पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने डा. केसीको चेतावनी, यस्ता छन् माग
काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीले सात बुँदे माग अघि सार्दै तत्काल माग पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र त्यसो नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका हुन्।
यस्ता छन् डा. केसीका माग
डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा बिपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन गर्न माग गरिएको छ।
‘मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अवैध रुपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चालियोस्।’
दोस्रो बुँदामा सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि आफूसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा हुनुपर्ने डा. केसीको माग छ।
तेस्रो नम्बर बुँदामा निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरुमाथि कानुनी कारबाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।
त्यसैगरी चौथो बुँदामा न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरुको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगोग लगाउनुपर्ने डा. केसीको माग छ। उनले जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरुको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यसैगरी डा. केसीले पाँच नम्बर बुँदामा २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
‘अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबीएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्।’
डा. केसीले २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पु¥याउनुपर्ने, प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
‘हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्,’ उनको माग छ, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।’
६ नम्बर बुँदामा जिल्ला अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरुमा सेवा शुल्क निजीकै हाराहारी पुगेकाले सबै सरकारी अस्पतालका सेवाहरु निःशुल्क गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न डा. केसीको माग छ। स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने भनेर सुचीकृत सबै औषधि तत्काल उपलब्ध गर्न र त्यसरी उपलब्ध हुने औषधिको सूचीमा नयाँ अत्यावश्यक औषधिहरु समेत थप्नुपर्ने डा. केसीले माग अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी उनले जारी विज्ञप्तिको सात नम्बर बुँदामा यस अगाडि आफूसँग भएका सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।’
पुष ११, २०७८ आइतबार १२:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
