चौथो अंगमा गजेन्द्र बुढाथोकी : समाचार छाप्ने-नछाप्ने सम्पादकले हैन मार्केटिङले निर्णय गर्न थालेका छन्
नेपालमा आर्थिक पत्रकारिताको सुरुआत राणाकालमै भएको देखिन्छ। गोरखापत्रको पहिलो अंकमा नै तरकारीको बजारभाउ छापिएको थियो।
वि.सं. १९९२ भदौ १ देखि उद्योग, व्यवसाय तथा साहित्यसम्बन्धी सामग्री मिसिएको 'उद्योग' पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित भएको देखिन्छ। त्यसको सम्पादक सूर्यभक्त जोशी हुनुहुन्थ्यो। प्रकाशनका लागि बनाइएको ‘उद्योगको नियम’ मा 'यसमा साहित्य, विज्ञान, शिल्प, कला, कौशल, वाणिज्य, व्यवसाय, खेती, स्वास्थ्य आदि विषयसँग सम्बन्ध राख्ने लेख औ समाचार रहने छन्’ लेखिएको थियो।
यो पत्रिका वि.सं. १९९२ देखि २००८ सम्म मात्रै प्रकाशित भयो। यसमा उद्यमबाहेक कृषिका गतिविधि र लेख महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २०२२ सालमा कृषि सूचना केन्द्र स्थापना गरियो, जसले पछि रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्न थाल्यो।
तत्कालीन कृषि सूचना शाखाअन्तर्गत २०२३ सालदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि रेडियो नेपालबाट प्रशारण भइरहेको छ। यसमा समावेश 'जेटीए' र 'बूढीआमैको संवाद' सम्भवतः रेडियो पत्रकारिताकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रशारण भएको लोकप्रिय कार्यक्रम हो।
सन् १९५० मा भारतमा हरित क्रान्ति भनेर समाचारहरू आउन थालेका थिए। त्यसैको नक्कल गरेर नेपालमा कृषि कार्यक्रम आएको थियो। नेपाल टेलिभिजनले पनि आर्थिक समाचारलाई सुरुदेखि नै प्राथामिकता दिएको देखिन्छ।
२००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि पत्रिका निस्कने लहरै चल्यो। त्यतिबेला नै 'अर्थतन्त्र' साप्ताहिक पत्रिका निस्केको थियो। त्यो नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा थियो। 'खेतीपाती' पत्रिका पनि निस्केको देखिन्छ।
भारतदत्त कोइरालाले २०२२ सालमा गोरखापत्रमा 'गाउँघर' भन्ने कोलम राख्नु भएको थियो। त्यो कोलमको पहिलो रिपोर्टर किशोर नेपाल हुनुहुन्थ्यो। २०४० सालमा रेडियो नेपालमा 'अर्थ संसार' कार्यक्रम पनि आउँथ्यो। यो कार्यक्रम बद्री पोखरेल, भरत भुर्तेलहरू मिलेर बनाउनुभएको थियो।
पञ्चायतकालमा देशान्तर साप्ताहिकले गलैँचा काण्डलाई प्राथमिकताका साथ छाप्यो। पञ्चायतकालमा नै विनिमय दरमा भएको गडबडीबारे समाचार पनि आयो। त्यसले तत्कालीन डेपुटी गर्भनरको जागिर गएको थियो।
पत्रकारिताका अन्य विधाझैँ आर्थिक पत्रकारिताले व्यवसायिक आकार लिन थालेको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै हो। २०४६ पछि आर्थिक पत्रकारिता पनि मौलायो।
सन् १९९६ मा वर्ल्ड बैंकको पैसा पनि आयो। आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था आर्थिक पत्रकार समाज पनि खुल्यो। आर्थिक दैनिक पत्रिकामा पहिलो दैनिक पत्रिका 'कारोबार' दैनिक आयो। 'आर्थिक अभियान' साप्ताहिक थियो पहिले। पछि दैनिक भयो।
अहिले आर्थिकसम्बन्धी अनलाइन २५ जति रहेछन्। आर्थिकसम्बन्धी टेलिभिजन ३ वटा रहेछन्। आर्थिक पत्रकार ३ सय ५० जति रहेछन्। यसले आर्थिक पत्रकारिता फैलदैँ गएको देखिन्छ नै।
