चौथो अंग : सत्ता गुम्ने डरले विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग

नेपाल सरकारको वैद्यानिक कानुन २००४ सालमा आयो। छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन पनि २००४ मा नै बनेको देखिन्छ। यसैलाई मिडिया सम्बन्धी नेपालको पहिलो ऐन मान्दा हुन्छ।

राजनीतिले जस्तो मोड लियो नेपालको पत्रकारिताले पनि त्यस्तै मोड लिएको देखिन्छ। ऐन-कानुन पनि शासक अनुसार फरक पर्ने नै भए।

२००७ सालदेखि २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ नगरुन्जेल राजनीतिदेखि पत्रकारितासम्म नै सबैको अवस्था काँचो थियो। ऐन, नियम, कानुन नबनिसकेकाले सबै एक हिसाबले भन्नुपर्दा स्वतन्त्र नै थिए। राजाले शासन हातमा लिएपछि भने मिडियामैत्री कानुन बनेनन्। पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न अनुमती चाहिने भयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भयो।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। शासक फेरिए, कानुन फेरियो। संविधानको धारामा नै प्रेस स्वतन्त्रता समावेश भयो। यो ठूलो उपलब्धि थियो, मिडियाको लागि।

आम सञ्चारको लागि छुट्टै अधिकार तोकियो। अन्तरिम संविधान २०६३ प्रेस स्वतन्त्रताको लागि झनै महत्वपूर्ण रह्यो। पहिलेकै संविधानमा प्रेसलाई बन्द गर्न नसकिने आउटलेट बन्द नगर्ने थियो, यसमा अनलाइन मिडियालाई पनि समेटियो।

प्रेस स्वतन्त्रता अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा निकै राम्रो भयो। अन्य देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नै आम सञ्चारमा समेटिरहेको छ। हाम्रोमा भने दुवै स्वतन्त्रता छ।

नेपालमा २०४९ सालदेखि २०५५ सम्म प्रेस सम्बन्धी, आम सञ्चार सम्बन्धी धेरै ऐन, नियम, कानुन बने। श्रमजीवी पत्रकार ऐन पनि २०५१ सालमा बन्यो। ऐन नियम, कानुन, संविधान हेर्दा त ६ वर्ष निकै उर्वर समय रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ।

तर, के भने रेडियो, टिभी, प्रिन्ट मिडियाको लागि फरकफरक ऐन, नियम, कानुन ल्याउनुभन्दा एकै अन्तर्गत ल्याएको भए हुन्थ्यो। जसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदैनथ्यो।

अन्य देशमा पनि ओभरल मिडिया कानुनहरु आएको अवस्थामा हाम्रोमा आउन सकेन। एकै स्थानमा सबैतिरको सूचना आउँथ्यो भने मोनिटरिङ गर्न सहज हुने थियो। माध्यमपिच्छेको फरकफरक ऐन भएका कारण सूचनामा एकद्वार देखिएको छैन। ठ्याक्कै यही गल्ती श्रम ऐन हुँदाहुँदै श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा पनि गरियो।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन आवश्यक थिएन
मेरो विचारमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आवश्यक नै थिएन। किनभने श्रम ऐन हुँदाहुँदै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको आवश्यकता देख्दिनँ म। श्रमजीवी पत्रकार ऐनले एउटै मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकारदेखि, मजदूर र अन्य कर्मचारीलाई छरिदिएको छ। आफ्नो मुद्दा लिएर उनीहरु एक हुन सकिरहेका छैनन्।

दुई वटा श्रम ऐन हुँदा कन्फ्युजन भएको छ। पत्रकार बाहेक मिडियामा काम गर्ने अन्यलाई पनि न्यूनतम पारिश्रामिकदेखि सेवा-सुविधा चाहियो। त्यो देखिँदैन।

एउटै संस्थामा काम गर्नेलाई फरकफरक तरिकाले पारिश्रमिक तोकिने भयो। पत्रकार महासंघको अभ्यास एकातिर, ट्रेड युनियनको अभ्यास अर्कातिर हुने भयो। यसो हुनुको कारण दुवै ऐन जुधेर हो। दुवै ऐन जुध्दा मिडिया हाउससँग कलेक्टिभ बार्गेनिङ हुन सकेको छैन।

एउटै कानुन अन्तर्गत अध्याय फरक गर्न सकिन्थ्यो। क्याटेगोरी बनाएको भए हुन्थ्यो। ट्रेड युनियन प्राक्टिस गरेको भए मिडियामा श्रमको मूल्यको लागि जति रस्साकस्सी चलेको छ, त्यति चल्दैनथ्यो कि जस्तो लाग्छ।

