चौथो अंगमा प्रकाशक उज्ज्वल शर्मा : अधिकांश सम्पादक घमन्डी छन्, प्रकाशकलाई मुर्ख ठान्छन्
‘हिमालय टाइम्स’ दैनिक खुल्नुअघि ‘देशान्तर’ र ‘सुरुची’ साप्ताहिक पत्रिका राम्रैसँग चलाएको अनुभव थियो मसँग। साप्ताहिक भए पनि यी पत्रिका मैले कठिन मिहिनेत गरेर चलाएको थिएँ। पत्रिकाको प्रभाव पनि ठिकै थियो पाठकमाझ।
केही साथीहरुले दैनिक पत्रिका चलाउन सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि हिमालय टाइम्स खुल्यो।
हिमालय टाइम्सको आर्थिक आधार भनेको मेरो घर थियो। त्यही घरलाई बैंकमा राखेर ७५ लाख निकालें। तर यतिले मात्रै पत्रिका चल्ने थिएन। अन्य लगानीकर्ता पनि जुट्नुभयो। दुई जना मारवाडी साथी हुनुहुन्थ्यो। सम्पादक मुरारी उपाध्याय हुनुभयो। पैसा छउन्जेल पत्रिका राम्रैसँग चल्यो।
२०५८ सालमा आइपुग्दा त्यतिबेला स्थापित भइसकेको मिडियालाई समेत चुनौती दिन थाल्यो हिमालय टाइम्सले।
हामी शिक्षाको अंक निकाल्थ्यौं। ७५ जिल्ला नै पुग्थ्यो। सिने पत्रिका थियो, त्यो पनि निकै राम्रो गरी चलेको थियो। स्थानीय समाचारको पनि छुट्टै पेज आउँथ्यो।
हिमालय टाइम्समा स्टाफ नै ३ सय जना थिए। एक हिसाबले भन्दा सबैको आकर्षण थियो हिमालय टाइम्समा। तर यस्तो सुवर्ण अवसर छोटो समयको लागि मात्रै रह्यो। पत्रिकाका दुई लगानीकर्तालाई एलसी काण्ड लाग्यो। डलर सम्बन्धी केस लागेपछि उहाँहरु बाहिरिनुभयो। खर्चको सम्पूर्ण भार मैमाथि पर्यो।
सजिलो छैन मिडिया चलाउन
मिडियाको प्रमुख आयस्रोत विज्ञापन हो। त्यतिबेला विज्ञापनका स्रोत एकदमै कम थिए। अहिले जस्तो धेरै निजी क्षेत्र थिएनन्। सरकारी विज्ञापन नै प्रमुख आयकोस्रोत हुन्थ्यो। विज्ञापन वितरणमा पनि उहिलेदेखि नै समस्या थियो।
सुरुमा विज्ञापन पाउनै गाह्रो। पाइहाले पनि त्यस भित्रका कमिसन खेल अर्कै। थोरै विज्ञापन, धेरै खर्च। पत्रिका त चलाउनै पर्यो। पैसा धेरै खन्यायौं। अंकको त कुरै नगरौं, कति खर्च भयो भनेर। घर–जग्गा केही नभनी लगानी गरें हिमालय टाइम्समा। कति पत्रिका खुलेर बन्द भए तर यो पत्रिका अहिलेसम्म चलिरहेको छ।
मिडिया चलाउँदा यस्तोसम्म अवस्था आउँछ कि, पत्रिकाको बिक्री बढाउने कि टिकाउने। आर्थिक रुपमा समस्या आएपछि मेरा सबै सह–प्रकाशन बन्द भए। झन्डै ३ सय स्टाफ रहेकोमा अहिले आएर ४० जना मात्र छन्।
मैले पत्रकारिता व्यवसायलाई नशाको रुपमा लिएँ। अन्य व्यवसाय गर्ने मेरो कुनै आधार थिएन। समस्याका बाबजुद पनि पत्रिका चलाइयो। सञ्चारगृह स्थापना गर्न कानुनी बाधा–अड्चन छैनन् तर आर्थिक रुपमा भने निकै समस्या छ। ऋण लिएर चलाउन पनि सहज छैन। कुनै सुविधा सरकारले दिएको छैन प्रकाशकलाई।
प्रकाशकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
पत्रकारिताले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ। समाचार लेखिन्छन्, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तर विज्ञापन जति पनि आउँछ त्यो वापत् कमिसन दिनुपर्छ। विरोधाभाषपूर्ण काम भइरहेको छ सञ्चार गृहमा। विज्ञापनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ तर यहाँ त हदैसम्मको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
