हेर्दा नै प्रष्ट भइहाल्छ नि, हाउडे पाराका मिडिया कति छन् भनेर।
चोलेन्द्रशमशेरको कार्यशैली र उनको कार्यसम्पादनको प्रशंसक होइन म। तर कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशको राजीनामा हजारौंको भीड जम्मा गरेर सडकबाट माग्न मिल्छ? उनले गल्ती गरेको प्रमाण छ भने कानुनअनुसार हटाउनुपर्ने होइन। सडकको दाबाबबाट बाध्य भएर राजीनामा दिए भने कस्तो नजिर बस्छ?
यसमा मिडियाहरुले ‘हाउडे’ पारा देखाए। किन फरक एंगलबाट सोच्दैनन्। उनले गरेका ‘बद्मासी’को आधारमा कानुनतः हटाउने कि राजीनामा दिन बाध्य गराउने भन्ने एंगलबाट किन समाचार लेखिँदैनन्?
जसरी राजनीतिक दल, न्यायालयप्रति प्रश्न सोझिन्छन्, अहिले त्यसरी नै प्रेसाप्रति प्रश्न सोझिएको छ। आजै राजीनामा देऊ, भोलि नै राजीनामा देऊ भनेर केही कानुन व्यवसायीले माग गरेबमोजिम एकपक्षीय समाचार किन लेखिएको छ?
सम्पादकहरुविच फरक विचार हुनसक्छ। कहिलेकाँही सम्पादकहरुविच एकै विषयमा सम्पादीय लेख्ने सल्लाह हुन्छ र लेखिन्छ पनि। तर मलाई भने यो ठिक लाग्दैन। यसमा त्यति मजा आउँदैन। विविध विचार लोकतन्त्रको गहना हो नि। नागरिकले निर्णय गरुन् न। हाम्रो काम रिपोर्टिङ गर्ने हो। रिपोर्टिङ गरौ न।
तीन वर्ष मिडियाबाट बाहिर रहेर हेर्दा स्वभाविक रुपमा यस्ता प्रश्न आउने रहेछन्। भिडसँगै मिसिने पत्रकारीतासँग अली डर लाग्ने रहेछ।
‘अनपपुलर’ हुन किन डर?
लोकतान्त्रिक मुलुकमा चौथो अंगलाई पपुलिजमको पछि नलाग्ने भनेर परिकल्पना गरिएको हुन्छ। १० वर्ष सम्पादक हुँदा सम्पादकीय अलोकप्रिय हुन सक्छन्। संविधानले दिएको अधिकारले पनि तिमी पपुलिस्ट हुन जरुरी छैन, तिम्रो बुद्धि-विवेकले भेटेजति लेख भनेको हुन्छ।
पपुलिस्ट विषयमा लेख्न मजा पनि आउँछ। तर मिडियाले पपुलिस्टतिर ध्यान दिने होइन। मिडिया भीडको पछाडि लाग्ने होइन। मैले धेरै अलोकप्रिय सम्पादकीय लेखेको पनि छु।
उदाहरणको लागि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरे। मैले सरकारको पक्षमा र कटुवालको विपक्षमा लेखें। किनभने लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाभन्दा सरकार नै माथि हुन्छ। यो लेख्दा अलोकप्रिय भइन्छ कि भनेर म डराइनँ।
तर यहाँ अधिकांश पत्रकार अलोकप्रिय हुन डराएको देखिन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ, बदलिँदो समाजलाई चित्रित गर्ने त मिडियाले हो नि। पपुलर/अनपपुलरमा अल्झिने होइन। पत्रकारबीचमै पनि जुनसुकै इस्युमा फरकमत हुनसक्छ। फरक विचार हुनसक्छ। यो ठुलो विषय हैन। तर यहाँ फरकमत राख्ने चलन नै भएन। यो राम्रो हैन।
न्युजमा भ्युज मिसाउने होइन
केही वर्ष नेपालमा पत्रकारिता गरेपछि म न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा पढ्न गएको थिएँ। पत्रकारिता नै थियो विषय। युनिभर्सिटीमा गएर पढे पनि रिपोर्टिङ गर्न जानुपर्थ्यो।
त्यतिबेला अमेरिकामा मेयरको चुनाव हुँदै थियो। न्युयोर्क सिटीमा रुडी जुलियानी १९९४ देखि २००१ सम्म मेयर थिए। त्यसपछि भएको चुनावमा जो उम्मेदवार उठेका थिए उनले दमदार भाषण गरे। जुन भाषण जुलियानीको विरुद्धमा थियो। युनिभर्सिटी आएर मैले त्यसलाई समाचार बनाएँ, उनैको भाषणमा आधारित भएर।