कोरोनाको समयमा धेरै मिडिया हाउसबाट पत्रकार बेरोजगार भए। काम गरिरहेको संस्थामा उनीहरु अटाउन सकेनन्। पहिले निकै फाइदामा गएका कम्पनीहरुले पनि कोभिडको बेलामा श्रमजीवी पत्रकारलाई राखेनन्। त्यसकारण मिडिया हाउसहरुलाई व्यवसायको रुपमा मान्न गाह्रो छ।

नेपालमा मिडिया हाउसहरुले फाइदा लिएका हुन्छन् तर कम्पनी घाटामा देखाउने र महिनौँ तलब नदिने गर्छन्। त्यसकारण पनि मिडियाहरु व्यावसायिक छैनन्। प्रकाशकहरुको आफ्नै खालको इन्ट्रेस्ट देखियो।

त्यसो त, आर्थिक अवस्था राम्रो भएको बेला पनि तलब किस्तामा दिने मिडिया हाउस र लिने पत्रकार दुवैलाई प्रोफेसनल मान्न सकिँदैन। आर्थिक अवस्था राम्रो भएको बेलामा त पारिश्रामिक नदिने मिडिया हाउसले महामारीका बेला दिन्छन् भन्ने नै भएन।

जसको सहायताले लामो समय कम्पनी फाइदामा गएको छ, अप्ठ्यारो परेको बेला दायित्व महसुस गर्ने प्रकाशक पनि देखिएनन् यहाँ। प्रकाशकहरुको व्यापारिक सोच भयो। पहिले कमाएको पैसा संकटको बेला प्रयोग नगर्ने अनि चालु वर्षको हिसाब-किताब गरेर धान्न नसक्ने भएँ भनेजस्तो देखियो।  

कतिपिय मिडियाले भार भएका कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने गोल्डेन अवसरको रुपमा कोरोनालाई लिए भन्ने आरोप लाग्यो। पूरै अवस्था हेर्दा यस्तो समस्या देखियो पनि। पत्रकार महासंघले यसमा केही गरेन। पत्रकार महासंघले दीर्घकालीन फ्रेमवर्क बनाउनुपर्नेमा पत्रकारका नेताहरु चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा गए।

अर्को कुरा, सहज अवस्थाका लागि कानुन बने पनि असहज अवस्थामा के गर्ने भनेर कानुन नबनेका कारण पनि समस्या देखिएको हो।

मैले लकडाउन हुने वित्तिक्कै भनेको थिएँ, पत्रकारको मात्र नभएर होटल व्यवसायदेखि ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन्। यिनको बारेमा केही व्यवस्था छैन। अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। आकस्मिक कानुनहरुको आवश्यकता पर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत समस्या सामाधान गर्नुपर्थ्यो।

इन्टरनेटलाई सरकारले खतरनाक मानेको छ
२०६३ मा विद्युतीय कारोबार ऐन आयो। नेपालमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भयो। नयाँ शासक आए। इन्टरनेट भन्ने चिज उनीहरुले खतरनाक मान्दै गएका छन्।

हिजो जसरी हामीलाई हराउन इन्टरनेट शक्तिशाली बन्यो, हामीलाई हटाउन पनि उत्तिकै शक्तिशाली बन्छ भन्ने सोच शासकमा देखियो। शासकलाई चुनौती दिने भनेको इन्टरनेटले हो। अहिले कुनै प्रिन्ट मिडियाले के लेख्यो भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा के लेखिएको छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ।

सामाजिक सञ्जालकै कारण सरकारका प्रमुख निर्णयहरु उल्टिएका छन्। जस्तैः  गुठी विधेयक, अकुपाइ बालुवाटार, सगरमाथामा प्रकाश दाहाललाई दिने भनिएको पैसा। सोसल मिडिया तथा अनलाइन हुँदैनथे भने अहिलेको सरकारी रवैयालाई जाँच गर्न गाह्रो हुने थियो। अनलाइन मिडियाको प्लेटफर्म कानुन बनाउनेहरुलाई चुनौती भयो। काँडो नै भएको छ, उनीहरुलाई। म नरहने भएँ भन्ने परेको छ।

पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको बर्हिगमनमा सामाजिक सञ्जालकै ठूलो हात देख्छु म। सरकार, सचिव, सिडिओलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण टुल बनेको छ इन्टरनेट।

इन्टरनेटको प्रयोगलाई लिएर ब्युरोक्रेसी, जनप्रतिनिधि, सरकार, जुडिसियलहरुले यो त अति भयो भन्न थालेका छन्। इन्टरनेटसँग सबैको डर देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा न्यायालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै पक्षमा निर्णय लिएको देखिन्छ। तर शासकले भने यो स्वतन्त्रतालाई देखिनसहेको अवस्था छ।

गाली-बेइज्जतीमा जानेलाई फौजदारी मुद्दा
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा भनिएको छ, (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात-जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटकपटक गरेमा त्यस्तो कसुर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ। साइबर अपराधमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

