हेटौंडा कपडा- ७ : सेनाको प्रस्ताव अलपत्र, निजी क्षेत्र इच्छुक छैन

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४२६ मा सार्वजनिक संस्थानबारे गरिएको व्यवस्था समावेश भएको छ। सो बुँदामा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिने उल्लेख छ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४२६ मा भनिएको छ, ‘कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत सञ्चालनमा नआएका तथा न्यून क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिने छ। उच्चायोगको जग्गा र भौतिक संरचनालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने लगानीमा गणना गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानी सहित सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।’

यो प्रस्ताव पहिलो पटक आएको भने होइन। २०५८ सालबाट हेटौंडा कपडा उद्योगलाई निजीकरणको प्रयास भएको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यले देखाँउछ। २०७६ सालबाट भने रुग्ण उद्योगका रुपमा पहिचान गरी निजीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। तर ठोस परिणाम भने अझै आउन सकेको छैन।

गत वर्षका बजेटहरुमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १३५ मा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा थप लगानी र आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक रुपमा पुनर्उत्थान गर्ने योजना अगाडि सारिएको देखिन्छ। 

‘रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिने छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत पहुँच र सडक मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने छ। निमार्णाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो। 

बजेटको व्यवस्था अनुसार पुनः सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पूर्वसचिव दिपक सुवेदी संयोजक रहेको समिति समेत गठन गरिएको थियो। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सुवेदी संयोजकत्वको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी समितिले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको बताउँछन्। ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सार्वजनिक भइसकेको छैन। हुने क्रममा छ,’ उनले भने। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिँदा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषय बाहिर आउन सकेको छैन। 

तर उकेरालाई समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनमा हेटौंडा कपडा उद्योग मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन पेस भएको छ। 

विशुद्ध प्रशासनिक कारणबाट बन्द भएको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म सरकारको उदासिनताले उद्योगका मेसिन र भौतिक पूर्वाधार उपयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। तर, बजेटमा व्यवस्था हुँदैमा योजना सफल भएको विगतले देखाउँदैन।

अलपत्र सेनाको प्रस्ताव

विसं.२०७२ मा नेपाली सेनाले बन्द भएको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई सामान्य मर्मत-सम्भारबाट सञ्चालन गर्नेगरी सञ्चालनको जिम्म्मा आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेको थियो।

सेनाको योजनामा सामान्य मर्मत-सम्भारबाट सुरु गरेर उद्योगलाई नाफामुलक र बजार प्रतिस्पर्धी बनाउनेदेखि उद्योग परिसरमा थप उद्योग सञ्चालन गर्नेसम्मका योजना रहेको देखिन्छ।

त्यसबाहेक बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे भरपर्दो प्रस्ताव र योजना आउन नसकेको उद्योग मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसबाहेक न सरकारले योजना ल्याउन सकेको छ न त निजी क्षेत्रबाटै भरपर्दो प्रस्ताव नै।

प्रस्तावपछि सेनालाई जिम्मा दिने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समिति गठन भयो। समितिले सेनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनको मोडल सिफारसि गरेको थियो। तर, २०७५ सालपछि यो विषय एकाएक सेलाउन पुग्यो। यसपछि सेनाले उद्योग सञ्चालन गर्ने बारेमा पहल अगाडि बढाएको छैन। ‘२०७५ पछि सेनाको संलग्नतामा उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे कुनै जानकारी छैन,’ सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल भन्छन्। 

सेनाको प्रस्ताव टारेपछि सरकारको प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई नै दिने छ। २०७६ बाट सरकारले रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको देखिन्छ। 

तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले पहिलो चरणमा हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल गरी १० वटा उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गरी सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको देखिन्छ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन समयमा उद्योगको संरचना बेचेर दायित्व चुक्ता गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालय दायित्व तिर्न सहमत भएपछि निजीकरण गरी सञ्चालनको तयारी सुरु भएको थियो। तर दुई मन्त्रालयले सहमति अनुसार काम नगरेपछि ठोस परिणाम आउने गरी काम भने हुन सकेन।

निजी क्षेत्रले बेवास्था गरेको विगत

एउटा इतिहास बोकेको उद्योग निजी क्षेत्रले बेवास्था गरेको विगत बोकेर बसिरहेको छ। तर सरकार पटकपटक निजीकरणको लागि प्रोत्साहन गर्ने रटान लगाइरहन्छ। २०७६ बाट निजीकरणका लागि क्रमिक रुपमा प्रयास भइरहेको देखिन्छ। तर कुनै समय उद्योग सञ्चालनका लागि २ पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत हेटौंडा कपडा उद्योगमा निजी क्षेत्रको नजर पर्न सकेन। 

राजनीतिक कारणबाट उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि २०५७ सालमा उद्योग बन्द गरिएको थियो। २२ साउन २०६८ मा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठन भएको यामकुमारी खतिवडा संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बन्द भएपछि सरकारले २०५८ मा पहिलोपटक निजीकरणको प्रयास सुरु गरेको थियो।

तत्कालीन समयका सरकारले निजीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर दुई पटकसम्म निकालिएको सूचनामा बोलपत्र परेनन्। तत्पश्चात् निजी क्षेत्र सञ्चालनका लागि अगाडि नआउने र सरकार आफूले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण २०५९ कात्तिकमा उद्योगलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको देखिन्छ। २०५९ पुस ८ मा बसेको विशेष साधारण सभाले विशेष प्रस्तावमार्फत उद्योगलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेको देखिन्छ।

झन्डै २१ वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्दा भएका पूर्वाधार भग्नावशेषमा परिणत भइसकेका छन्। महँगा मेसिनहरु कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सञ्चालनका लागि इच्छाशक्ति भएको अवस्थामा आर्थिक कारणबाटै उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ हुने देखिँदैन।

पटकपटक परिवर्तन हुने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण सञ्चालनका आधार हुँदाहुँदै सञ्चालनको प्रस्ताव ल्याउने सेनालाई विश्वास नगरेर निजी क्षेत्र मात्रको रटान लगाउनुको रहस्य खोजीको विषय बनेको छ। यसले औद्योगिक अध्यायको इतिहास मेट्न सरकार आफैं लागिरहेको देखिन्छ। 

यो पनि...

(हेटौंडा कपडा उद्योग पुन:सञ्चालन फन्डा या प्रतिबद्धता? कसले डुबायो, किन डुबायो, यो उद्योग पुन:सञ्चालन सम्भव छ? यी सबै पक्षको मिहिन अवलोकन र विश्लेषणको प्रयास गर्दै उकेराले हेटौंडा कपडा सिरिज सुरु गरेको छ। सोही सिरिजको सातौं भाग।)
क्रमशः... 

असार २५, २०७८ शुक्रबार ०७:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।