ठ्याक्कै तोकिएकै समयमा समाचार लेखेर प्राध्यापकलाई बुझाएँ। तर प्राध्यापकले ‘तिमीलाई जुलियानीसँग किन झोक चलेको?, यो समाचार भएन, फेरि लेख’ भने।
उनले भनेअनुसार लेख्न मलाई थप ६ घन्टा लाग्यो। खोज्दै जाँदा ती उम्मेदवारको पृष्ठभूमिबारे थाहा भयो। अर्काइभमा पूरै अनुसन्धान भयो। अंग्रेजी साहित्य पढेको मैले पहिले भावनात्मक तरिकाले समाचार लेखेको थिएँ। जसै प्रोफेसरले पुनर्लेखन गर्न लगाएँ, त्यो समाचारमा कुनै भावना आएन। तथ्यमा आधारित भयो त्यो समाचार। पहिले ३ चौथाइ जति भाषणमा आधारित थियो भने पछि २० भागको एक भाग पनि आएन। पुनर्लेखन गर्दा अर्काइभ हेर्दै सांङ्गोपाङ्गो लेख्न लगाइयो।
हाम्रो समस्या भनेकै एक/दुई व्यक्तिको भनाइमा आधारित भएर समाचार लेख्नु हो। जसलाई ‘दाइ पत्रकारिता’ भन्ने गरिन्छ। यस्तो पत्रकारिता मैले पनि गरें। सम्झेर हेर्दा लाग्छ, अनुसन्धान बेसमा भएन हाम्रो पत्रकारिता। यसमा स्रोत र साधन दुवै कत्तिको छ भन्नेले पनि भर पर्छ।
मिडिया आफैंले एजेन्डा सेट गर्नसक्छ
मिडियामा एजेन्डा सेट जसले पनि गर्नसक्छ। रिपोर्टरले लेखेको समाचार पनि राष्ट्रिय एजेन्डा भएर गएका धेरै विषय छन्। म काठमाडौं पोस्टमा छँदा ९० को दशकमा भुटानी शरणार्थीबारे निरन्तर लेख्यौं। भुटानी शरणार्थीमाथि भुटान सरकारले गरेको ज्यादतिबारे नियमित लेख्यौं।
त्यही कारण मलाई अझै पनि कालोसूचीमा राखेको छ त्यहाँको सरकारले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘बायल्याट्रल’ सम्झौता अनुसार भुटानी शरणार्थीको समस्या हल गर्ने भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसलाई हामी मिडियाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकार कसरी चुक्यो भनेर लेख्यौं। यसबारे पछिसम्म पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी भइरहन्थ्यो।
भुटानी शरणार्थीको विषयलाई त्यतिबेलाको मिडियाले नै हो ‘मेन स्ट्रिम’मा ल्याएको। भुटानी शरणार्थी लेखक टेकनाथ रिजालले पनि हामीलाई त्यही भन्नुभएको थियो।
कहिलेकाहीँ मिडिया हाउसले एजेन्डा सेटिङ नगरे पनि नेता-कार्यकर्ता, पब्लिक स्रोतले पनि एजेन्डा सेटिङ गर्छन्।
एमालेका तत्कालीन नेता मदन भण्डारीहरुले कालापानीबारे कुरा उठाउँदा काठमाडौं पोष्टबाट जोगेन्द्र घिमिरे र कान्तिपुरबाट नारायण वाग्ले उतै गएर रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म कालापानीको इस्यु आएको थिएन मिडियामा।
पञ्चायतकालका मिडिया मिसनमा थिए। एजेन्डा भन्नूस् अथवा जेसुकै, सरकारी पत्रिका सरकारको भजन गाउने र बाहिरी मिडिया बहुदल प्राप्तिको लागि खुलेजस्ता थिए। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मिडियाले एजेन्डा सेटिङ गरेको थियो।
बाहिरबाट पनि हुन्छन् एजेन्डा सेटिङ
राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य समूहबाट पनि एजेन्डा सेटिङ हुन्छन्। पत्रकारले फिल्टर गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
