माओवादीमा प्रचण्ड : अध्यक्ष दोहोरिन यो पटक सहज, अर्को पटक कठिन
काठमाडौँ : नेकपा माओवादीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्रै काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ।
माओवादीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुतिका क्रममा अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको हो।
प्रस्तुतिका क्रममा अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने सुझाव प्रस्तुत भएको माओवादीको प्रचार प्रसार उपसमितिले जानकारी दिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादीको प्रमुख पदमा रहने यो अन्तिम हुनेछ। यस्तै समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनु पर्ने माग भएको प्रचार प्रसार उपसमितिले जनाएको छ।
चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औँ शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको माओवादीले जनाएको छ।
अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग महाधिवेशनमा प्रस्तुत सुझावमा दिइएको प्रचार प्रसार उपसमितिले जनाएको छ। उपसमितिका अनुसार पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ।
केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरूको आकार घटाइ दुई अङ्कको बनाउनुपर्ने र पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक तह घटुवा गरी सङ्गठित गर्नुपर्ने सुझाव माओवादीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको छ।
नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको कार्य मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको माओवादीले जनाएको छ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत सुझावमा नेताहरूको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिस मात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने छन्।
यस्तै माओवादीको महाधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत भएको छ। देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने सुझाव महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको माओवादीले जनाएको छ।
प्रचण्डबाट प्रस्तुत ‘२१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङबाट प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि भएका समूहगत छलफलका निष्कर्षहरू प्रस्तुति सकिएको छ।
समूहगत छलफलका लागि यसअघि २५ वटा समूह गठन गरिएकोमा सम्पर्क मञ्च प्रदेशको दुई समूहलाई एउटै समूहमा राखेपछि २४ वटा समूहले छलफल निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
अब प्रचण्ड र गुरुङले छलफलबाट प्रस्तुत निष्कर्ष एवं सुझावहरूमा जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि मात्रै माओवादीको नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादीले जनाएको छ।
पुष १५, २०७८ बिहीबार १९:१३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