एउटा उदाहरण दिन्छु। मानौं, कुनै विज्ञापनदाताले मेरो पत्रिकामा २ लाखको विज्ञापन दिने भयो। त्यो विज्ञापनमा मैले उसलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिएँ। यो कुरा अर्को मिडियाले थाहा पाइहाल्छ। अर्को मिडियाले ५ प्रतिशत कमिसन थपिदिएर आफूतिर तान्छ। प्रकाशकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, हाम्रा सञ्चारगृहमा।
प्रकाशकहरुले विज्ञापनको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने हो। तर केही ठूला मिडियाका प्रकाशक तोक्न चाहानुहुन्न। विज्ञापन लिने कुनै प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि होडबाजी चलिरहेको छ। प्रकाशकहरुमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर न्यूनतम मूल्य तोक्ने हैन कि जसले सक्छ, उसले कमाउने भन्ने तरिकाले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। रेडियो, पत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन सबै मिडियाका प्रकाशकबीच यस्तो छ।
कतिसम्म भने ज्याकेट (पत्रिकाको अगाडिको सम्पूर्ण पेज) को विज्ञापनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन दिनुपर्ने अवस्था छ। प्रकाशकहरु मिलेको भए यो अवस्था आउँथ्यो त? सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, साना मिडिया। न्यूनतम मूल्य तोकिदिएको भए यो अवस्था पक्कै आउँदैनथ्यो।
यतिमात्र होइन, केही अघिसम्म त पत्रिकाको मूल्य तोक्ने कुरामा पनि एकरुपता थिएन। खासमा समान पेज र कागज उही भएपछि उही मूल्य हुनुपर्ने हो नि। तर यस्तो देखिँदैन।
२०५८ सालतिर हिमालय टाइम्स एउटा ठूलो पत्रिकाको प्रतिस्पर्धी थियो। त्यो पत्रिकाले रु. ४ बाट घटाएर रु. ३ बनायो पत्रिकाको मूल्य। प्राइस वार गरिदिने चलन पनि छ मिडियामा। त्यतिबेला हिटा शिक्षा पनि भएकाले मैले भने मूल्य घटाइनँ।
अर्को, प्रकाशकलाई उठ्नै नदिने षडयन्त्र पनि हुन्छन् यहाँ। उदाहरणको लागि, हिमालय टाइम्समा पहिलेका लगानीकर्ताहरु बाहिरिएपछि नयाँ लगानीकर्ता आउन नखोज्नुभएको होइन। मैले पनि ल्याउन खोजेको थिएँ। तर स्थापित सञ्चारगृह जसको बजारमा राम्रो प्रभाव थियो, त्यसले के गर्यो भने, हिमालय टाइम्समा आउन खोज्ने लगानीर्ताहरुलाई धम्क्यायो। आउनै दिएन।
द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी माध्यम) को पनि म अध्यक्ष थिएँ। त्यहाँ मेरो २६ प्रतिशत लगानी थियो। भारतबाट चलेको मिडिया थियो त्यो। मिडियामा विदेशी लगानी हुनु हुँदैन भन्ने होइन। त्यसले कस्तो काम गरेको छ, त्यो प्रमुख पाटो हो।
त्यो पत्रिकाले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर लेख्यो। यो कुराले मलाई पनि चित्त दुखेको थियो। मैले भन्नुपर्ने कुरा कार्यालयमा भनेकै थिएँ। माफी पनि मागियो। तर अन्य प्रकाशक साथीहरुलाई मलाई आक्रमण गर्ने राम्रो मौका मिल्यो। सबैले भारतीय दलालदेखि सिखण्डीसम्म लेख्न भ्याए। त्यतिबेला म एक्लो थिएँ। द हिमालयन टाइम्सको अध्यक्षबाट निस्केपछि मुद्दा–मामिला समेत पर्यो।
