चौथो अंगमा धर्मेन्द्र झा : नेपाली पत्रकारितामा महेन्द्रको ‘एक भाषा’ नीति अझै फेरिएन

नेपालमा १ सय २३ भाषा छन्। नेपाल प्रेस काउन्सिलको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २६ वटा विभिन्न भाषामा मात्रै समाचार प्रकाशन हुने, छापिने तथा प्रसारण हुने गर्छन्।

५० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि भाषा बोलिँदैनन् नेपालमा। एउटा मात्रै भाषाको दबदबा नरहे पनि पत्रकारितामा भने नेपाली भाषाकै दबदबा छ। त्यसैले मुलधारे पत्रकारितामा अन्य भाषाको पत्रकारिता अटाउन सकेको छैन।

कुनै पनि भाषा भनेको संस्कृति र ज्ञान हो। तर नेपालमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाको हस्तान्तरण भएको पाइँदैन। भाषाको विकास हुनमा पत्रकारिता सशक्त माध्यम हुनसक्थ्यो। नेपालमा यो हुनै सकिरहेको छैन।

पत्रकारिता भाषा विकासको वाहन हो भने भाषा विकासको वाहन पनि पत्रकारिता हो नि। नेपालमा जति भाषा छन्, त्योअनुसार पत्रकारिता हुन सकेन। नेपालमा २६ वटा भाषामा पत्रकारिता भएको पाइन्छ। तर भाषिक पत्रकारिताको स्थिति नाजुक छ। दर्ता भएका २६ वटा पनि निरन्तर प्रकाशन भइरहेका छैनन्।

नेपालमा १२ प्रतिशत नेपाली मैथिली भाषा बोल्छन्। २०१४ सालमा मैथिली भाषाको पत्रिका निस्किए पनि नियमित प्रकाशन हुनेमा दुई/तीन वटा मात्रै छन्। पछिल्लो समय अनलाइनहरु पनि आइरहेका छन् तर अनलाइनको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन।

महेन्द्रको ‘एक भेष’ नीति-व्यवहार अझै फेरिएन
२०२८ सालमा राजा महेन्द्र बिते। उनी त बिते तर ‘एउटा भाषा एउटै देश’ नीति भन्ने सोच भने अहिले पनि देखिन्छ राजनीतिक दलहरुमा। महेन्द्र बितेको ५० वर्ष पुगिसक्दा पनि उनले ल्याएको नीतिले एकछत्र राज गरिरहेको छ।

हामीले संविधानत: बहुलता स्वीकारेका छौं तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। पञ्चायतकालमा जसरी सरकारले एक भाषाको पत्रकारितालाई मलजल गरिरहेको थियो, अहिले पनि अवस्था उही छ। गोरखापत्रले केही भाषाको विचार र संस्कृतिलाई उनीहरुकै भाषामा छाप्न त छाप्छ तर त्यो पर्याप्त छैन।

महिनाको एक पटक एउटा भाषाको समाचार आएर भाषाको विकास हुँदैन। सरकारी अन्य सञ्चारमाध्यम टेलिभिजन र रेडियो नेपालले स्थानीय भाषामा समाचार मात्रै दिन्छन्। कार्यक्रम दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको देखिँदैन। रेडियो नेपालले क्षेत्रीय प्रसारणमार्फत समाचार कार्यक्रम त प्रस्तुत गरेको छ। तर यसरी भाषाको विकास हुँदैन।

भाषाको विकास गर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हो तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालीभाषीको मात्रै भएको छ। अन्य भाषाको जसरी विकास हुनुपर्ने प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिँदैन।

लोकतन्त्र आएपछि अन्य भाषालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर दिइएको छैन। नेपाली बाहेक अन्य भाषा पनि राष्ट्र भाषा हो तर प्रतिष्ठान अनुदार देखिएको छ। अघोषित निषेध गरेको छ, प्रतिष्ठानले अन्य भाषालाई।