स्वर्णकालको १५ वर्ष
मेरो २७ वर्षे आर्थिक पत्रकारिताको करिअरको आधारमा आर्थिक पत्रकारिताको स्वर्णकाल २०५० देखि २०६५ सम्म हो भन्ने लाग्छ। त्यो बेला आर्थिक पत्रकारितामा दक्ष जनशक्ति आयो। समाचारको प्रभावले नीति नै परिर्वतन हुनेदेखि कारबाहीसम्म हुन्थ्यो।
अहिले पनि प्रभाव पार्नसक्ने एकाध समाचार नआउने हैन। तर प्रभाव भने घटेकै हो। केही आर्थिक पत्रकार प्रोफेसनल पनि छन्। तर प्रोफेसनलभन्दा अनप्रोफेसनलको संख्या अलि धेरै भयो अहिले। त्यसले कन्टेन्टमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। आर्थिक पत्रकारभन्दा अलि अलग छवि बन्दै गएको छ। यो राम्रो हैन।
अब अलि पछाडिकै कालको चर्चा गर्छु।
त्यो बेला राजनीतिक विषयको दबदबा थियो। यसले आर्थिक पत्रकारिता पनि महत्त्वपूर्ण हो है भनेर न्युज रुमलाई नै बुझाउनुपर्ने समय थियो।
त्यो बेलामा सरकारी कर्मचारीको कोटामा आर्थिक पत्रकारले अध्ययन गर्ने मौका पाए। तथ्याङ्क, बृहत अर्थशाष्त्र, भ्याटबारे पढ्न पाइयो। यसले ज्ञान र अनुभव दुवै बढायो। शंकर शर्मा राष्ट्र बैंकको सल्लाहाकार हुँदा 'तपाईंहरूले लेखेको समाचार यहाँ-यहाँ गल्ती भएको छ' भनेर भनिदिनुहुन्थ्यो।
त्यतिबेलाका अर्थविद्हरूसँग स्रोत र पत्रकारको सम्बन्धभन्दा पनि गुरु चेलाको सम्बन्ध थियो। यसले धेरै विषय सिक्न पाइयो। अहिलेका पत्रकारले यसरी सिक्न पाएका छैनन्।
'सिक्स पेजे' पत्रकार
मनोरञ्जनलाई ‘थ्री पेजे’ रिपोर्टर भने जस्तै हामीलाई त्यो बेला ‘सिक्स पेजे’ रिपोर्टर भन्थे। मनोरञ्जनको समाचार ३ पेजमा छापिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरु 'थ्री पेजे' रिपोर्टर भए। आर्थिक समाचार ६ पेजमा छापिन्थ्यो। हामी 'सिक्स पेजे' भयौँ।
आफूले लेखेको समाचारप्रति पाठकको प्रतिक्रिया जान्न न्युरोड गइन्थ्यो। पत्रिकाका पाना पल्टाउँदै जाँदा ६ पेज पुगेपछि हेर्दै नहेरी फ्याट्ट पाना पल्टाउँदा चित्त दुख्थ्यो। पहिलो पेजमा समाचार छापिए यसरी फ्याट्टै पाना पल्टाउँदैनथे नि! तर आर्थिक समाचारलाई ६ पेजबाट पहिलो पेजमा ल्याउन बढो कठिन थियो।
विस्तारै भ्रष्टचारका ठूला काण्डहरू सार्वजनिक भए। सुन तस्करीका घटना सार्वजनिक भए। यसले आर्थिक समाचार पहिलो पृष्ठमा आउन थाल्यो।
सम्पादकले फ्रन्ट पेजमा समाचार जान्छ भने पनि डेस्क सम्पादकहरू पहिलो पेजमा आर्थिक समाचार राख्न मान्दैनथे। राजनीतिको ह्याङ अलि बढी थियो। 'पहिलो पेजमा समाचार छाप्देउ' भनेर डेस्कलाई ‘घुस’ नै खुवाउनुपर्थ्यो। घुस भनेको चैँ खाजा हो है।
खुफिया एजेन्सीको चिर्कटो
भारतको खुफिया एजेन्सी 'रअ'को एउटा रिपोर्टको चिर्कटो मेरो हातसम्म आइपुग्यो। त्यो नेपालमा रहेको भारतीय दुतावासबाट चुहिएर आइपुगेको सूचना थियो। यसो हेरेको सुनसम्बन्धी विवरण रहेछ। त्यो रिपोर्ट अनुसार सन् १९९८ मा नेपालमा एक वर्षमा ९२ मेट्रिक टन सुन आएको देखियो। तर नेपालमा खपत हुने त ४ टन मात्र हो। बाँकी तस्करी भएर भारत जाने रहेछ।
जति सुन भित्रिरहेको थियो त्यो नेपालमा खपत हुँदैनथ्यो। रिपोर्टबारे अन्त पनि भेरिफाई गरेर समाचार लेखेँ। छापियो। समाचारको राम्रो प्रभाव पर्यो। सरकारले झिटीगुण्टा प्रथा नै हटाउन बाध्य भयो।