हिमालय टाइम्समा मेरो सम्पूर्ण लगानी थियो। यो पत्रिका किन्छु भनेर त्यतिबेला २/३ करोड दिन आए। मैले दिइनँ। हिमालयन टाइम्सले पनि किन्न खोजेको थियो। मैले नदिएपछि ज्यान मार्ने धम्की समेत आयो भारतीय कलबाट। एउटा प्रकाशकले अर्को प्रकाशकलाई परेको बेला सहयोग गर्र्नुपर्ने हो तर हाम्रोमा यो संस्कारको विकास नै भएन। जसरी हुन्छ, प्रतिस्पर्धीलाई सक्ने मात्रै सोच देखिन्छ।
जताबाट पनि प्रकाशक नै चेपुवामा
आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गरेर प्रकाशक हुने अवस्था मात्रै छ नेपालमा। चौँथो अंग भएपछि मिडियाको गुडविल हेरेर ऋण दिनुपर्ने हो सरकारले तर यसो गर्दैन।
विज्ञापन बोर्ड गठन नहुँदा सबै मिडिया चल्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। समाजलाई नै मिडिया कसरी चलेका छन् भन्ने चासो छैन। एउटा मात्र चासो के देखिन्छ भने, पत्रकारले तलब पायो कि पाएन। श्रम गरेकालाई तलब दिनुपर्छ। प्रकाशकले सित्तैमा काम लगाउन खोजेको पनि हुँदैन। पत्रकारले पनि सित्तैमा काम लगाउन खोजे जस्तो गर्छन्। त्यति मात्र होइन, आफैं काम गर्ने मिडियाको अध्यक्षको खोइरो खन्न पनि पछि पर्दैनन्।
एउटा उदाहरण, माओवादी द्वन्द्व चर्केको थियो। मेरो मिडियामा काम गर्ने एक जना पत्रकारले माओवादीलाई यसले धेरै पैसा कमाएको छ, जति पनि छ भनेर भनिदिएछन्। त्यसपछि मलाई माओवादीले हैरान पारे। आफू काम गरेको मिडिया जोगाउने भूमिका पत्रकारको हुन्छ कि हुँदैन? मिडिया कसरी चलेको छ भन्ने ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन?
अहिले पनि सञ्चारगृहका लगानीकर्ताहरुलाई खलनायक बनाइन्छ। पत्रकारलाई सम्पूर्ण सुविधा जताबाट ल्याएर भए पनि दिनैपर्ने तर प्रकाशकको आम्दानी भने नहुने। यस्तो बेला प्रकाशकलाई कस्तो हुन्छ? कहाँबाट ल्याएर दिने प्रकाशकले? रिपोर्टर र सम्पादकहरु जहाँसुकैबाट, जसरीसुकै पैसा ल्याओस् हामीलाई पैसा त चाहियो–चाहियो भन्छन्। प्रकाशकको दायित्व मात्रै धेरै भयो। प्रकाशकको मर्का बुझिदिने कोही भएनन्।
यसो भन्दैगर्दा प्रकाशकको कमजोरी नै छैन भनेको होइन। केही ठूला सञ्चारगृहले आम्दानी हुँदाहुँदै पनि न्यूनतम सेवा–सुविधा दिएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ। यस्ता सञ्चारगृह औँलामा गन्न सकिने छन्। नेपालका धेरैजसो सञ्चारगृह आर्थिक अभाव झेलिरहेका छन्।
सायद आर्थिक समस्याकै कारण होला, सञ्चारगृहहरु एक राजनीतिक दलतिर ढल्कनैपर्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। नेपालका टप लेभलमा पुगेका सञ्चारगृहमा सम्पादक नियुक्त गर्न पनि उनै राजनीतिक दलले भने बमोजिम हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु।
२०५८ मा मेरो पत्रिका टप लेभलमा पुगेको बेलामा पनि यस्ता कुरा आउँथे। अहिले सानो भएर आउँदैन। प्रभावशाली मिडियामा सम्पादक राजनीतिक दलले राख्छन् भन्ने केही हदसम्म सत्य हो तर के पनि सत्य हो भने, मिडियाका लगानीकर्ताले कुनै फाइदा नभई त्यो दलले भनेको सम्पादक राख्दैनन्। आफ्नो तलबमा अरुले भनेको व्यक्ति केही फाइदा नहुने भए किन राख्छन्?