प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा बस्नेहरुले के बुझेनन् भने, भाषा भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो। भाषा जानेपछि त्यो समुदायको संस्कृति, इतिहास थाहा हुन्छ। यसले त नेपालको समग्र इतिहास लेखनमा नै सहयोग गर्छ नि। तर त्यता ध्यान दिएको देखिँदैन। सरकारले नै वास्ता नगरेको अवस्थामा पत्रकारिताले पनि वास्ता गरेको देखिँदैन। त्यसैले त पत्रकारिताले उठाएका कतिपय मुद्दाहरु सम्बन्धित समुदायमा पुगेका हुँदैनन्।

भाषाकै कारणले गहन रिपोर्टिङ हुन सकेका छैनन्
पिँधमा रहेका समुदायको गहिरो गरी रिपोर्टिङ हुन सकेको छैन हाम्रा मिडियामा। यसो हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन्। एउटा कारण भाषा पनि हो। भाषामा पहुँच नभएका कारण डेप्थ रिपोर्टिङ आउन सकेका छैनन्। जस्तो गुरुङ, तामाङ, मैथली, भोजपुरी, अवधी, नेपाल भाषा आदि समुदायको नेपाली दोस्रो भाषा हो।

उदाहरणको लागि जनकपुरको एक निजी विद्यालयले अंग्रेजी र नेपाली दुवै पढाउँछ। मैथिली मातृभाषा भएकाले कसरी बुझ्ने? नेपाली भाषा मातृभाषा भएकाहरुसँग नेपाली भाषा दोस्रो भाषा भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि छ। यो कसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ?

जहाँ भाषाको समस्या छ, त्यहाँ रिपोर्टिङको पनि समस्या देखिएको छ। उदाहरणको लागि लिम्बु भाषा मातृभाषा भएकाहरुले नेपालीमा रिपोर्टिङ गरे। केही शब्दहरु लिम्बु पनि मिसियो भने काठमाडौंमा डेस्कमा बस्नेले के बुझ्छन्? कि त त्यो समाचार प्रकाशन हुँदैन कि त मुल मर्म मर्छ।

हाम्रो पत्रकारितामा नेपाली भाषाको एकाधिकार छ। अझ नेपाली भाषा राम्रो बनाउन गाह्रो शब्दहरु राखिन्छ। जसले गर्दा अन्य समुदायका मानिसले बुझेका हुँदैनन्। यसरी त आम पाठकहरु समाचारबाटै वञ्चित भए नि। राज्यले जहिले पनि दुई भाषे शिक्षा नीति लिनुपर्छ। यसका लागि प्राथामिक तहदेखि नै मातृभाषाको पढाइ हुनुपर्छ।

डेप्थ रिपोर्टिङका लागि मातृभाषा जान्नै पर्ने तर अरुलाई बुझाउनको लागि नेपाली भाषा जान्नै पर्ने। यस्तोमा के गर्ने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यसमा गर्नसक्ने भनेको कसैले मैथिली रिपोर्टिङ गर्छ भने नेपालीमा अनुवाद गर्नसक्ने दक्ष अनुवादकको पनि खाँचो पर्छ।

भाषा संरक्षण गर्न राज्यले नीति नै लिनुपर्छ नत्र भाषा संरक्षण हुँदैन। सबैका मातृभाषालाई फराकिलो बनाउँदा नेपाली भाषाकै विकास हुने हो। जस्तै: मैथिली भाषा 'गाछी'लाई नेपाली भाषाले लिइसकेको छ। अन्य भाषाको विकासले नेपाली भाषा कमजोर हुने हैन, झनै बलियो हुने हो। त्यसैले भाषा र भूगोल बुझेकाहरु डेस्कमा भए भने समाचारले स्थान पाउँछ नेपाली मिडियामा यसको धेरै अभाव छ।

केही वर्षअघि एउटा मिडियाको डेस्कमा म थिएँ। जिल्लाबाट महाकालीबारे रिपोर्टिङ आइपुग्यो। डेस्कमा बस्ने अन्य साथीहरुले त्यो रिपोर्टिङ नबुझेर समाचार नै पन्छाइयो। म लामो समय दार्चुला बसेको हुनाले त्यहाँको भूगोलबारे जानकारी थियो। पछि नछापिने भनेर थन्क्याइएको त्यो समाचार मैले हेरेर छापें।  

