संवैधानिक इजलास विवादबारे पनि सर्वोच्चले बोल्यो : 'अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना'
काठमाडौँ :सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुबारे उठेका प्रश्नहरू र इजलासबाट दुई न्यायाधीश अलग भएको घटनालाई बिर्सन लायक परिघटना रहेको बताएको छ। उसले महान्यायधीवक्ताको शैली र ब्यवहारको आलोचना गर्दै दुबै पक्षको व्यवहारलाई न्यायपालिको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि भएको दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको निर्णय र संसद् विघटनबारे परेको रिटको फैसलामा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुबारे उठेका सवाल, नयाँ इजलास गठन र नयाँ इजलास गठनपछि सरकारीपक्षले उठाएको सवालबारे समेत उल्लेख गरिएको छ।
त्यसलाई इजलासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रधानमन्त्री चयन र संसद् विघटनबारे परेको रिटको सुनुवाइ गर्न पहिलो पटक गठन भएको संवैधानिक इजलासमा रहेका हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठबारे रिटकर्ताका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेका थिए।
सरकारीपक्षले नयाँ इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू समेत सो रिटको सुनुवाइ हुने इजलासमा बस्न योग्य नभएको दाबी गरेका थिए। फैसलामा रिटकर्ताको दाबी अनुसार दुई न्यायाधीश अलग रहनुपर्ने भनेर इजलास समक्ष लिइएको जिकिर 'एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना' बन्न गएको उल्लेख छ।
दोस्रो इजलासबारे महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूले गरेको तर्क, बहस र भाषालाई भने 'स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन' भनेको छ।
'महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्री सहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जबाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनिय कुरा ठान्न सकिएन' फैसलामा भनिएको छ।
फैसलामा उल्लेख गरिएको प्रसङ्ग
फैसलामा रिट पक्षका बहसकर्ताको माग अनुसार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू फेरबदल गरेपछि सरकारीपक्षले त्यसमा असहमति जनाउँदै नयाँ इजलासका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाएकोमा अनुचित काम भनेको छ। फैसलामा यस्ता गतिविधिमा महान्यायाधिवक्ता आफै लागेकोमा पदीय मर्यादा अनुसारको गतिविधि हैन।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै गठित इजलासले विवादको विषयमा प्रवेश नगर्दै इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइएपछि इजलासको स्वरूप केही परिवर्तन भई इजलास गठन भएपछि विषयको सम्बोधन भएको अपेक्षा राखिए पनि केही अनपेक्षित परिस्थितिहरू देखा परे।
इजलास गठन र संरचनाको विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय हो। यस विषयमा सरोकार राख्दै सुझाव दिनु स्वाभाविक भएको तर यसका केही सीमा र मर्यादाहरू रहेका छन्।
विषयको संवेदनशीलता हेरी दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत नहुँदै प्रत्यक्षी नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हन आएका महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलसहितका कानुन व्यवसायीहरूबाट जे जस्तो भाषा,शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत भयो त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन
प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थी मात्र नभएर संविधान बमोजिमको सम्मानित संस्था पनि भएको र महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्री सहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरुके तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जबाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनिय कुरा ठान्न सकिएन।
न्यायशीलको कर्तव्य विवादमा सनुवाई गर्नबाट पन्छिने होइन। अदालतमा आएका विवादको निरूपण गर्ने हुन्छ। यसरी विवादको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा यदाकदा संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिहरू पनि आइ पर्दछन्। न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनका लागि संविधान कानुन र न्यायाधीशहरुको आचार संहितामा रहेका प्रावधानहरूका आधारमा कुनै विवाद निरूपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था आई पर्दछ। यस्ता विषयमा उचित शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ। र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्दछ।
तर यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन। अलग रहने या नरहने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा हो।
यो तजबिजको उचित प्रयोग भए या नभएको कुराको निरूपण गर्ने कानुनी प्रक्रिया छन्। तर इजलास बाहिरबाट यस कुरामा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयास गर्न वा प्रभाव पार्ने कोसिस गर्न वा विवादका पक्षहरूले यसलाई नै सर्तका अगाडि सार्न र यस्ता कुरामा अडान राख्न मिल्दैन।
त्यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई स्वीकार गरियो भने तिथि बिथोलिन्छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवाञ्छित अवरोध पैदा हुने खतरा रहन्छ।
न्यायिक कार्यप्रतिको आस्था र विश्वसनीयतामा असर पर्ने कार्य हामी केही कसैले गर्न हुन्न। वैयक्तिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गरिनु कोही कसैको पनि हितमा छैन।
आग्रह वा पूर्वाग्रह प्रेरित आशङ्कालाई स्वीकार गर्न थाल्ने हो भने परिणामतः न्याय सम्पादन प्रक्रिया गतिशील हुन नसक्ने निश्चित छ। न्यायाधीश कुनै प्रकारको डर त्रास मोलाहिजा वा अनुचित प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विवादका पक्षहरू समेत सबैले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।
यस विवादको प्रारम्भिक सुनुवाइको सन्दर्भमा इजलासमा व्यक्त हुन आएका सरोकारहरूको मूल्याङ्कन गर्दा यस इजलासमा रहेका हामी न्यायाधीशहरू कसैको पनि प्रस्तुत विवादमा सनुवाई गर्न नहुने उचित वा वस्तुनिष्ठ कारण देखिन आएन। विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुई जना न्यायाधीशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलास समक्ष लिइएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना बन्न गएको छ।
असार २८, २०७८ सोमबार १७:४६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