सन् १९९९ मा 'केपीएमजी वार्नेट' भन्ने संस्थाले नेपालको दुई बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने भयो। यो विश्वव्यापी अनुसन्धान थियो। त्यो रिपोर्टले नेपाल बैंकको लोन ६५ प्रतिशत ननपर्फम्ड छ भन्ने सार्वजनिक गर्यो। नेपाल बैंक डुबाउने ६४ जना ऋणी भनेर समाचार प्रकाशित भयो। यो समाचार 'फाइनान्सीयल सेक्टर रिफर्म' गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण बन्यो।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको केसले नेपालमा 'बैंक रन' शब्दावली प्रयोगमा आयो। नेपाल बङ्गलादेश बैंक (एनबी) र एनसीसी बैंक एकै समूहको लगानीमा थियो। जसमध्ये नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सुशासन खत्तम भएर डुब्ने अवस्थामा पुग्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकमा हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा लिन लागेको थियो। उनीहरू मुद्दा हाल्ने तयारीमा रहेको सूचना मुद्दाअघि नै चुहियो। मिडियाबाट यो कुरा बाहिरियो।
यो २०६३ सालमा भएको घटना हो।
पैसा डुब्दैछ भन्ने थाहा भएपछि वचतकर्ताहरू पैसा निकाल्न बैंक अगाडि लाइन लागे। बैंक नै तोडफोडसमेत भएको थियो। अहिलेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्त्वमा बैंक नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यस्ता घटनाले पहिलो पृष्ठमा आर्थिक समाचारहरू आउन थाले।
‘विजनेस न्युज’ कि ‘इकोनोमी न्युज’?
२०६५ पछि मिडियामा लगानी बढ्यो। पत्रकारको तलब पनि बढ्यो। 'मिड करियर' भएकाहरूले ४० हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउन थाले।
पारिश्रमिक बढ्दा समाचारको गुणस्तर बढ्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन।
आर्थिक पत्रकारिताको जुन बेञ्चमार्क छ त्यो बेञ्चमार्क नै छुन सकेनन् कतिपय पत्रकारले। अहिले हेर्ने हो भने त ट्रयाक नै बिग्रेको छ। अर्थमा बिटको पनि सब-बिट अनि सब-बिटको पनि सब-बिट हुन थाल्यो।
सुक्ष्म अर्थशास्त्रबारे त धेरैले गर्छन्। तर बृहत अर्थशास्त्रको सूचकाङ्क बुझेर समाचार लेख्ने पत्रकारको अभाव देख्छु म।
जुनसुकै विषय पढे पनि आर्थिक पत्रकारिता गर्न अर्थशास्त्रको आधारभूत जानकारी त राख्नै पर्छ। अहिले धेरै आर्थिक पत्रकारहरूमा त्यही आधारभूत अर्थशास्त्रको ज्ञानको नै कमी देखिन्छ। राजनीतिक पत्रकारिताको पुच्छर भयो आर्थिक पत्रकारिता।
कोड लिने, समाचार लेख्ने। 'फलानो विद्ले यसो भने, उसो भने' भनेर लेख्यो सक्यो। 'किन भने' भन्ने पाटो छैन। भनेको ठीक कि बेठीक पनि छैन।
तथ्यांक हेरेर आफैँले विश्लेषण गर्नेभन्दा अरूले भनिदिनुपर्ने। आफू अध्ययन नै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। तथ्यांकले त झुटो बोल्दैन नि! आफैँले विश्लेषण गर्न सक्ने हो भने अरूको सहारा लिनै पर्दैन।
अनि अहिले त शब्द पनि बदलिएको छ। हिजोआज 'बिज्नेस न्युज' भन्छन्। म भने 'इकोनोमीक न्युज' भन्न रुचाउँछु। सोझो अर्थमा भन्दा बिज्नेस भनेको व्यवसाय भयो। इकोनोमी भनेको नेपालीमा अर्थतन्त्र भयो। हामीले बिज्नेस न्युज लेख्ने कि इकोनोमीक न्युज?