नेपाली मिडिया समावेशी छैनन्
जति धेरै समावेशी भयो मिडियालाई उति धेरै फाइदा हुने हो। धेरैथरीका समाचार आउँथे भने हाम्रो देश समावेशी छ, पत्रकारिता पनि समावेशी छ भन्ने हुन्थ्यो तर हाम्रो मिडियामा समावेशिता देखिँदैन।

नेपालका ठूला मिडियामा कति प्रतिशत दलित, जनजाति, मधेसी छन्, कन्टेन्ट दिने कुरामा यसले पनि फरक पार्छ। जनशक्ति र कन्टेन्टको हिसाबले समावेशी छैनन् हाम्रा मिडिया।

मधेस आन्दोलनताका ठूलो मिडियाको डेस्कमा काम गर्थें म। पोलिसी लेभलमा भएका कारणले हाम्रो मिडियाले केही हदसम्म मधेसको समाचार त दियो तर जे भइरहेको थियो, अन्यत्रको जस्तो डेप्थमा दिन पाइएन। भाषा र मुद्दाको कारण मधेसका रिपोर्टिङ प्राथामिकतामा परेका छैनन्।

नेपाली पत्रकारिता लैंगिक र भाषिक समावेशी छैन। समावेशी नहुँदा त्यो न्युज रुममा नेपाली पत्रकारिता बायस जस्तो देखिएको छ। निश्चित कुरा निश्चित समुदाय र भाषाको मात्रै लेख्ने गरेको देखिएको छ। काठमाडौँबाट छापिने, प्रशारण हुने मिडियाले ७०/८० प्रतिशत कन्टेन्ट काठमाडौँकै छाप्छन्। अरु स्थानको प्राथामिकतामा परेको देखिँदैन।

केन्द्रीकृत मिडियाको चरित्र
नेपाल संघीयतामा गएको तीन वर्ष भइसक्यो तर नेपाली मिडियामा संघीयता आएकै छैन। नेपाली भाषाको एकाधिकार त छँदैछ, कन्टेन्टको हिसाबले पनि संघीयता देखिँदैन। काठमाडौँबाट आउने कुन मिडियाले प्रदेशहरुको समस्याबारे बोलेको छ काठमाडौँको जसरी?

मोफसलको पत्रकारिताले जीविका चल्दैन। विज्ञापनको एकाधिकार राजधानीकेन्द्रित मिडियाको छ। त्यसैले पनि अहिले खुलेका अनलाइनले पनि प्रदेशको खास मुद्दामा केन्द्रित भएर समाचार दिन पाएका छैनन्।

कोरोनाकै कुरा गरौँ न, काठमाडौँकेन्द्रित मिडियाले काठमाडौँका अस्पतालको समस्या जति देखे अन्य स्थानको किन देखेनन्? कोरोना संक्रमितको चित्कार काठमाडौँ बाहिरको किन आएन। हाम्रो मिडियाको चरित्र नै केन्द्रीकृत भयो।  पत्रकारितामा रहेकाहरुको बुझाइ सानो रह्यो।

सम्पादकहरु उदार छन् तर स्पष्ट नीति ल्याउँदैनन्
संविधानले बहुलवाद भनेर स्वीकारेको छ। बहुलवाद भनेको सबैको अस्तित्व स्वीकार्नु हो। संविधान त स्वीकारियो तर नीति ल्याइएन। संविधान आएको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि भाषामा बहुलवाद आएन। कानुन बनेनन्।

सरकारी मिडिया नागरिकले तिरेको करबाट चल्छन्। सबै नागरिकले आम्दानी अनुसार समान कर तिर्ने भएपछि किन उनीहरुको लागि कार्यक्रम बनाइँदैनन् ती मिडियामा? त्यो त अधिकार हो नि। नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने अनि कुनै भाषीलाई बढी महत्व दिने, कुनैलाई कम महत्व दिन पाइन्छ?