१८/१९ वर्षअघिको घटना सुनाउँछु, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला रामचन्द्र पौडेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध धेरै बोल्नुभयो मिडियामा। हामीले कांग्रेस भित्रको विद्रोही भन्दै पौडेललाई हाई-हाई गरेर समाचार लेख्यौं।
रामचन्द्र पौडेलले गिरिजाको विरोध गर्ने वित्तिक्कै प्राथमिकताका साथ छापिने भए प्रायः मिडियामा। एक दिन गिरिजाप्रसादले पत्रकारहरुलाई बालुवाटार बोलाउनुभयो।
रामचन्द्र पौडेल पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। पौडेल त कोइरालाको अगाडि पूरै नतमस्तक। हामी छक्क पर्यौं। पौडेलले पहिले बोलेको भन्दा फरक बोल्नुभयो। उहाँमा कुनै विद्रोहीपन थिएन। हामी पत्रकारको कमजोरी कहाँ भयो भने, एकोहोरो पौडेलेको कुरा मात्रै सुनेर लेख्यौं। उहाँका कमजोरी, यसभन्दा अघि पार्टीमा राख्नुभएको अडानमा पूरै बेखबर भइदियौं।
रिपोर्टरलाई विश्वास नगर्ने भनेको होइन
सन् १९९९ मा टमस फ्युरी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत भएर आउने कुरा भयो। उनले त्यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा काम गरेका रहेछन्। ४/५ जना स्रोतबाट के प्रष्ट भयो भने उनले नेपाल बस्दा बाल मन्दिरबाट बच्चा निकालेका रहेछन् आफ्नो सन्तान बनाउन।
घरमा लगेपछि कालो वर्णको देखेर उनका सासु-ससुराले यो बच्चा राख्ने हो भने सम्पत्ति नदिने भनेछन्। उनीहरु अमेरिकामा धनी-मानी थिए। सम्पत्ति नपाइने डरले फ्युरीले त्यो बच्चालाई बाल मन्दिरमै लगेर छाडे। यो समाचार मैले काठमाडौं पोष्टमा लेखें। त्यतिबेलाका सम्पादकलाई अमेरिकाबाट इमेल आयो। उहाँलाई मैले तीन वटा स्रोतको नाम भनें। दुई वटाको भनेको थिइनँ।
अमेरिकामा राजदूत नियुक्ति हुँदा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेपछि सिनेटमा सुनुवाइ हुनेगर्छ। यो समाचार प्रकाशित भएपछि उनी सुनुवाइमा सहभागी नै भएनन्। मैले समाचार लेख्दा उनको भनाई नराखी प्रकाशित भएको थियो। मैले इमेल गरेको थिए। तत्काल जवाफ आएन। ममा कुर्ने धेैर्यता भएन। लेखिहाले। तर त्यो समाचारमा उनको भनाई महत्त्वपूर्ण थियो। मैले कुर्नै पर्थ्यो। उनको भनाई नराखि समाचार लेखेकोमा मलाई अहिलेसम्म पनि थकथक लाग्छ।
सम्पादकले रिपोर्टरले लेखेको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। स्वार्थबाट प्रेरित भएका हुँदैनन् रिपोर्टर। केही रिपोर्टर होलान् तर सबैलाई उही नजरबाट हेर्नु हुँदैन। मैले कहिल्यै पनि रिपोर्टरलाई अविश्वास गरिनँ।
समाचारमा ‘पोलुसन’ छ
अहिले समाचारमा प्रदूषण छ। यसमा दोष रिपोर्टरको मात्र होइन, सम्पादक र डेस्कको पनि दोष छ। हिजोआज समाचार हेर्दा कुनै काँटछाँट भएको देख्दिनँ। ३० देखि ६० प्रतिशत परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेका समाचार खँदिला छैनन्।
उदाहरणका लागि अमेरिकी सहयोग एमसिसीबारे लेख्दा खँदिला विश्लेषण आएका छैनन्। एमसिसीको विरोध गर्ने भीम रावलको रिप्लेसमेन्ट को?