व्यवसायिक र व्यवसाय
अहिले पत्रकारिता व्यवसायिकभन्दा पनि व्यवसाय भयो। कुनै बैंकले मेहन्दीको कार्यक्रम गर्यो, दर खुवाउने कार्यक्रम गर्यो वा क्यालेण्डर निकाल्यो भने त्यही समाचार छापेर बिज्नेस न्युज भनेर बसिरहेका छौँ हामी।
यो इकोनोमीक न्युज त पक्कै हैन। विज्ञापन छापेर समाचार छापेको भन्न त भएन। अहिले धेरै जसो भइरहेको यही छ।
मिडियाको लगानीकर्ता को हो अनि उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेले धेरै महत्त्व राख्छ। तर हाम्रोमा यो पक्षमा धेरैको ध्यान जान सकेको छैन। नेपालको मिडियामा ठूला व्यवसायीको लगानी देखिदैन। केहीले लगानीको प्रयास नगरेका हैनन्। तर गरेनन्। यद्यपि प्रत्यक्ष लगानी नदेखिएको मात्र हो। अप्रत्यक्ष लगानी त छ।
अब इकोनोमीक न्युजको महत्त्व बढाउन मिडियामा भइरहेको लगानी पारदर्शी हुनसक्नुपर्छ। तर नेपालमा यस्तो छैन।
मार्केटिङको कब्जामा छ समाचार कक्ष
मिडियामा गरिने लगानीमा प्रतिफलको उदेश्य नै राख्न हुन्न भन्ने हैन। प्रतिफलको उदेश्य त हुन्छ। पत्रकारिताको मर्मभित्र बसेर प्रतिफल लिने कि बाहिर गएर? कसरी प्रतिफल लिने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।
पत्रकारिताको मर्मभित्र बसेर आर्थिक उदेश्य पूरा गर्ने हो भने समाचार कक्ष प्रकाशकको आर्थिक उदेश्यको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त हुनैपर्छ। समाचार कक्ष लगानीकर्ताको आर्थिक इन्ट्रेस्टमा चल्न थाल्यो भने समाचार मर्छन्।
अहिले अर्थसम्बन्धी समाचार मरिरहेका छन्। यसको कारण यही त हो।
के प्रकाशित गर्ने अनि कसरी प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सम्पादकले हो। तर अहिले मार्केटिङ प्रमुखले गर्छन् यस्ता निर्णय। अहिले मार्केटिङ्को कब्जामा छन् समाचार कक्ष।
मार्केटिङले पठाएको विज्ञप्ती उसले भने अनुसार समाचार बनाएर प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुन समाचार छाप्ने, कुन नछाप्ने सम्पादकले हैन मार्केटिङले निर्णय गर्न थालेका छन्। यसले विज्ञापन र समाचारबीचको रेखा मेटिँदै गयो।
विज्ञापन नै समाचार भएर आउन थाल्यो। विज्ञापन दिने कम्पनीको बदमासीबारे समाचारै नआउने अवस्था भयो। यो हुनुको कारण मार्केटिङको साधारण कर्मचारीले नै समाचार कक्षलाई घुमाउनु हो।
यसमा प्रकाशक जोडिने नै भए। प्रकाशकले विज्ञापन बढाउन मार्केटिङलाई भन्ने भए। मार्केटिङले यस्तो कन्टेन्ट आए वा नआए विज्ञापन बढ्छ भन्ने भए। अनी छापिनुपर्ने समाचार रोकिन थाले। रोकिनुपर्ने समाचार छापिन थाले।