नेपाली सम्पादकहरु उदार देखिन्छन्। तर न्युज रुम समावेशी बनाउन कुनै पहल गरेको  देखिँदैन। ५० जना भएको मिडियामा मुस्किलले दुई जना दलित, दुई जना मधेसी भेटिन्छन्। सबै सम्पादक त हैन तर केही सम्पादक नेपाली भाषाबाहेक अरु सुन्न नै चाहनुहुन्न। नेपाली भाषाको जति चिन्ता उहाँहरुलाई लाग्छ, अन्य भाषाप्रति बेवास्ता देखिन्छ।

म पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा हुँदा दलितका सवालमा काम गरें। तिनलाई न्युज रुममा जोडेर काम गरेँ। मधेसीलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर लागें। महासंघको सदस्यता लिनका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिएँ। जो रैथाने पत्रकारिता गरिरहेको छ, त्यो मान्छेलाई केन्द्रमा काम गर्नेसँग दाज्नु भएन। त्यसैले दलित, दुर्गम रिपोर्टरको सवालमा महासंघको सदस्यता लिन अनिवार्य प्लस टु पास र दुई वर्ष काम गर्नैपर्ने बाध्यता हटाइदिएँ।

धेरैले न्युज रुमलाई समावेशी बनाउन सकिँदैन भनेको सुनिन्छ तर यो कु्रा गलत हो। सन् २००७ मा म अमेरिका गएर एउटा पत्रिकामा इन्टर्न गरेको थिएँ। त्यहाँको न्युज रुममा अमेरिका त पूरै बोल्थ्यो नै विश्वका धेरै भाषा बोल्ने त्यहाँ थिए। बहुजाति, बहुभाषी, लैंगिक रुपमा पनि समान।

हामीले यो किन बनाउन सक्दैनौं? अमेरिकाको जस्तै नसकिएला तर कम्तीमा प्रयास गर्न त सकिन्छ नि। त्यो देखिँदैन नेपालमा।

नेपालका केही छापा मिडियाका प्रेस काठमाडौँ बाहिर पनि छन्। पत्रिका पूरै तयार भएपछि छापिने उद्देश्यले मात्र उता पठाइन्छ। त्यो पनि पूरै व्यापारिक प्रयोजनका लागि। यदि व्यापारिक प्रयोजन हुँदैन्थ्यो भने त कन्टेन्टले उतैको प्राथामिकता पाउँथे होलान् नि।

समस्या धेरै छन् तर सामाधान पनि छन्। सञ्चारमाध्यमको नेतृत्वको सोचाइ उदार हुनुपर्छ। बढीभन्दा बढी नागरिकले अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ मिडिया। अनि पो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। निश्चित भाषा, निश्चित वर्गको मात्रै समाचार लेखेर हुँदैन।

सञ्चार नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपाली मिडिया भनेको नेपाली भाषीको मात्रै हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। यो साँघुरो बुझाइ हो। जनशक्ति, कन्टेन्ट र नेतृत्वको सोचाइ परिवर्तन गरेर धेरैभन्दा धेरै भाषामा पत्रकारिता हुनु भनेकै लोकतन्त्र उँचो हुनु हो।

लोकतन्त्र जति उँचो भयो पत्रकारिताको उति विकास हुन्छ। जबसम्म पत्रकारिताले अरुको भाषालाई मान्दैन र निश्चित भाषामा पत्रकारिता गर्छ त्यसले मानवअधिकारको रक्षा गर्न पनि सक्दैन। बहुलवाद पनि हुँदैन।

त्यसैले, नेपालका ठूला मिडियाले अन्य भाषाको पत्रकारितालाई पनि महत्व दिउन् जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै नागरिकमा समाचारको पहुँच पुगोस्।

(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष झासँग उकेराको चौँथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

असार १, २०७८ मंगलबार ११:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।