९९ प्रतिशत पत्रकारले प्रकाशकलाई बुझेका छैनन्
पत्रकारिता भनेको रिपोर्टिङ मात्रै होइन। मिडिया व्यवस्थापन पनि गर्नु पनि हो पत्रकारिता। कुन पत्रकारले मिडिया जोगाउन के सहयोग गरेका छन्? मिडियाको लागि केहीबेर सोचेका छन्? यो विषयमा न सम्पादकले सोच्छन् न त रिपोर्टरले।
एकाध मिडियाले मिडियाको आम्दानी अर्काेतिर लगानी गरेको पनि देखिन्छ तर नेपालका पत्रकारहरु सबै मिडियालाई एउटै टोकरीमा राखेर बुझ्छन्। फिल्डमा काम गर्ने ९९ प्रतिशत पत्रकारहरुले प्रकाशकलाई बुझेका छैनन्। बदमासी गरेर संस्थाको बेइज्जत गर्ने, पैसा माग्ने गरेको पनि देखिन्छ। त्यस्ता पत्रकारहरुलाई मैले निकालेको अनुभव पनि छ।
पत्रकारले खाली विज्ञापनका कारण ‘साहु’ले समाचार रोकेको भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ। प्रकाशकले यसै रोक्दैन समाचार। पत्रकारले लेखेका सबै सही नै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। कति विषयको तथ्य नपुगेका पनि हुन्छन्। तथ्य नपुगेका समाचारले कतिको जिन्दगी नै बर्बाद भएका उदाहरण पनि छन्। कुनै पनि प्रकाशकले समाजलाई ठूलै प्रभाव पार्ने समाचार रोकेका हुँदैनन्। केहीमा इन्ट्रेस्ट देखाए होलान् तर सबैलाई प्रकाशकलाई एउटै टोकरीमा हाल्न भएन नि। रिपोर्टहरुमा राजनीतिक बायस देखिन्छ। सम्पादकमा पनि यो समस्या छ।
अधिकांश सम्पादक घमण्डी छन्, प्रकाशकलाई मुर्ख ठान्छन्
नेपालका साना मिडियामा प्रकाशक र सम्पादकबीच खासै झगडा भएको देखिँदैन। लामो समयदेखि एउटै सम्पादक भएको पनि देखिन्छ। सिद्धान्तलाई कम्प्रमाइज गरेर चलाउने पनि छन्। सम्पादक फेरिनु, कसैले राम्रो अफर गर्यो भने सञ्चारगृह परिर्वतन गर्नु ठिकै पनि हो। तर नेपालका अधिकांश सम्पादक घमण्डी छन्। धेरैजसो सम्पादकले ‘यो समाचार जान लागेको थियो, ‘साहु’ले जान दिएन, त्यही भएर छोडेको’ भन्ने गरेको पाइन्छ। यो शतप्रतिशत सत्य होइन।
उनीहरु लेख्छन्, नाम कमाउँछन् आफैं जान्ने छु, प्रकाशकले त केही पनि बुझेको हुँदैन भन्ने धारणा पाल्छन्। जब इगोमा ठेस लाग्छ, त्यसपछि प्रकाशकलाई मुर्ख ठान्छन् सम्पादक।
धेरैजसो सम्पादकले प्रकाशकलाई खलनायक बनाएको पाइन्छ। घमण्ड नभएका सम्पादक टिक्छन्, घमण्डी सम्पादक टिक्दैनन्। सम्पादकको कुरा सुनिन्छ, पब्लिक फोरमहरुमा पनि तर प्रकाशकको कुरा सुनिँदैन। चोरेर, ढाँटेर, छलेर जसरी पनि पैसा ल्याएर देओस्, प्रकाशक डुबे–डुबोस् भन्ने धारणा देखिन्छ पत्रकारमा।
पत्रकार को सही, को गलतभन्दा पनि रिस–रागमा चल्ने गरेको देखिन्छ। प्रकाशकसँग कुनै मेल देखिँदैन। प्रकाशकलाई खलनायक/मुर्ख नदेखाई सम्पादकको खेती नचल्ने जस्तो देखिन्छ। आफू मात्रै विद्वान, आफू मात्रै ज्ञानी ठान्ने र प्रकाशकलाई मुर्ख ठान्ने सम्पादक धेरै भए।
यति मात्र हैन, सम्पादक जहिले पनि आफ्नो इगोमा ठेस नलागोस् र प्रकाशक जुनसुकै कुरामा पनि चुप लागेर बसुन् भन्ने ठान्छन्। यदि प्रकाशक बोलिहाल्यो भने छोडेर देखाइदिन्छु भन्ने गरेको देखिन्छ। आफूले जति कसैले जानकै छैन, बुझेकै छैन भन्ने घमण्ड छ उनीहरुमा।