विषयगत रुचि जे छ, त्यसैमा पढ्नु पर्यो। विषयगत दख्खल राख्ने पत्रकार नभएका होइनन् तर कम भए। हाउडे पत्रकारिता मौलायो। हाउडे त हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र जस्तै भयो।
त्यसैले पत्रकारले ३०/३५ प्रतिशत समाचार पढे पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी किताब पढ्न आवश्यक छ। नेपाली माध्यम मात्रै नभएर अंग्रेजी पनि, जसले हाम्रो सोचाइलाई फराकिलो पार्न सक्छ।
अध्ययन आवश्यक
पत्रकारमा प्यासन हुनुपर्छ। तर अहिले प्यासनको कमी भएजस्तो लाग्छ। अहिले पत्रकारलाई अध्ययन गर्न धेरै सजिलो छ। काम गर्न पनि सजिलो भएको छ। सँगै चुनौती पनि उस्तै छ।
पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैछ भन्ने थाहा छ भने केहीबेर कुरेर त्यो समाचार पठाउँदा भोलिपल्ट ब्रेकिङ हुन्थ्यो। अहिले त्यो हुँदैन। मिडिया धेरै छन् र हार्ड न्युज ब्रेकिङ कमै हुन्छन्।
मिडियाले एजेन्डा सेटिङ गर्दा रिपोर्टर, सम्पादक कत्तिको अध्ययनशील छन् त्यसमा भर पर्छ। तर अध्ययनशील जनशक्ति र मिडिया हाउसको सहयोग नहुँदा अनुसन्धानमा हामी एकदमै कमजोर छौं।
हामीले एजेन्डा सेट गर्दा यो विषय लेख्ने, यो नलेख्ने भन्ने हुँदैन। जस्तोः पहिले राजतन्त्र, सम्प्रदाय र धर्मलाई नछुने भनिन्थ्यो तर बदलिँदो समाजले यसो भन्दैन भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई त्यो बेला।
म रिपोर्टर हुँदा माओवादीका कुरा सकेसम्म नलेख्ने भन्ने नै हुन्थ्यो। स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि माओवादीकै कारण महिला र दलितलाई यति छिटो विभेदबाट निस्कन सहयोग भएको हो। मैले उनीहरुको हिंसात्मक बाटोलाई समर्थन गरेको भने होइन। त्यतिबेला मिडियाले माओवादीको स्टोरी कभर नबनाएर कमजोरी गरेकै हो।
स्रोतको मात्रै भर परेर हुँदैन भेरिफाइमा चुकिरहेका छौं हामी। प्रकाशकले कुनै पनि एजेन्डा सेट गर्दा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने लाग्दैन। यसबारे सम्पादकले पहिले नै प्रकाशकसँग आफू कसरी काम गर्छु खुलेर भन्न सक्नुपर्छ।
उदाहरणको लागि म सम्पादक हुँदा एउटा एयरलाइन्स दुर्घटना भएको थियो। मैले त्यो एयरलाइन्सको साङ्गोपाङ्गो लेखें। मेरो मिडियाका प्रकाशकले दुई हप्तापछि यो समाचारले ५/७ लाखको विज्ञापन घाटा लागेको कुरा मात्रै गर्नुभयो। आफ्नो इन्ट्रेस्ट भने देखाउनु भएन।
पत्रकारले एजेन्डा उठाउने हो, जुन विषय ओझेलमा परेका छन्, पारिएका छन्। सबै पत्रकारको विचार एकै हुने होइन। लोकतन्त्रमा फरक विचार आयो भने मिडियामा एजेन्डा सेट गर्न पनि सहज हुन्छ।
(काठमाडौं पोष्टका पूर्वसम्पादक अखिलेश उपाध्यायसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
मंसिर ७, २०७८ मंगलबार १४:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
