माओवादी प्रतिनिधिको सुझाव : नेताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने, मन्त्रीको मूल्याङ्कन पार्टीले गर्नुपर्ने
काठमाडौँ : पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे सुझाइदिँदै माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीका नेताका सन्तान अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने नीति बनाउन माग गरेका छन्।
उनीहरूले पार्टीका सबै तहमा यो लागु गर्न नसके केन्द्रीय सदस्यका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लिन सुझाव दिएका हुन्।
उनीहरूले पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजिओको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन, प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका नक्सा पारित गरेको स्वामित्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नदिएर पार्टीले लिने गरी दस्ताबेजमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, माओदेखि प्रथम सहिद लखन चौधरीदेखि प्रतिनिधिमूलक सबै सहिदको नाम लेख्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, अर्थतन्त्र र त्यहाँकाे राजनीतिबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, जनमुक्ति सेनावारे शान्ति प्रक्रिया अघि र पछिका बाहिर्गमित स्वैच्छिक अवकाश लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका गरी पाँच कोटिमा जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोह राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषा विद्रोहसँगै धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोहको पनि उल्लेख गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ।
कृषि योग्य भूमिको अतिक्रमण भइरहेको हालको अवस्थालाई अन्त्य गर्न उत्पादन योग्य भूमिको संरक्षण खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भावना भएका क्षेत्रको जमिन राष्ट्रियकरण गरी त्यसको संरक्षण र उत्खननको ठोस नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
कृषि क्रान्तिका सन्दर्भका क्युवाको जैविक कृषि क्रान्तिको शिक्षालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने, सम्पत्तिमाथि स्वामित्वलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण के हो ? क्रान्तिकारी भूमिसुधारबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन्दर्भमा कालापानी लिम्पियाधुरा लगायत सिम क्षेत्रमा भइरहेको सीमा अतिक्रमणको साथै कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम र दार्चुलाका जयसिंह धामी लगायतको हत्या गरिएको सन्दर्भ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी आगामी दिनमा यस प्रकारको गतिविधि दोहरिन नदिन र अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कूटनैतिक पहल गरिनु पर्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पुष १४, २०७८ बुधबार १६:२४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
