सर्वोच्चको व्याख्या– राष्ट्रपतिको स्वविवेक अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने स्वविवेकको पनि अदालतले न्यायिक परीक्षण हुने व्याख्या गरेको छ।प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। 

अदालतको व्याख्यामा विघटनको विषय न्यायिक निरुपणको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा विघटन राष्ट्राध्यक्षको असीमित विशेषाधिकारको विषय होइन, यो अधिकार प्रयोगका संवैधानिक सीमा रहेको र त्यसको निरुपण अदालतबाट हुन सक्ने व्याख्या गरिएको छ।

व्याख्यामा पाकिस्तानमा पटकपटक भएका विघटनमा अदालतको फैसलालाई समावेश गरिएको छ। सन् १९९३ अप्रिलमा पाकिस्तानमा राष्ट्रिय सभा विघटनको विवाद अदालत पुगेको र न्यायिक पुनरावलोकन भएको उदाहरण दिइएको छ। 

सैफुल्ला मोहमद खानको उक्त मुद्दामा संसद् विघटन सम्वन्धमा संविधानको धारा ५८ (२) (ख) अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने स्वविवेकको अदालतले न्यायिक परीक्षण गरेको थियो। सो मुद्दामा पाकिस्तानको अदालतमा यो विषय संविधानसम्म्मत छ कि छैन भन्ने विषय अदालतले हेर्न सक्छ कि सक्दैन भनी संवैधानिकता र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्न अदालतमा उठेकोे फैसलामा भनिएको छ। 

उक्त मुद्दामा पाकिस्तानको सर्वाेच्च अदालतले ‘संविधानको धारा ५८ (२), (ख) को व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने अधिकार भए पनि सो अधिकारको प्रयोग कानुन र न्यायसम्मत्त हुनुपर्छ र त्यसो नभएमा अदालतले संविधानबमोजिम आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ’ भनी व्याख्या भएको उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै, नवाज सरिफको मुद्दामा सन् १९९३ मा पाकिस्तानकै अदालतले बिना कुनै आधार इच्छा र सनकका भरको आधारमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको विघटन गरिने जस्तो गम्भीर कदम लिन नहुने, त्यसको लागि वस्तुनिष्ट आधार देखिनुपर्ने र जनताको नजरमा समेत न्यायपूर्ण देखिनुपर्ने आदि कारण उल्लेख गर्दै विघटनलाई वदर गरी राष्ट्रिय सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला भएको घटनालाई समेत समावेश गरिएको छ।

पटकपटक विघटनपछि सन् २०१० मा पाकिस्तानको संविधानको धारा ५५ मा संशोधन गरी अब राष्ट्रिय सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिने कुराको सूचना दिइएको वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको वा पदबाट राजीनामा दिइसकेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब पारित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट अब कुनै सदस्यले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी विकल्प दिन सक्दैन भन्ने यकिन नगरेसम्म राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था सामेल गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।

यसैगरी, संसद्को विघटनसम्बन्धी विषय र राष्ट्र प्रमुखको अधिकार सम्बन्धमा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले व्याख्यालाई समेत फैसलामा उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो पक्षमा संसद्मा बहुमत नभएको कारणबाट संसद् विघटन गरेर निर्वाचन गराउने भनी घोषणा गरेको प्रसंग उल्लेख छ। तत्कालीन समयमा यसविरुद्ध ९ वटा विवाद सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र १३ डिसेम्वर २०१८ मा सर्वाेच्च अदालतका सात जना न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक भनी बदर गरिएको उदाहरण ताजा नै उल्लेख छ। 

‘यसबाट समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय न्यायिक निरुपणको विषय हो, यो राष्ट्राध्यक्षको असीमित विशेषाधिकारको विषय होइन, यो अधिकार प्रयोगका संवैधानिक सीमा छन्। र, त्यसको निरुपण अदालतबाट हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। 
 

असार २८, २०७८ सोमबार १७:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।