नीति निर्माण तथा पुगेपछि बिर्सिइन्छन् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दा

काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले नेपालको संविधानमा समुदायको अधिकारलाई सुरक्षित गरे पनि नीति निर्माण तहमा पुग्दा मुद्दाहरु बिर्सने गरेको र कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो गरेका छन्।

नेपालमा भइरहेको पहिचानको अधिकारबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ सकरात्मक भएको भए पनि नेपालका प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न अझै आनाकानी गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ।

राइट हेयर, राइट नाउको सहयोगमा निल हिरा समाजले बिहीबार गरेको एक कार्यक्रममा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संघीय सरकारमा समूदायका विषयमा नीति निर्माण तयार गर्ने तर बजेट छुट्याउन आनाकानी गर्ने गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हालसम्म वाग्मती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश २ सरकारले नीति बनाउन शुरु गरे पनि बजेट छुट्याउन गाह्रो मानिरहेका छन्। बजेट रातो किताबमार्फत नै ल्याउन हाम्रो माग हो।’

समुदायका व्यक्तिको प्रजनन र सामाजिक अधिकार अझै कुन्ठित भइरहेको उनको भनाइ छ।

नेपालमा भइरहेको पहिचानको अधिकारबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ सकरात्मक भएको भए पनि नेपालका प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न अझै आनाकानी दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरुको भनाइ छ।

कार्यक्रममा पत्रकार बबिता बस्नेतले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका विषयमा मिडियाहरुले प्रशस्त कभरेज गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताइन्। उनले समुदायभित्रकै व्यक्तिहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक सहभागीता जनाउन आब्हान पनि गरिन्।

कार्यक्रममा अभियन्ता अनोज पिटर राईले एलजिबिटिआई समूदायको अवस्थाबारे प्रष्ट्याएका थिए। भक्ति शाहले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए। 

कार्यक्रममा मिडिया र आम नागरिकहरुले आफूहरुमाथि अपमानजनक र सिमित लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रयोग हुने शब्द मात्र प्रयोगमा ल्याएकाले त्यसमा सुधार गर्न माग गरेका छन् ।