प्रकाशकका पनि कमजोरी छन्
प्रकाशकको पनि कमजोरी नभएको होइन। प्रकाशक र कर्मचारीको दूरी लामो हुनु हुँदैन। हाम्रा प्रकाशकहरु मालिक भए। हो, लगानी गरेको हिसाबले उनीहरु मालिक होलान् तर पत्रकारिता भनेको मालिक भइटोपलिने होइन।
कतिसम्म भने कुनै प्रकाशकलाई भेट्न पर्यो भने ३/४ दिन कुर्नुपर्ने, समय लिनुपर्ने। मेरोमा ३ सय कर्मचारी हुँदा पनि जसले जतिबेलासुकै भेट्न सक्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ। तर अन्य मिडियाका प्रकाशकहरुले भने दूरी राखेका छन्। मिडियामा लगानी गर्नेहरु मालिक होइनन्।
सक्ने मिडियाले पनि पत्रकारलाई तालिम दिएका छैनन्। यो प्रकाशकको कमजोरी हो। पत्रकारले सत्य–तथ्य समाचार ल्याउन त सोही अनुसारको तालिम पनि दिनुपर्यो नि। तालिम नहुँदा एकै प्रकारका पट्यारलाग्दा कन्टेन्ट आएको देखिन्छ।
खोज पत्रकारितामा मिडियाले लगानी गरेनन् भन्ने गरेको पाइन्छ। यसमा भने मेरो फरक धारणा छ। तलब नै खुवाउन नसक्ने मिडियाले कसरी खोज पत्रकारितामा लगानी गरुन्? सरकारले ऋण प्रवाहमा सहजता दिएको भए सायद गर्थे कि? तर प्रकाशकलाई कतैबाट सहयोग नहुने अनि खोज पत्रकारिता भएन भनेर हुँदैन।
पत्रकारिता फस्टाउन प्रकाशक दह्रो हुनैपर्छ
जसरी समाचार दिने मामिलामा पत्रकारहरु सत्य र तथ्यमा टेकेर खरो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, त्यसरी नै समाचारमा लगानी गर्न प्रकाशकहरु आर्थिक रुपमा दह्रो हुन आवश्यक छ।
प्रकाशक दह्रो हुनका लागि विज्ञापन बोर्डको आवश्यकता थियो। केही प्रकाशकले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न नमाने पनि सरकारले गठन त गर्यो। तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने सञ्चारगृहहरुलाई सहज हुन्छ। सरकारलाई हामीले मिडियाको गुडविलको आधारमा ऋणका लागि आग्रह गरेका छौं। यो अनुसार भयो भने अझ सहज हुन्छ ।
प्रकाशकहरुले छलफल गर्ने संस्था पनि नभएको होइन। प्रकाशकको संस्थाले विज्ञापन कसरी वितरण गर्ने, दर कसरी तोक्ने, पत्रिकाको भाउ के–कति हुने, आर्थिक रुपमा कसरी सञ्चारगृह दह्रो बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी हुनुपर्ने हो। सञ्चारगृहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छलफल हुनुपर्ने हो तर यस्तो देखिँदैन।
म मिडिया सोसाइटीको महासचिव पनि भएँ। तर कागजमा छुट र कर छुट माग्ने बाहेक केही काम गर्न सकिएन। ठूलो आम्दानी भएका मिडियाले सानो लगानी भएका मिडियालाई गन्दै नगन्ने भए। अहिले भने एभन्यिुज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार अध्यक्ष हुनुभएको संस्था मिडिया अलायन्स खुलेको छ। म् केही आशावादी छु।
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
(हिमालय टाइम्स दैनिकका प्रकाशक शर्मासँग उकेराको चौथो अंग कोलमको लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
साउन ५, २०७८ मंगलबार १२:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