पछिल्लो समय सरकारले प्रेसलाई डाम्न यही धाराको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो पनि धरकपड गर्ने, प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गर्ने। प्रहरी चेनअफ कमान्डमा जाने भयो। मेरो विचारमा शासकले प्रहरीको दुरुपयोग गरिरहेको छ। गाली-बेइज्जती अन्तर्गत अभियोगलाई सरकारवादी फौजदारी बनाएर जेल पठाउने, थुनेर पनि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने भएको हुनाले यही दफाको दुरुपयोग गरेका छन् शासकले।

किन प्रिन्टभन्दा अनलाइनप्रति आक्रोशित छ त सरकार?
प्रिन्ट मिडियाको प्रभावभन्दा अनलाइन, त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएका विषयहरु छिटो फैलिन्छ। उदाहरणको लागि नेपालको अत्यधिक बिक्री हुने पत्रिका एक लाख जान्छ होला। सामान्यतयाः पत्रिकाको एउटा प्रति ६ जनाले पढ्छन्। त्यो सूचना ६ लाख जना पुग्छ। धेरै गए १० लाखमै पुग्ला। तर अनलाइनमा राखेको सामाग्री एकैछिनमा देश-विदेशमा पुग्छ। जसले गर्दा शासकहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउन विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

उदारहणको लागि उज्यालो नेटर्वकका कार्यकारी सम्पादकलाई कीर्ते दस्तखतको मुद्दा लगाउनुपर्थ्यो होला तर किन विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत लगाइयो? अझ अर्को गम्भीर कुरा त के छ भने, कार्यालयमा नै गएर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसो गर्नु भनेको विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग हो।

सत्ताले प्रहरीलाई पटकपटक दुरुपयोग गरिरहेको छ। भीम उपाध्याय पक्राउ, रामकुमारी झाँक्री पक्राउ यसको चरम दुरुपयोग हो। जवाफदेही नहुने अनि मानहानी भयो भनेर मुद्दा चलाउने सरकारको रवैया देखियो। नालापानीमा खानेपानी बन्द गरेर अंग्रेजले युद्ध जितेजसरी इन्टरनेट कन्ट्रोल गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर युद्ध जित्ने तरखरमा छ अहिलेको सरकार।

कसरी जाने त?
पत्रकारलाई कानुन नै लाग्नु हुन्न भनेको हैन। तर समाचारको इन्टेन्सनदेखि कारबाही गर्ने प्रक्रिया फरक हुनुपर्छ। पक्रेर, थुनेर अनि मात्रै अनुसन्धान थाल्ने हैन।

पत्रकारले लेखेको समाचारमा प्रश्न उठे प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो। त्यो पनि नसके अदालतले हेर्ने अनि मात्रै अन्य कारबाहीका बाटाहरु फुकाउने हो। कार्यालयमा गएर सिधै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्ने हैन। यसका लागि प्रेस काउन्सिल दह्रो बनाउनुपर्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका मुद्दाहरु फौजदारी हैन, देवानी अन्तर्गत बनाउनुपर्छ। साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा लगाउन समाचारको प्रकृति के हो? यदि माफी मागेर, गल्ती स्वीकारेर अर्को पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृतिको हो या कस्तो हो? छुट्टयाउनुपर्छ। प्रेस काउन्सिलमा गएर हुने कुरालाई प्रहरीले धरकपड गर्न मिल्दैन।

अब टेबुल भएको सूचना प्रविधि विधेयकतर्फ जाउँ।

सूचना प्रविधि विधेयक आउँदा मैले भनेको थिएँ, ‘यो सूचना प्रविधि विधेयकका केही दफा यति कडा छन् कि, विपक्षीलाई तह लगाउँछु भनेर नबसौँ, भीम रावल र योगेश भट्टराईलाई पनि पक्रिन्छ।’ रामकुमारी झाँक्री पक्रिइन्।

यो विधेयकले सूचना प्रविधि विभागका डिजीलाई पञ्चायतकालका अञ्चलाधीशलाई जति नै अधिकार दिएको छ। समाचार राख भने राख्ने, हटा भने हटाउने। यो विधेयक हुबहु आयो भने प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ।

प्रेसलाई अँचेट्न विद्युतीय कारोबार ऐन, सोसल मिडिया सम्बन्धी ऐन, टेबुल भएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक त छँदै छ। अर्को भनेको ‘राइट टु प्राइभेसी’ पनि हो। प्रधानमन्त्रीको केको प्राइभेसी? नेपाल प्रहरीको केको प्राइभेसी? व्यक्तिको पो प्राइभेसी हुन्छ, संस्थाको हुन्छ? संस्थाको त ड्यामेज क्लेम गर्ने हो नि। यस्ता कानुनले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याइरहेका छन्।

(कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालसँग उकेराको नियमित स्तम्भ चौथो अंगका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

वैशाख १४, २०७८ मंगलबार १६:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।