कोकाकोला कम्पनीले नेपालमा कर छलि गरेको समाचारलाई हेरे पुग्छ, अर्थसम्बन्धी पत्रकारिताको अवस्था बुझ्न। कोकाकोलाको सेयर स्वामित्व किनबेच हुँदा नेपालमा तिर्नुपर्ने कर छल्नु भनेको राष्ट्रलाई घाटा भएको महत्त्वपूर्ण समाचार हो नि। तर त्यो समाचार कुन-कुन मिडियामा आए? कुनै चाहिँ बिग मिडिया हाउसले त्यो समाचार लेख्यो? सर्च गरे प्रष्ट भइहाल्छ अहिले नै।
कोकाकोलाको बदमासीबारे समाचार छापेको ३५ सय कपी पत्रिका बजारबाटै उठाइदिए। अधिकांश मिडियामा कोकाकोलाको बदमासीबारे समाचार हैन विज्ञापन आयो।
लेनदेनको अर्को रमाइलो केस छ,
एउटा मोटर कम्पनीको विक्रेताले डिलरलाई लामो समयदेखि पैसा बुझाउन बाँकी रहेछ। यता गाडी बेच्ने तर घाटा देखाएर कर छलि गर्ने। यो समाचार कसैले थाहा पायो। यो समाचार त प्रकाशित हुनुपर्ने हो नि। समाचार प्रकाशित भएन। जुन मिडियाले यो चाल पाएको थियो केही दिनमा त्यसका प्रकाशककोमा महंगो गाडी भित्रियो।
आर्थिक पत्रकारिता सुधारिनुको साटो बिग्रदै जानुमा पत्रकार आफैँ लगानीकर्ता हुनु पनि कारण हो। लगानीकर्ता त म पनि हो। म न्युजरुममा सक्रिय छु। म विज्ञापन माग्दिन। यदी विज्ञापनमा चासो राख्ने हो भने समाचार कक्ष छाड्नसक्नु पर्छ। समाचार कक्षमा बस्ने हो भने विज्ञापन माग्न छाड्नुपर्छ। यति धर्म त राख्न सक्नुपर्यो।
तर आफैँ सञ्चालक भएका धेरै आर्थिक पत्रकारहरूले समाचार कक्ष छाड्न सकेनन्। मलाई विज्ञापन नदिएर हुन्छ भन्ने धारणाले काम गर्न थाल्यो। विज्ञापन माग्ने र समाचार लेख्ने एकै व्यक्ति हुन थाले। समाचारमा प्रकाशकको इन्ट्रेस्ट जोडिन थाल्यो।
अहिले आर्थिक पत्रकारको फोन उठाउन व्यवसायी डराउँछन्। किन?
पत्रकार आफैँ प्रकाशकै हुन नहुने हैन। तर सीमा त निर्धारण हुनुपर्यो । हामीले आर्थिक पत्रकारिताको सीमा निर्धारण गर्न सकेनौँ। प्रकाशकको सीमा कहाँसम्म अनि पत्रकारको सीमा कहाँसम्म भन्ने निर्धारणै भएन। आर्थिक पत्रकारिता भनेको व्यवसायीसँग सम्बन्ध बढाउने अनी विज्ञापन ल्याउने जस्तो भयो। यो आर्थिक पत्रकारिताकै दुर्भाग्य हो।
तर, अहिले पनि अर्थसम्बन्धी रिपोर्टिङमा असल पत्रकारै नभएका होइनन्। समाचारमा मात्र चासो राख्ने, पत्रकारिताको धर्म र मर्म राखेर समाचार लेख्ने पत्रकारहरू छन् अहिले पनि। तर त्यो संख्या सानो छ। ठूलो सङ्ख्याले बाटो बिराउँदा नकारात्मक पाटो अलि बढी देखिएको मात्र हो।
(२७ वर्षदेखि आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय बुढाथोकीसँग उकेराको स्तम्भ 'चौँथो अंग' का लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
भदौ २९, २०७८ मंगलबार १९:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
